सार्वजनिक सेवामाथिको हडतालमा सरकारको रोक, के होला गोदानको स्वास्थ्यसेवा–बहिष्कार आन्दोलन ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता सेवामा हडताल निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था यसअघि नभएको भने होइन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले एक सातापछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक सेवामा हडतालमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । यससँगै चिकित्सकले नियमतः कुनै पनि आन्दोलनका नाममा सेवा बहिष्कार गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्योपचारको विषय सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै चिकित्सकले आन्दोलनका क्रममा गर्ने सेवा बहिष्कार गैरकानुनी ठहरिनेछ ।

के होला गोदानको घोषित सेवा–बहिष्कार आन्दोलन ?
पुनःसंरचित संगठन संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदन)ले बिहीबार (आज) नै शुक्रबारदेखि सेवा–बहिष्कार गर्ने आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ । विगतको आन्दोलनको सहमति र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासनको ठिक विपरीत समायोजनको सूची ल्याइएको जनाउँदै गोदानले आक्रोशित मुद्रामा सामूहिक राजीनामासम्मको तहमा उत्रने घोषणा गरिसकेको छ । गोदानको आन्दोलनमा चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवामा गरिने हडतालमा रोक लागाएसँगै गोदानले स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गरी गर्ने आन्दोलन गैरकानुनी ठहरिने भएको छ । यद्यपि, कुनै पनि ठूला आन्दोलन कानुनको परिधिमै बाँधिएर भने गरिँदैनन् । जायज मुद्दालाई लिएर जनसमर्थनका साथ संगठित रूपमा गरिने आन्दोलनले कानुन परिमार्जन वा विस्थापनको समेत तागत राख्दछ ।

तर, लामो संघर्ष र बलिदानपछि स्थापित संघीय शासन व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएको कर्मचारी समायोजनको विषय, त्यसमा मूलतः आफू विकेन्द्रीकृत हुन नचाही केन्द्र सरकारमातहत रहनका लागि आन्दोलन घोषणा गरेका चिकित्सकले सरकारले निषेध गरेको हडताललाई आन्दोलनको हतियारका रूपमा सफल प्रयोग गर्न सक्लान् त ? यो भने गोदानको घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनपश्चात् नै थाहा होला ।

तर, यदि सरकारी चिकित्सकहरू घोषणा गरेबमोजिम नै शुक्रबार पूर्ववत् सेवा–बहिष्कारमा उत्रिए भने सरकार अब चुप लागेर बस्न भने नैतिकताले पनि नदिने अवस्था आएको छ । यस्तोमा सरकार र चिकित्सकबीच ठूलै द्वन्द्व र मुठभेडको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ, जसको मारमा निम्न आयस्तरका बिरामी जनता नै पर्ने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय