विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दी र निजामती विधेयक संशोधन प्रक्रिया बढेसँगै चिकित्सक आन्दोलन फिर्ता

कर्मचारी समायोजनलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले उठाउँदै आएको मागअनुरूप नै समायोजनमा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ३० पुस ०७५ मा गोदानसँग भएको सम्झौताबमोजिम नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनमा संशोधनको आवश्यक प्रक्रिया बढाएपछि गोदानले आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।

सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुरूप नै समायोजनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि हालका लागि आन्दोलन स्थगन गरेको गोदानले जनाएको छ । ‘ऐन संशोधन आजको भोलि हुँदैन, त्यसकारण केही समयका लागि आन्दोलन रोकेका छौँ,’ गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ऐन संशोधन नहुँदासम्म हामी कसैले पनि समायोजनको चिठी लिँदैनौँ ।’

सरकारले चिकित्सकलाई धेरैपटक धोका दिइसकेकाले विश्वास गर्न गाह्रो भएको जनाएका डा. पाण्डेले यसपटक भने सरकार निकै संवेदनशील देखिएको बताए । ‘पटक–पटक सरकारबाट हामीले धोका खाएका छौँ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, यसपटक भने केही हदसम्म सरकार संवेदनशील देखिएपछि हामीले आन्दोालका कार्यक्रम स्थगन गरेका हौँ ।’

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार नै १ सय २५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आठौँ तहका ४०, नौ र १०औँ तहका ८० र ११औँ तहका पाँचजना विशेषज्ञ चिकित्सक समेटिनेछन् ।

गोदानले ३० चैतमा १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगन गर्नुअघि देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो । सरकारले गोदानको मागअनुरूप समायोजन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वाश्वन दिएपछि गोदानले त्यसदिशामा पहललकदमी लिनका लागि सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । यसबीचमा सरकारले चिकित्सकसँग भएको सहमतिअनुसार नै समायोजनमा परेका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चिकित्सकले हालेका ९ बुँदे संशोधनलाई अगाडि बढाउनसमेत सरकार सकारात्मक भएको छ । गोदानले चिकित्सकको वृत्ति–विकास, सरुवा, बढुवालगायतमा समस्या परेको भन्दै विधेयक संशोधनको माग राख्दै आएको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार नै १ सय २५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आठौँ तहका ४०, नौ र १०औँ तहका ८० र ११औँ तहका पाँचजना विशेषज्ञ चिकित्सक समेटिनेछन् ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई अन्यको तुलनामा विभेद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वास्थ्यइतर सेवाका तीनचौथाइभन्दा बढी कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारमातहत राखी काममा खटाइएकोमा स्वास्थ्यमा भने सरकारले ठिक उल्टो नीति अख्तियार गरेको छ । स्वास्थ्यका तिनचौथाइभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन् भने एकचौथाइभन्दा कम मात्र संघमातहत राखिएका छन् । यससँगै समायोजनमा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू समायोजन सच्याउन सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय