सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबीको अन्त गर्ने नीति लिएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब देशमा कोही पनि भोकै बस्नुनपर्ने घोषणा गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा करिब १ घण्टा ५० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भनिन्, ‘अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’

नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पोषणको नाजुक अवस्थाबारे स्वास्थ्यवृत्तमा दिनहुँजसो चर्चा हुने गरेको छ । अथक परिश्रमका बाबजुद पनि दुई छाक टर्न मुस्किल झेलिरहेका निम्नवर्गीय समुदाय र कुपोषणको सिकार बनिरहेका तिनका बालबालिकालाई सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।

तर विडम्बना, प्रत्येक वर्ष सरकारले गरिबलक्षित सुन्नमा राम्रो लाग्ने कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने गरे पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष भने नाजुक छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषित उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

एक स्थानीय तह एक चिकित्सक, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य एकाइ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्याउने भएको छ । ‘एक गाउँ, एक चिकित्सक’ कार्यक्रम सुरु गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक पुर्याउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ गठन गर्ने नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्यबिमा, प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । हाल देशका ४२ जिल्लामा चलिरहेको स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको हो ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गरी त्यस्तो सेवाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्ने घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति, प्रदेशैपिच्छे निदानकेन्द्र

सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय निदान केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ । यसका साथै आगामी ३ वर्षभित्रमा सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा निदान केन्द्रहरु खोल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवननिर्माण सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नसमेत विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेटसेवा

सरकारले देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । यसका साथै सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोगहरुको नियन्त्रणका लागि प्रभवकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी, सरकारले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने छाउपडीप्रथाको उन्मूलनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ ।

 

स्वास्थ्यमा सरकारका यस्ता छन् आगामी योजना :

– सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ।

– सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्ने गरिनेछ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

– प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

– प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ । केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चानमा ल्याइनेछ ।

– वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

– आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ । निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ ।

– आयुर्वेद, पञ्चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

– स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– महिलामा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

– पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।

– मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन ।

– दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

– देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

– विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।