वार्षिक ४ अर्ब खर्चंदा २२% बालबालिकाको छैन खोपमा पूर्ण पहुँच, २१% मा आंशिक र १% मा शून्य पहुँच

नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृनिकायबाट नेपाली बालबालिकाको खोपका लागि वार्षिक ४ अर्ब लगानी हुँदै आए पनि ७८ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र पूर्ण रूपमा खोप पाएका छन् । बालखेपका क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीका बाबजुद पनि अझै २२ प्रतिशत नेपाली बालबालिका खोपको पूर्ण पहुँचबाट बाहिर रहेको तथ्यांक नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास)ले आइतबार कान्ति बाल अस्पतलामा गरेको पत्रकारसम्मेलनमा सार्वजनिक भएको हो । तथ्यांकअनुसार १ प्रतिशत नेपाली बालबालिका खोपबाट पूर्णतः वञ्चित छन् भने २२ प्रतिशतले आंशिक रूपमा मात्र खोप पाएका छन् ।

सरकारले खोप अभियान चलाएसँगै करिब ३ दशकमा नेपालमा बालमृत्युदरमा ठूलो सुधार आएको छ भने कतिपय रोग निर्मूलप्रायः भएका छन् । सन् १९९० को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका प्रतिहजार बालबालिकामा १ सय ४२ को मुत्यु हुने गरेको थियो भने हाल उक्त संख्या घटेर ३९ (प्रतिहजार)मा पुगेको छ । त्यसैगरी, १ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युसंख्या ९९ जना प्रतिहजारबाट घटेर ३२ जना प्रतिहजारमा आइपुगेको सोसाइटीले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा ८५ प्रतिशत मानिस खोपको पहुँचभित्र छन् । ‘खोपले काम गर्छ : सबैलाई बचाऔँ’ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको नारासहित नेपालमा २४ देखि ३० अप्रिल (११ देखि १७ वैशाख)सम्म ‘विश्व खोप सप्ताह’ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । वैशाख महिनालाई विश्व खोप महिनाका रूपमा लिइएको छ ।
सोसाइटीका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद विष्टले सबै मानिसमा खोप आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘खोपले सामान्यखालका रोग मात्र नभएर कडाखालका रोगलाई समेत निर्मूल पार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सबै मानिस खोपको पहुँजमा हुनु जरुरी छ ।’ खोप बच्चाका लागि मात्र नभई गर्भवती, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति, युवा–युवतीका साथै वृद्धवृद्धालाई समेत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘लहरेखोकी, हेपाटाइटिस बी, क्यान्सरलगायत रोग खोपबाटै निर्मूल हुने हुँदा खोप मृत्यु नभएसम्म जोकोहीलाई जतिवेला पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले खोपको अवश्यकताबारे भने ।

‘सरकारले सबै बच्चालाई खोप दिनुपर्छ भन्ने नीतिअनुरूप ११ वटा रोगविरुद्धका खोप दिँदै आएको छ, जुन निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ,’ डा. गौतमले भने, ‘यसबाहेक हेपाटाइटिस, मेनेन्जाइटिस, रोटा भाइरस, चिकेनपप्स, डिपिटी बुस्टर, लहरेखोकीलगायत रोगका खोप पनि लगाउनु आवश्यक छ ।’

सरकारले पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला अभियानअन्तर्गत हालसम्म ५६ जिल्लालाई पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरेको छ । देशका सबै जिल्लामा प्रत्येक बालबालिका खोपबाट वञ्चित हुन नदिन सूक्ष्म योजना, समुदाय परिचालनलगायत काम गरिरहेको परिवार कल्याण महाशाखाका खोपनियन्त्रण डा. झलक गौतमले बताए । ‘सरकारले सबै बच्चालाई खोप दिनुपर्छ भन्ने नीतिअनुरूप ११ वटा रोगविरुद्धका खोप दिँदै आएको छ, जुन निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ,’ डा. गौतमले भने, ‘यसबाहेक हेपाटाइटिस, मेनेन्जाइटिस, रोटा भाइरस, चिकेनपप्स, डिपिटी बुस्टर, लहरेखोकीलगायत रोगका खोप पनि लगाउनु आवश्यक छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनिरहँदा नेपालमा भने मात्रै पाँच प्रतिशत विनियोजन हुने गरेको कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. गणेशकुमार राईले बताए । यद्यपि, नेपाल सरकारको पछिल्ला केही वर्षको वार्षिक बजेटलाई नियाल्दा कुल बजेटको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै स्वास्थ्यक्षेत्रले बजेट पाएको देखिन्छ । एक दशकअघि करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट पाउने गरेको स्वास्थ्यक्षेत्रले चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा पुगनपुग साढे २ प्रतिशत मात्र बजेट पाएको छ । खोपलाई अझै बिस्तार गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट बढाउनुपर्ने डा. राईको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय