सरकार ! चिकित्सकमा वितृष्णा जगाएर देशका दुर्गम भेगलाई चिकित्सकविहीन बनाउन खोजेको हो ?

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा चिकित्सकको समायोजन जसरी गरिएको छ, त्यसले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । तीन तहमा समायोजन गर्दै गर्दा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा संघमा, स्थानीयबाट संघमा सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले चिकित्सकको वृत्तिविकास, अध्ययन बिदा वा अवसरको सुनिश्चितता नहुने भएको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन विषयको चिन्ता सरकारले गर्नुपर्ने थियो, त्यो आज हामी चिकित्सकले गरिरहेका छौँ । सरकारसँग गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने, चिकित्सक पठाउने र टिकाउने आधार के छ ?

सरकारलाई लागेको होला, अहिले गाउँ–गाउँमा चिकित्सक छन्, अब किन हुन्नन् ? अहिले दुर्गम ठाउँमा पनि चिकित्सकको उपलब्धता कसरी सम्भव भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यूनतम सुविधा, विनापूर्वाधारका स्वास्थ्यसंस्था हुँदा पनि दुर्गममा अधिकृतको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी जागिर खान जानुका पछाडि उच्च तहको अध्ययन (एमडी, एमएस) अध्ययनको सुनिश्चितता र त्यसपछिको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आफ्नो सीपको विकासको अवसरको आशा हो । त्यति मात्रै होइन, सहज वृत्तिविकासको अवस्थामा स्वास्थ्यसचिवसम्म हुने अवसरले पनि सरकारी सेवामा चिकित्सक आकर्षित भइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै चिकित्सा पेसामा संलग्न चिकित्सकहरू केही वर्षदेखि बिदेसिने लहर चलिरहेको छ । यस्तो समयमा पनि युवा चिकित्सकहरू देशमै बसेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाले काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समायोजन र सरकारी रवैयाले सेवाभावको सोच बोकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई मर्माहत र विचलित गराएको छ ।

भर्खर जागिर सुरु गरेका चिकित्सकहरू र एकदशक सेवा गरिसकेका चिकित्सकहरू स्थानीय निकाय र एउटै प्रदेशमा सधैँका लागि रहिरहनुपर्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पनि सम्भव हुन्न । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ । चिकित्सकले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन, निरन्तर शिक्षा, तालिमलगायतबाट अद्यावधिक गर्ने अवसर पाएनन् भने गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरू विदेश जान नसकेर वा बाध्यताले जागिर खाएका हुन् र यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ र जसरी पनि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्छौँ भन्ने मनोविज्ञानले प्रेरित हो भने त्यो घातक हुनेछ । दुर्गमका जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन वा विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संघीय प्रदेशको संरचनामा जानुपूर्व सेवामा रहेका चिकित्सको संख्या १ हजार ४ सय को हाराहारीमा छ, जुन संख्या संघीय संरचनामा जाँदा निकै कम हो । नयाँ आवश्यकता र संरचनाअनुसार जाँदा ठूलो संख्यामा चिकित्सक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मका चिकित्सकलाई सहजै रूपमा संघअन्तर्गत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । चिकित्सक केन्द्रीकरण समस्याका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै चिकित्सक भर्ना लिनु नै व्यावहारिक र समस्याको दीर्घकालीन सामाधान हुनेछ ।

प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वेच्छाले जान चाहेबाहेक सम्पूर्ण संघअन्तर्गत परिचालन हुन मिल्ने, तर स्वास्थ्यका अधिकृतलाई भने त्यो व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ? किन ४ महिनादेखि चिकित्सक अन्याय भयो भनी सडकमा आन्दोलित भएर हिँड्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ? किन चिकित्सकहरूको संयमतालाई कमजोरी ठानेका छन् ? राज्य चिकित्सकप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? चिकित्सक र चिकित्सा पेसालाई राज्यले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुनपर्ने ? सँगै १३–१४ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको चिकित्सक आज विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा युएसएमएलई दिई देशमा राम्रो वातावरण बनेन भनी अमेरिका हिँड्दा र विदेशबाट विशेषज्ञता हासिल गरेर फर्कन खोज्दा मेडिकल फिल्ड असुरक्षित भनी नफर्केको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? चिकित्सक कि राज्यले ?

कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

समायोजनको समयमा चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च रहने गरी सेवा र सुविधा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्था गरी चिकित्सक र चिकित्सा पेसा मर्यादित र सुरक्षित छ र यसको भविष्य उज्ज्वल छ भनी विश्वास दिलाउनुपर्ने राज्यले नै सरकारी चिकित्सकलाई असुरक्षित महसुस गराई वैकल्पिक बाटो खोज्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारेको त होइन भन्ने आभास हुन्छ । कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

अतः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बन्दको स्थिति छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइयोस् । चिकित्सकका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई सम्पूर्ण चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राखी स्थानीय तहसम्म परिचालित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय