सरकारमा उपेन्द्र यादव : ‘छाडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

हिजोआज स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको सरकारबसाइलाई लिएर एउटा टिप्पणी गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

विशेषगरी यो संक्रमणकालीन समयमा उपप्रधानमन्त्रीले हाँकेको मन्त्रालयको काम–कारबाहीलाई लिएर भलै ठट्टामा गरिएको किन नहोस्, यो टिप्पणीमा निहितार्थले मन्त्रीको अवस्थाको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

यसले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारमा दुईतिहाइ पुर्याइदिन जोडिएका उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण सुखद र फलदायी बन्न नसकेको स्पष्ट गर्छ । यद्यपि, संविधान संशोधनलगायत विभिन्न सर्तमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा लिएर गएका यादवको सत्ताबसाइको समीक्षा गरिरहँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ‘समाजवादी पार्टी’मा रूपान्तरण भइरहेको छ ।

निवर्तमान फोरमका नेताहरूकै विचार सुन्दा समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छैन । उनीहरूले पार्टीको सत्ताबसाइ लम्बिने विषयलाई उनीहरूकै शब्दमा संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेरेका छन् ।

यो टिप्पणीको उद्देश्य संविधान संशोधनका सन्दर्भमा यादवको पार्टीले चाहेजस्तो वातावरण बन्ला वा नबन्ला, सरकार छोड्ने अवस्था आउला वा नआउला भन्ने विषयमा मिहीन रूपमा चर्चा गर्नु होइन, मात्र यादवले हाँकिरहेको भनिएको मन्त्रालयका पछिल्ला दिशा र दशालाई कोट्याउनु हो ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।

अघिल्लो वर्ष जेठ १७ गते शुक्रबार यादवको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्ट्र«ीसँग स्वास्थ्य अधिकारीहरू बढी आशावादी थिए, ‘स्थायी सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोसहित आएका परिपक्व राजनीतिज्ञ यादवको अभिभावकत्व सुखद बन्नेछ ।’ तिनै अधिकारीहरू आज निराश भएर चर्चा गर्छन्, ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’

यादवको आगमनपछि सुरुसुरुका दिनमा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैले मन्त्रालय हेरफेर हुने अनुमान लगाएका थिए । यादवले परराष्ट्र« लिने भएकाले स्वास्थ्यमा खासै ध्यान नदिएको उनीहरूको बुझाइ थियो । ११ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा अब मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको बहानामा स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका लागि केही नगरी बस्ने नैतिकता कम्तीमा यादवजस्तो परिपक्व राजनीतिज्ञलाई छैन ।

करिब एक वर्ष लामो अवधिमा अनगिन्ती आर्थिक अनियमितताका विवादहरूमा नजोडिनुलाई मात्रै जानकारहरू मन्त्री यादवको राम्रो पक्ष मानिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन, नयाँ संरचना र संयन्त्र निर्माण गरेर स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई दिशा दिनुपर्ने समयमा इमानदारीको ब्याजले मात्रै यादवको राजनीतिक खाता चल्दैन र यदि चल्यो भने पनि त्यसको ठूलो मूल्य स्वास्थ्यसेवा आवश्यक पर्ने ठूलो जनमानसले चुकाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय भगवान्भरोसामा चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिहीनतालाई दुई कोणबाट समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पहिलो, मन्त्रीले गर्न नचाहेको वा नसकेको अवस्था र दोस्रो प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वकर्ता नेकपाले पूर्णतः असहयोग गरेको अवस्था ।

पहिलो सन्दर्भमा हेर्दा अहिले पनि सरकारका तेस्रो वरीयताका मन्त्री यादव आकलझुकल मात्र मन्त्रालयमा झुल्किन्छन् । उनी कि विदेशमा हुन्छन्, कि उपत्यकाबाहिर । उपत्यकाभित्रै हुँदा पनि कुनै दिन मन्त्रालयमा अबेरसम्म बसेर काम गरेको देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगिने विषयमा त दोस्रो आरोप लगाएर पन्छिन मिल्ला, मन्त्रालय तहबाट हुने समन्वय, अनुगमन, निर्देशनजस्ता सामान्य विषयमा समेत मन्त्रीको चासो पटक्कै भेटिन्न । मन्त्रालय वा मन्त्रीको तहबाट टुंगिने काम पनि भइरहेका छैनन् । नीति, रणनीति, ऐनअनुसारका नियमावली बनाउने, निर्धारित कार्यक्रमको समीक्षा, मन्त्रालय र विभागमातहतका महाशाखाका काम–कारबाहीमा समेत मन्त्रीले चासो देखाएको पाइन्न ।

स्वास्थ्यको गतिहीनतालाई दोस्रो कोणबाट हेर्दा पहिलोभन्दा बढी तर्कसंगत हो कि भन्ने आकलन गर्नेहरूको संख्या अलि बढी छ । मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछिका ७ महिना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल वीर र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसँग लुकामारी खेलेर बसे । लामो प्रतीक्षा र चौतर्फी आलोचनापछि उपकुलपति र एक निर्देशक लिएर अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिको पहिला सिफारिस बुझाएपछि बल्ल मन्त्रीले चाहेको मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन पाए ।

यो त सतहमा आएको विषय मात्रै हो, मन्त्रालयअन्तर्गतकै फार्मेसी परिषद् ६ महिनादेखि रजिस्ट्रारविहीन छ, २ सदस्य पनि रिक्त छन् । स्वास्थ्यव्यवसायी परिषद्, नर्सिङ परिषद्देखि मेडिकल काउन्सिलका समेत सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिएको छ । ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मन्त्रीको तहबाट सिफारिस भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मै पेस हुँदैन वा भए पनि भोलिभोलि भन्दै रोकिएका छन् । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि वैदेशिक भ्रमण, अन्य नीतिगत निर्णय र महाशाखा प्रमुख सरुवासमेत मन्त्रीको काबुको विषय छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएका अधिकांश प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भइरहेका छन् वा पास भए पनि प्रधानमन्त्री वा नेकपाअनुकूल बनाएर मात्रै पास भइरहेका छन् । यतिसम्म कि, स्वयम् क्याबिनेटका सदस्य, तेस्रो वरीयताका मन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा सचिव सरुवा गर्दासमेत प्रधानमन्त्रीले नसोधीकनै गर्ने गरेको दुःखेसो बारबार पोख्दै आएका छन् । केही महिनाको अन्तरमा स्वास्थ्यमा तेस्रोपटक सचिव सरुवा भयो । पछिल्लोपटक सरुवा गरिँदा पनि आफूलाई जानकारी नदिइएको गुनासो मन्त्री यादवले गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि, प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क भएका मन्त्रालयका केही कर्मचारीले मन्त्री र सचिवालयलाई निरन्तर अटेरी गरिरहँदा पनि मन्त्रीले केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यस सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी वा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सरकार ‘छोडी जाऊँ भने म जाऊँ कहाँ, बसिरहूँ कसरी ?’ भएको छ । सरकारबाट बाहिरिएर अन्दोलनमा होमिँदा पनि निर्वाचन आउन अझै ४ वर्ष बाँकी रहेकाले प्रतिफल प्राप्त भइहाल्ने देखिन्न ।

अर्कोतिर सरकार छोडिहाल्दा पनि मधेसकै अर्को प्रमुख दल राजपा अहिले प्रधानमन्त्रीको दलसँग चिढिए पनि सत्तासँग आकर्षित नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा यादवलाई सरकार छोडिहाल्दा पनि सडक र सरकार दुवैले प्रतिफल नदिने र ४ वर्ष बिजनेसविहीन भएर बस्नुपर्ने जोखिम छ । पार्टी वा राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर तत्काल सत्ता नछाड्ने अवस्थामा समाजवादी पार्टी पुगेकै हो भने अब मन्त्रालयलाई यसरी नै छाडेर वा चलाइरहेर स्वास्थ्यक्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ ।

फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।

बस्दा यसरी बसूँ
फेरि पनि भनौँ, राजनीतिको लक्ष्य राजनीति नै हो । त्यसका लागि प्लस, माइनस सबै हेर्नुपर्छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई असफल छाडेर मन्त्रीको राजनीति सफल हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश सूचक झन्–झन् खस्किँदै गएका छन् । प्राप्त उपलब्धिकै जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आशा गर्न सकिन्न ।

स्वास्थ्यमा विगतमा बनेका संरचना गिजोलिएका छन् । समायोजनका नाममा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराइएको छ । समायोजनका सन्दर्भमा पनि अन्य क्षेत्र र विषयमा कर्मचारी गाउँमा जाने कि नजाने भन्ने विषय टड्कारो थियो । स्वास्थ्यमा त सबैभन्दा बढी जनशक्ति गाउँमै थिए, त्यतिलाई समेत चित्त बुझाएर समायोजन नगर्दा एक वर्ष ती पनि विनाकाम बसे । टुंगिसकेको भनिएको ११औँ तहको समायोजनको पत्र सिंहदरबारबाट स्वास्थ्यसम्म पुग्दैपुग्दैन । अत्यावश्यकीय सेवा सुनिचित हुन सकेका छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि यति गम्भीर अवस्थामा कस्तो संरचना बनाउने भन्दा पनि एक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भन्नेमै रुमलिएर बित्यो, जुन अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो वर्ष कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवाका लागि सोअनुसारको संरचना बनाउने, पालिका तहमा अस्पताल, प्रदेश तहमा विशेषज्ञ सेवाको एउटा खाका बनिसक्नुपर्ने थियो । केही हदसम्म यी काम टुंगिसकेका थिए । त्यसमा पनि विधि र मापदण्ड निर्धारण नगरी पहुँचका भरमा कागजी संरचना थप्ने र घटाउनेमै मन्त्रालय अल्झिरहेको छ ।

२ हजार ४ सय स्वास्थ्यसंस्था बनाउनका लागि १ हजार २ सयको टुंगो लाग्दा के आधारमा बनाइयो भन्ने यकिन छैन । २ सय १३ वटा पालिका तहका संरचना बन्ने भनिएकोमा अहिले टुंगो लागेकालाई बनाउनेभन्दा पनि निर्णयको कागज फेर्दै २ सय ५१ पुर्याइसकिएको छ । बनाउन र सेवाप्रवाहमा ध्यान नदिईकनै संरचना थप्नुको अर्थ छैन ।

स्वास्थ्यको एउटा प्रणालीका रूपमा विकास हुनुपर्ने बिमा अझै पनि कार्यक्रमकै रूपमा विस्तारको नारा लागिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन ऐन जारी भएका छन्, तर त्यसअनुरूपका नियमावली बनाउनमा ध्यानै छैन ।

२० वैशाख ०७४ मै टुंगिसकेको संघीयताअनुसारको स्वास्थ्यसेवाका लागि संरचना, जनशक्ति, त्यसको उत्पादन, पूर्वाधार र उपकरणसहितको विषयलाई छाडेर ३५ जिल्ला, ७७ जिल्लाजस्ता बहसमा मन्त्रालय अलमलिइरहेको छ । मन्त्रालय यही दिशामा हिँड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको छायामा लरबराएका स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकार छाड्नु वा नछाड्नुले जनतालाई खासै अर्थ राख्दैन । सरकारमा आफ्नो पोजिसन बनाउने कुरा पार्टीगत वा राजनीतिक विषय होला । तर, छोडी जाने ठाउँ छैन भनेर यथास्थितिमा मन्त्री सरकारमा टाँसिइरहँदा स्वास्थ्यक्षेत्रले भने योभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

(dh.mydip@gmail.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय