गण्डकी प्रदेशमा चुरोटको विज्ञापनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध, सित्तैँमा दिए १० हजार जरिवाना

मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कडाइ गरेको छ । आइतबार पारित भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक’ले प्रदेशभित्र चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १० अनुसार कुनै पनि नाममा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न वा सूचना तथा समाचार प्रकाशन–प्रसारणसमेत गर्न नपाउने प्रावधान छ । यो नियम उल्लंघन गरे १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि विधायन समितिबाट प्रदेश सभामा फिर्ता आएको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।

विधेयकअनुसार अबदेखि सित्तैँमा चुरोट दिँदा वा उपहारका रूपमा वितरण गर्दा पनि १० हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यस्तै, चुरोट वा बिँडी तथा सिगारको फुटकर विक्री–वितरण गर्न नपाइने भएको छ । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम छ । विक्रेताले उमेरबारे यकिन हुन प्रमाणसमेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, ज्येष्ठनागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, ज्येष्ठनागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, गण्डकी सरकारले ल्याएको विधेयकले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी आवरणमा कम्तीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रदेशले त्यसको दर बढाएको हो ।

यो नियमपछि प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित सुर्तीजन्य वस्तुहरूको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापारबाट हुने आम्दानीभन्दा स्वास्थ्यक्षेत्रमा हुने खर्च बढी भएका कारण यो देशका लागि पनि हानिकारक भएको बताइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय