२८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने त्रुटिपूर्ण कानुन, विज्ञ भन्छन्– २८ हप्तामा त शिशु नै जन्मिन्छ

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननस्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थाले भ्रूणहत्यालाई प्रश्रय दिने मात्र नभई गर्भवती महिलालाई समेत शारीरिक तथा मानसिक रुपमा गम्भीर असर पुर्याउने देखिएको छ । प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी ऐनमा राखिएको २८ सातासम्मको गर्भलाई पतन गराउन पाउने प्रावधान संवेदनाहीन, अमानवीय अनावश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार उक्त प्रावधानले जीवित शिशुको हत्यालाई वैधता दिनुका साथै महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार २८ हप्तासम्ममा गर्भमा पूर्ण शिशुको निर्माण भइसकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गर्भाधानको २८ हप्तामा शिशुले जन्म नै लिने हुन्छ । तसर्थ, ऐनको व्यवस्था अविवेकशील र सबै दृष्टिले अव्यावहारिक भएको जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् ।
नेपालमा सर्वप्रथम सुरक्षित गर्भपतनको कानुन सन् २००२ मा ल्याइएको थियो । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएसँगै मातृमुत्युदरमा गिरावट आएको बताइँदै आएको छ ।

ऐनको प्ररिच्छेद–४ को ग, घ, ङमा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नेखालका प्रावधान समेटिएको विशेषज्ञहरूको तर्क छ । विशेषज्ञका अनुसार उक्त परिच्छेदले राखेका कुनै पनि कन्डिसनका लागि २८ हप्ताको गर्भपतनलाई वैधता दिनुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार गर्भपतनले कानुनी मान्यता नपाउँदा असुरक्षित गर्भपतन मातृमुत्युदरको ५० प्रतिशत कारण बनेको थियो । सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएयता मातृमुत्युदर घट्दै गएको बताइएको छ । तर, ऐनको प्रावधानले मातृमुत्युदर बढाउने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

२००२ को कानुनमा महिलाले आफ्नो मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित रुपमा तालिमप्राप्त चिकित्सकमार्फत पतन गराउन पाउने प्रावधान थियो । हाडनाताकरणीबाट रहन गएको गर्भको हकमा भने १८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गराउन पाउने कानुनी प्रावधान थियो । त्यसैगरी, महिलाको शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएमा कुनै पनि समयमा गर्भपतन गराउन सक्ने प्रावधान थियो ।

गर्भपतनलाई वैधता प्रदान गर्ने सुरुवाती कानुन महिलाको हितमा भए पनि पछिल्लो ऐनको व्यवस्था महिलाको स्वास्थ्यको प्रतिकूल रहेको डा. उप्रेतीको तर्क छ । पूर्ण शिशु विकसित भइसकेको २८ हप्ताको गर्भलाई पतन गर्दा महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने उनी बताउँछिन् ।

२८ हप्ताको गर्भमा शिशु विकसित भइसक्ने र सुरक्षित डेलिभरी गराउन सक्दा बच्चा बाँच्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योति अग्रवाल बताउँछिन् । ‘कतिपय अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भमा डेलिभरी नै गराउनुपर्ने हुन्छ र बच्चा सकुशल जन्मिन्छ,’ डा. अग्रवाल भन्छिन्, ‘२८ हप्ताको गर्भपतन गराउँदा महिलामा दीर्घकालीन समस्या पनि निम्तिने खतरा हुन्छ ।’

ऐनको प्ररिच्छेद–४ को ग, घ, ङमा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नेखालका प्रावधान समेटिएको विशेषज्ञहरूको तर्क छ । विशेषज्ञका अनुसार उक्त परिच्छेदले राखेका कुनै पनि कन्डिसनका लागि २८ हप्ताको गर्भपतनलाई वैधता दिनुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन । ऐनको परिच्छेद ४ को गमा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउने पाइनेछ ।’

गर्भवती महिलामा गम्भीर स्वास्थ्यसमस्या देखिएमा महिलालाई बचाउनका लागि मात्र ५–७ महिनाको गर्भलाई पतन गराउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘५–७ महिनाको गर्भ छ, तर महिलाको शारीरिक स्वास्थ्य नराम्रो भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिलालाई बचाउनका लागि चिकित्सकले शल्यक्रियामार्फत बच्चा निकाल्नुपर्छ, अन्यथा सामान्य अवस्था यति लामो समयको गर्भलाई पतन गराउनु कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन ।’

गर्भवती महिलामा उच्च रक्तचाप, एक्लाम्सिया, अन्य शारीरिक तथा मानसिक रोग भएका कारण बच्चा निकाल्नुपरेमा लामो समयको गर्भ पनि शल्यक्रियामार्फत निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी प्रावधानका कारण गाउँघरमा गर्भपतनको सामान्य तालिम लिएका मानिसले पनि लामो समयको गर्भपतन गराउँदा गर्भवती महिला नै मारमा परिरहेको डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘२८ हप्तासम्ममा गर्भमा बच्चा नै बनिसकेको हुन्छ, यस्तोमा दक्ष चिकित्सकबाहेक तालिम लिएका व्यक्तिले पनि गर्भपतन गराउन सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन् ।

त्यसैगरी, परिच्छेद ४ को घमा ‘रोगप्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ’को सुरक्षित पतन गर्न पाउने प्रावधान छ । डा. उप्रेतीका अनुसार एचआइभी संक्रमित महिलाले औषधि खाएर बच्चा जन्माउन सक्छिन् । ‘एचआइभी भएकी महिलाको गर्भपतन १२ हप्तामै गर्न सकिन्छ, २८ हप्तासम्म पर्खिनुपर्ने अवस्थै छैन,’ डा. उप्रेती बताउँछिन् ।

२८ हप्ताको गर्भपतन गराउँदा महिलामा बढी रगत जाने, पाठेघर सुन्निने, पाठेघरमा संक्रमण हुने, पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या निम्तिनुका साथै दीर्घकालीन असर पर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । विशेषज्ञका अनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतनको कानुन युरोपियन मुलक तथा नेपालका छिमेकी मुलकहरू भारत, बंगलादेशलगायतमा समेत छैन ।

नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत अस्पतालमा आउने हरेक गर्भवती महिलाको यौनरोग र एचआइभी टेस्ट गर्ने गरेको छ । डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘कसैलाई यौनजन्य रोग लागेको छ भने गर्भवती अवस्थामा औषधि खान सकिन्छ । एचआइभी लागेको छ भने आमाबाट बच्चामा एचआइभी नसरोस् भनेर गर्भजाँच गराउँदै औषधिको प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।’

त्यसैगरी, परिच्छेद ४ को ङमा ‘भ्रूणमा कमी–कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशानुत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ’लाई सुरक्षित पतन गर्न पाउने प्रावधान छ ।
२८ हप्तासम्मको गर्भपतन प्रसूतिकर्मी, अनमी तथा नर्सले गर्न सक्दैनन् । ‘सुविधासम्पन्न अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञले मात्र यति लामो समयको गर्भपतन गराउन सम्भव हुन्छ,’ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अग्रवाल भन्छिन्, ‘२८ हप्ताको गर्भपतन गराउनु भनेको जीवित शिशु शिशुलाई मार्नु हो ।’

२८ हप्ताको गर्भपतन गराउँदा महिलामा बढी रगत जाने, पाठेघर सुन्निने, पाठेघरमा संक्रमण हुने, पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या निम्तिनुका साथै दीर्घकालीन असर पर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । विशेषज्ञका अनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतनको कानुन युरोपियन मुलक तथा नेपालका छिमेकी मुलकहरू भारत, बंगलादेशलगायतमा समेत छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय