‘अदालत–माफिया गठजोड’विरुद्ध सत्याग्रह गर्ने डा. केसीकोको चेतावनी

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका अनशनरत नर्सहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रँदो स्वास्थ्यअवस्था तथा सरकारले उनीहरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै तत्काल उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । डा. केसीले अनशनरत नर्सद्वयलाई ‘अभियन्ता’को संज्ञासमेत दिएका छन् ।

नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्दा पनि सुनुवाइ नहुनु समाजकै लागि लाजमर्दो
डा. केसीले नर्सहरूको स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने बताउँदै उनीहरूमाथिको चर्को शोषण, अपमान र अपहेलनाप्रति सरकारको संवेदनहीनताको कडा आलोचना गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाज उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हुँदासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो,’ डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्साशिक्षको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफूले पटक–पटक प्रभावकारी नियमनका लागि आवज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले उत्पादिन जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने दोहोर्याएका छन् । हाल कायम कमजोर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर बढाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरू नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी नर्सिङ जनशक्ति थप गरी नर्सिङ बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स–जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्यसेवामा भुइँ तहदेखि नै नागरिकको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’ विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी नर्सिङ दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा मात्रै पनि अधिकांश उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाउने तथ्यांकले देखाएको छ ।

विनाप्रवेश–परीक्षा मेडिकल शिक्षामा भर्ना दिने अन्तरिम आदेशप्रति आक्रोश, ‘अदालत–माफिया गठजोड’को संज्ञा
विगतको सत्याग्रहबाट स्थापित नियमविपरीत केही दिनअघि अदालतले ‘प्रवेश परीक्षाविनै भर्ना हुन पाऊँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको प्रति डा. केसी आक्रोशित देखिएका छन् । गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले न्यायमन्दिरमा भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीशका रूपमा भित्र्याइनुको परिणामका रूपमा अदालतको आफैँमा बाझिएको आदेशलाई चित्रण गरेका छन् । ‘यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने गरी बसालिएको थिति भताभुंग पार्ने मात्रै नभई शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरूलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरूले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ ।’ डा. केसीले प्रवेश परीक्षविनै माफियाहरूको चलखेलमा अयोग्य व्यक्तिलाई मेडिकल शिक्षामा प्रवेश दिई अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्नाले आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहनेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेहरूप्रति कटाक्ष
डा. केसीले न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा दाबी दलीय भागबन्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापनका कारण नै न्यायको रक्षक बन्नुपर्ने न्यायपालिका नै उल्टै भक्षक बन्न पुगेको आरोप लगाएका छन् । न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागबन्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूलाई नै विद्यमान अवस्थाका लागि जिम्मेवार ठहर्याउँदै डा. केसीले अवस्था यथावत् रहेमा सत्याग्रहसमेतका विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याउन आफू बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
‘अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरूदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यसअगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौँ ।’ राज्यका कुनै पनि अंगलाई दलविशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा आफू निरन्तर लागिरहने डा. केसीले जनाएका छन् ।

ऐन संशोधनको माग
डा. केसीले चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधनको समेत माग गरेका छन् । यसका साथै, स्वास्थ्यशिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी स्वास्थ्यसेवालाई भुइँ तहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।
‘मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरूसहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरेका छ,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।’
विगतको सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन र त्यसैअनुरूप चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधनलगायत माग राखी डा. केसीको १६औँ अनशन जारी रहँदा सत्तापक्षले संसद्को दुवै सदनबाट प्रतिपक्षी दललाईसमेत पेलेर चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि, कम्युनिस्ट सरकार र संसद् दुईतिहाइको दम्भले अन्धो भएका कारण आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत विधेयकलाई ऐनको रूप दिएकाले सत्याग्रहका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अनशन तोड्न आग्रह गरेपछि डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका थिए । यद्यपि, उनले ऐन संशोधनको अपरिहार्य विषयलाई आफूले नछोडेको र नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

 

विज्ञप्ति (जस्ताको तस्तै)
अदालत–माफिया गठजोड र नर्सिंङ पेसाका अन्यायबारे

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ ।

यसैक्रममा माफियाहरूको प्रभावमा परेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर गम्भीर रूपमा खस्किने गरी निर्णयहरू गर्ने तथा निहित स्वार्थका लागि नियामक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने न्यायालय तथा अदुअआजस्ता राज्यका अंगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध समेत हामीले संघर्ष गरिआएका छौँ । पछिल्लो समय बिचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिहरूलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउनेक्रम फेरि सुरु भएको छ ।

केही दिनअगाडि गत स्थापित नियमविपरीत ‘प्रवेश परीक्षाविनै भर्ना हुन पाऊँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, जब कि, गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै होइन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरूलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ । फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरूले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ । त्यसबाट अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमार्फत आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहन्छ ।

न्यायको रक्षक नै भक्षक हुने यस्तो अवस्थाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हाबी भएको दलीय भागबन्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापन हो । त्यसैले न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागबन्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरूदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ । स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यसअगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौँ । राज्यको कुनै पनि अंगलाई दलविशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ ।

साथै, पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रँदो स्वास्थ्यअवस्था तथा सरकारले उहाँहरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाज उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हुँदासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो ।

हामीले यसअघि नै बारम्बार चिकित्सालगायत स्वास्थ्यसेवाका सबै कार्यक्रमको गुणस्तर कायम राख्नका लागि बलियो नियमनको माग गर्दै आएका छौँ । त्यसका साथै, उत्पादित जनशक्तिको उपयुक्त रोजगारीका लागि समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स–जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्यसेवामा भुइँ तहदेखि नै नागरिकको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ । त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

यसै विज्ञप्तिमार्फत तत्काल अनशनरत अभियन्ताद्वयका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । दीर्घकालमा चाहिँ हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्यसेवालाई भुइँतहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । यीलगायत मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरूसहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरेका छ । यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७६ जेठ ५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय