बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा निरन्तर खुम्चिँदै, एक दशकमा ७% बाट २% मा झर्यो, नागरिक हक कार्यान्वयनको उल्टो दिशामा सरकार

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कुल बजेट रकम बढे पनि स्वास्थ्यक्षेत्रका कुल बजेटको प्रतिशत प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीका क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका कार्यक्रम र नयाँ कार्याक्रम प्रस्ताव गरी बजेट पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थले २०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाएको छ । अर्थले स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पठाएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रको दायित्व बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट नबढ्नुले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

जनंसख्या वृद्धि र थपिँदो रोगको भारका बीच पनि अर्थले स्वास्थ्यको बजेट घटाउँदै जानु निकै अस्वाभाविक भएको विज्ञ बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्यअवस्थामा सन्तुलन कायम राख्न कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम २ मा सन् २०१५ सम्ममा स्वास्थ्य बजेट १० प्रतिशत पुर्याउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट प्रतिशत घट्दै गएको पाइएको छ ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यक्षेत्रको कुल बजेट रकम बढे पनि नेपालको कुल बजेटको स्वास्थ्यक्षेत्रको प्रतिशत भने घटेको पाइन्छ । ०६४/०६५ मा स्वास्थ्यका लागि १२ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो । कुल बजेटको ७ दशमलव १६ प्रतिशत स्वास्थ्यक्षेत्रमा छुटाइएको थियो । तर, १० वर्षपछि ०७६/०७७ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र पाउने भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने बहस चलेको छ,’ जोशीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने २ दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रको निर्माण गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा संघीय तथा प्रदेशस्तरका अस्पतालहरू बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन र लक्ष्यप्राप्तिका लागि अहिले आएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको नीति तथा योजना शाखाबाट लामो समय काम गरेर हालै सरुवा भएका उपसचिव भक्तराज जोशीको भनाई छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्यक्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बजेटले ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने बहस चलेको छ,’ जोशीले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने २ दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’

जोशी थप्छन्, ‘अहिले निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन संख्या ७ सय ४४ छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्यसंस्थालाई प्राथमिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । १ हजार २ सय आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्रलाई मात्र सम्बोधन गर्न सकिएको छ, बाँकीलाई स्वास्थ्यकेन्द्र स्तरोन्नति गर्ने चुनौती छ ।’ जोशीका अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चिकित्सकलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको बजेट ज्यादै न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला ११ वर्षमा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट र प्रतिशत
आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि १२ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो, जुन कुल बजेटको ७ दशमलव १६ प्रतिशत थियो । ०६५/०६७ मा स्वास्थ्यका लागि १४ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । ०६६/०६७ मा १७ अर्ब ८४ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६ दशमलव २४ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा कुल बजेटको ६ दशमलव ४० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइयो । उक्त वर्ष २३ अर्ब ८१ करोड स्वास्थ्यले पाएको थियो । ०६८/०६९ मा २४ अर्ब ९३ करोड स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । ०६९–०७० मा ६ दशमलव २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्यले २५ अर्ब ४३ करोड पाएको थियो । त्यस्तै, ०७०/०७१ मा स्वास्थ्यक्षेत्रको रकम बढे पनि कुल बजेटको प्रतिशत भने घटाइयो । उक्त वर्ष स्वास्थ्यले ३० अर्ब ४३ करोड पाउँदा कुल बजेटको ५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा स्वास्थ्यका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको थियो ।०७२/०७३ मा स्वास्थ्यले ३६ अर्ब ९५ करोड पायो, जुन कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र थियो ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भएको वर्ष ०७२ सम्म स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी गरेपछि भने स्वास्थ्यको बजेट बढ्नुको साटो झन् अस्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्वास्थ्यक्षेत्रले कुल बजेटको जम्मा ३ दशमलव ८३ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । उक्त वर्ष स्वास्थ्यका लागि ४० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने स्वास्थ्यक्षेत्रम बजेटको प्रतिशत मात्र नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै एकचौथाइ बजेट रकम नै घट्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएर करिब ३१ अर्ब ७८ करोड मात्र स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष (०७५/०७६) मा स्वास्थ्यका लागि ३४ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हो । अर्थले स्वास्थ्यमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि पनि चालू आर्थिक वर्षकै जति अर्थात् २ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ४८ करोड बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेर तदनुरूप नै बजेट पेस गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

स्वास्थ्यमा मौलिक हक कार्यान्वयनको उल्टो दिशामा सरकार
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधान जारी भएपछिका प्रत्येक बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा भारी मात्रामा बढाउनुपर्ने थियो । तर, नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा अश्वाभाविक रुपमा घट्दै जानुले सरकार नागरिकलाई संवैधानिक हकको आपूर्ति गराउनेतर्फ नभई ठिक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको पुष्टि हुन्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेबमोजिमको स्वास्थ्यसेवा नागरिकले पाउनका लागि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा बढाउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । नगरिकको पहिलो सरोकार र आवश्यकताका रुपमा रहेको स्वास्थ्यसेवा सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा प्रतिवर्ष स्वास्थ्यको बजेट प्रतिशत घटाइनु वास्तवमै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो ।

आइसियूमा बेड पाउनका लागि बिरामीले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनहुँ धेरै बिरामी कान्तिमा आइसियू बेड नपाएका कारण निजी अस्पतालको दशौँ गुना महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने निजीमा पहुँच नहुने बालबालिकाको सघन उपचारसेवाबाट विमुख हुँदा ज्यानैसमेत जाने गरेको नमिठो अनुभव जनतासित छ ।

के भन्छन् प्रमुख अस्पतालका निर्देशक ?

यही अवस्था हो भने अस्पताल बन्दै हुन्छ

डा. गणेश राईनिर्देशक, कान्ति बाल अस्पताल

मुलुकको एक मात्र केन्द्रयस्तरको सरकारी बाल अस्पताल कान्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २१ करोड ८४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ०७५/०७६ मा बढाउनुपर्नेमा उल्टै २ करोड घटाएर बजेट विनियोजन गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राई बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी छँदै बजेट सकिएको डा. राईको गुनासो छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन अझै ४ महिना बाँकी छ, तर मन्त्रालयले दिएको बजेट सकिसक्यो,’ निर्देशक डा. राई भन्छन्, ‘बजेट अभाव हुँदा प्रयोगशालाका लागि चाहिने केमिकल, एक्स–रेका लागि आवश्यक फिल्म तथा अस्पताल सफा राख्नका लागि सामग्रीसमेत खदिर गर्न पैसा छैन, जसले गर्दा बिरामीले राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अस्पताल दुर्गन्धित हुन पुगेको छ ।’

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले १९ करोड २० लाखको सिलिङ पठाएको छ ।  कान्ति बाल अस्पतालमा ५२ आइसियू बेडमध्ये ३७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, तोकिएकै सिलिङमा बजेट विनियोजन हुने हो भने २० वटा पनि आइसियू बेड सञ्चालन गर्न नसकिने डा. राई बताउँछन् ।

कन्तिमा आइसियूसेवा अत्यधिक माग छ । आइसियूमा बेड पाउनका लागि बिरामीले लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दिनहुँ धेरै बिरामी कान्तिमा आइसियू बेड नपाएका कारण निजी अस्पतालको दशौँ गुना महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने निजीमा पहुँच नहुने बालबालिकाको सघन उपचारसेवाबाट विमुख हुँदा ज्यानैसमेत जाने गरेको नमिठो अनुभव जनतासित छ । तर, बजेट अभावका कारण कान्तिले भएका आइसियू बेड पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । अस्पतालमा बजेट सकिएसँगै केही नर्स तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको निर्देशक डा. राईले जानकारी दिए ।

तलब खुवाउनसमेत समस्या छ

डा. कृष्ण पौडेल निर्देशक, भरतपुर अस्पताल

भरतपुर अस्पतालका लागि विगतका वर्षहरूमा सरकारले १७ करोडसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अस्पतालका लागि सरकारले ६ करोड ९ लाख मात्र नियमित बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अनुदान निकासा कम भएको हुँदा आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिनाअगावै बजेत सकिएकाले कर्मचारीलाई तलव खुवाउनसमेत समस्या परेको अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । सरकारले अस्पताललाई अघिल्लो वर्ष ३ करोड पुँजीगत अनुदान दिएको थियो ।

‘अस्पतालका कर्मचारीका लागि मात्रै १४ करोड खर्च हुन्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘तर, मन्त्रालयलाई जति हारगुहार गर्दा पनि अति न्यून मात्र बजेट दिँदै आएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयले अस्पताललाई १७ करोडको सिलिङ पठाएको छ । तर, अस्पतालका सबै आवश्यकता हेर्ने हो भने वार्षिक ४० करोड आवश्यक पर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ ।
अस्पतालमा एमआरआई मेसिन, ल्याब, पिआइसियू, आकस्मिकसेवाका लागि भवन आवश्यक रहेको डा. पौडेल बताउँछन् ।

उपकरण किन्न समस्या छ
डा. केदार सेन्चुरी
निर्देशक, वीर अस्पताल

देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेको अनुदान अपर्याप्त रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा मन्त्रालयले वीरका लागि १ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

०७६/०७७ लागि पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ पठाएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए । उक्त रकम अस्पतालका लागि पर्याप्त नभएको सेन्चुरीको भनाइ छ ।

अस्पतालमा विभागअनुसार उपकरण किन्ने, सर्जिकल भवन, दुवाकोटमा बन्न लागेको भवन निर्माण र फर्निचर खरिद गर्नुपर्नेछ । ‘अस्पतालमा भएका उपकरणहरू मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, जसका लागि बजेटका अपर्याप्त हुने देखिन्छ,’ निर्देशक सेन्चुरीले भने, ‘भएका सेवा–सुविधालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने, कतिपय विभागका उपकरण बिग्रिएर बसेका छन्, त्यसलाई मर्मत गर्ने, नयाँ उपकरण खरिद गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालबीचको बाटोलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता भावी योजना छन्, जुन तोकिएको बजेतको सिलिङभित्र रहेर सम्भव देखिँदैन ।’

अनुदान पर्याप्त छ

डा. जागेश्वर गौतमनिर्देशक, प्रसूतिगृह

थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान दिइरहेको छ । २०७५/०७६ का लागि मन्त्रालयले ५० करोड उपलब्ध गराएको निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।

मन्त्रालयले नियमिततर्फ ४० करोड र पुँजीगततर्फ १० करोड अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । ‘सरकारले दिएको अनुदानमा पर्याप्त छ,’ निर्देशक डा. गौतम भन्छन्, ‘सरकारले दिएको अनुदानमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत नयाँ भवनको निर्माण गरिरहेका छौँ ।’

अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि मन्त्रालयसँग ३६ करोड बजेट माग गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय