स्वास्थ्यमा ६ महिनामा तेस्रो प्रशासन समूहका सचिव

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ महिनाको बीचमा तेस्रोपटक नयाँ सचिव सरुवा गरेको छ । स्वास्थ्यसेवाबाट बढुवा भएकी चिकित्सक सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएसँगै सुरु भएको सचिव सरुवाको शृंखला पछिल्लोपटक गत सोमबारसम्म पनि जारी छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सो स्थानमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रामप्रसाद थपलियालाई सरुवा गरेको जानकारी बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा दिए ।

यससँगै थपलिया पछिल्लो ६ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्ने तेस्रो सचिव बनेका छन् । यसबीचमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेपछि १७ मंसिरमा केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेको थियो । फेरि ३ माघमा अधिकारीलाई उद्योगमा सरुवा गरेर घिमिरेलाई स्वास्थ्यमा लाइएको थियो ।दोस्रो चौमासिक सकिसकेको अवस्था र स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रमको प्रगती न्यून भएको अवस्थामा मन्त्रालयको प्रशासनीक नेतृत्व बारबार परिवर्तनले नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

यसबीचमा सरकारले चिकित्सक सचिवको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनको दरबन्दी खडा गरेर चिकित्सक सचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खडा गरेको थियो, यद्यपि अदालती प्रक्रियाबाट स्वास्थ्यमा फर्किएकी चौधरी हालसम्म कार्यरत नै छिन् । १७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चिकित्सक सचिवको दरबन्दी राखेको थियो ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो । लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्यसेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले चौधरीलाई पनि सरुवा गरेको हल्ला चले पनि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यो सन्दर्भ उल्लेख छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय