गोदानको आन्दोलनले देशभर स्वास्थ्यसेवा प्रभावित, निषेध घोषणालगत्तै सेवा ठप्प भो त सरकार ?

आफूसँग भएको सहमति र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत सरकारले कर्मचारी समयोजन सूची प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल गोदानले शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कारको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

गोदानको हडतालका कारण देशभरका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा ओपिडीलगायतका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । महिनौँदेखि शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामी अप्रेसन थिएटरको गेटबाट फर्काइँदा अलपत्र परेका छन् ।

शुक्रबार प्रमुख अस्पतालका आपेडी सेवा बन्द गरे । मुलुककै ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा आपेडीसेवा मात्र नभएर दर्जनौँ शल्यक्रिया अवरुद्ध रहे । महिनौँ पालो कुरेर बल्ल पालो आएपछि भर्ना भएर सबै तयारी गरिसकेका बिरामीलाई एक्कासि हडतालका कारण शल्यक्रिया नहुने जानकारी गराइएपछि बिरामीमा आक्रोशसमेत देखियो ।

अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले चिकित्सकको आन्दोलनका कारण आपेडीसेवा सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘बिहान ९ बजेभन्दा अघि २ सयको हाराहारीमा टिकट ब्रिकी भएको थियो,’ उनले भने, ‘चिकित्सकहरू आएर ओपिडीसेवाको टिकट बन्द गर्न दबाब दिएपछि हामीले काउन्टर सुचारु गर्न सकेनौँ ।’ वीरमा दैनिक २ हजारको हाराहारीमा टिकट बिक्री हुने गरेको छ ।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा भने गोदानको आन्दोलनको आंशिक प्रभाव रह्यो । प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सरकारी दरबन्दीका कम र अस्पताल विकास समितिका चिकित्सक धेरै कार्यरत भएका कारण हामीले बिरामीलाई सेवा दिन सक्यौँ ।’ अस्पतालमा हाल सरकारीतर्फ १६ र अस्पताल विकास समितितर्फ ४० जना डाक्टर कार्यरत छन् । दैनिकजसो प्रसूतिगृहमा ६ सयदेखि ७ सय टिकट ब्रिकी हुने गरेकोमा शुक्रबार भने ३ सयको हाराहरीमा मात्र टिकट ब्रिकी भएको डा. गौतमले बताए । ‘चिकित्सकका माग पूर्णतः जायज छन् । अहिलेको कर्मचारी समायोजनले चिकित्सकलाई झन् सुगमकेन्द्रित गराउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पेलेर जाने जुन नीति लिएको छ, त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’

अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले शुक्रबारदेखि सुरु भएको सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम अनिश्चित कालका लागि जारी रहने बताए । सरकारी चिकित्सकले पुनःसंरचित संरचनाअनुसारको कर्मचारी समायोजनमा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर काममा खटाइनुपर्ने माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेका हुन् ।

कान्ति बाल अस्पतालमा भने शुक्रबार उपत्यकामा घोडेजात्राको सार्वजनिक बिदा परेका कारण पहिले नै ओपिडीसेवा बन्द रहेको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सकको आन्दोलन चलिरहे आइतबार विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकमार्फत अस्पताल करिडोरमा राखेर भए पनि अस्पताल आइपुगेका बिरामीलाई सेवा दिने अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईले बताए ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले शुक्रबारदेखि सुरु भएको सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम अनिश्चित कालका लागि जारी रहने बताए । सरकारी चिकित्सकले पुनःसंरचित संरचनाअनुसारको कर्मचारी समायोजनमा सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत राखेर काममा खटाइनुपर्ने माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन थालेका हुन् ।

जनताको भारी बहुमतबाट अनुमोदित देशको कार्यकारी प्रमुखले नै विश्वास दिलाएर छलेका कारण आन्दोलनका कठोर कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएको गोदानको भनाइ छ । अध्यक्ष डा. पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आश्वासन पाएपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गर्यौं, तर कार्यान्वयनमा छल्ने काम गरियो ।’
सेवा–बहिष्कारको आन्दोलनपश्चात पनि आफ्ना माग पूरा नगरे सबै सरकारी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिनेसमेत डा. पाण्डेले बताएका छन् । सबै चिकित्सकको दरबन्दी संघअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा काममा खटाउनुपर्ने गोदानले बताउँदै आएको छ ।

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि गोदानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले समायोजनको विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले चिकित्सकहरूको समायोजनका सम्बन्धमा गोदानसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत सूची सार्वजनिक गरेकोमा त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिन्धुली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत गोदानको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् ।

एकदिन ओपिडीसेवा अवरुद्ध हुँदा करिब ५० हाजारको हाराहारीमा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुने सरकारी अनुमान छ । तर, सरकारले बिहीबार अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल तथा कुनै पनि अवरोधमा निषेध गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जानकरी दिएको थियो ।

निषेध घोषणाको केही घण्टामै अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल, तर सरकार मौन
एकदिन ओपिडीसेवा अवरुद्ध हुँदा करिब ५० हाजारको हाराहारीमा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुने सरकारी अनुमान छ । तर, सरकारले बिहीबार अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अत्यावश्यकीय सेवामा हडताल तथा कुनै पनि अवरोधमा निषेध गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जानकरी दिएको थियो । सरकारले हडताल निषेध गरेका सेवामध्ये स्वास्थ्य प्रमुख सेवा हो ।

सरकारले हडताल निषेध घोषणा गरेको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सरकारी चिकित्सकले अस्पतालका सेवा ठप्प पारेका छन् । तर, सरकारले आफ्नै औपचारिक घोषणाविपरीत सेवा–बहिष्कार गर्ने चिकित्सकविरुद्ध हालसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया थालेको खबर सार्वजनिक भएको छैन, न त चिकित्सकका माग सम्बोधन गरेर अवस्था सामान्यीकरण गर्नेतर्फ नै केही भएको देखिन्छ । यसरी नै सरकारले सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्न नीति–नियम घोषणा गर्दै जाने र केही घण्टामै त्यसको घोषित रूपमै उल्लंघन हुँदै जाने हो भने मुलुकमा बेथिति र अराजकताले कस्तो परिस्थिति निम्त्याउला भन्नेतर्फ चिन्ता बढेर गएको छ, जसमा सरकारले वेलैमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले या त नियम मिच्नेलाई कारबाही गरेर सेवा सुचारु गर्न सक्नुपर्छ, या त आन्दोलनकारी चिकित्सकका माग सम्बोधन गरेर, जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने अवरोधलाई हेरेर बस्ने सहुलियत सरकारलाई कत्ति पनि छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय