नेपालमा खुम्चिएकै हो त आइएनजिओको स्पेस ? लगानी अफ्रिका सिफ्ट भए के होला स्वास्थ्यका कार्यक्रमको अवस्था ?

हेल्थपोस्ट नेपाल

संघीयतासँगै विभिन्न तहका सरकारको गैरसरकारी संस्थाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार बदलिएसँगै पछिल्ला दिनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था तथा विकास साझेदारहरूले नेपालमा गर्दै आएको लगानी अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशतर्फ केन्द्रित गर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

विभिन्न तहका सरकारसँगै झन्झटिलो अनुमति प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री थप बलियो हुने र गैरसरकारी संस्थालाई कस्ने कानुन, सरकारको पूर्वाग्रही नीतिलगायत कारण विकास साझेदारहरू निरुत्साहित हुन थालेका हुन् । केही दिनअघि राजधानीमा परिवारनियोजनका क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको महत्वपूर्ण जमघटमा उनीहरूले यस्तो प्रतिकूलता कायम रहे लगानी जारी राख्न कठिन हुने टिप्पणी गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो बहस प्रारम्भ भएको छ ।

विभिन्न तहका सरकारसँगै झन्झटिलो अनुमति प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री थप बलियो हुने र गैरसरकारी संस्थालाई कस्ने कानुन, सरकारको पूर्वाग्रही नीतिलगायत कारण विकास साझेदारहरू निरुत्साहित हुन थालेका हुन् ।

नेपालमा विशेषगरी स्वास्थ्यक्षेत्रका अधिकांश अत्यावश्यक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृनिकाय र विकास साझेदारहरूको लगानी र सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा पछिल्लो समय कानुनीलगायत प्रक्रियागत झन्झटका कारण काम गर्ने वातावरण नरहेको र प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेका कारण लगानी अन्य देशमा सिफ्ट गर्ने बताएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे मुख खोल्न भने अनिच्छुक देखिएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार तथा दातृनिकायले संकेत गरेजस्तै नेपालको लगानी बाह्य मुलुकमा सिफ्ट गर्ने हो भने देशमा हाल चलिरहेका एचआइभी, क्षयरोग, नवजात शिशु हेरचाह, परिवारनियोजनलगायत स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू नराम्ररी प्रभावित हुने निश्चित छ । यसबारे मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखामा गुनासाहरू आउनेक्रम बढे पनि अधिकारीहरू भने बोल्न चाहिरहेका छैनन् । यद्यपि, अधिकारीहरूका लागि यो चासो, चिन्ता र बहसको विषय बनिसकेको भने स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओ (एआइएन)का अध्यक्ष डा. शिवेशचन्द्र रेग्मीले पछिल्लो समय नेपालमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको बताका थिए । ‘काम गर्ने स्पेस खुम्चिँदै गएको अवस्था छ, गैरसरकारी संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने र कसरी पखाल्ने भन्ने सोच देखिन्छ,’ डा. रेग्मीले भने, ‘अहिले नेपालबाट लगानी अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा डाइभर्ट भइरहेको छ ।’
उनले नयाँ संरचनामा ठाउँ–ठाउँमा अनुमति लिनुपर्ने भएकाले कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुने अवस्था आएको बताए । ‘वडासम्म अप्रुभल लिनुपर्छ, त्यसैका लागि मान्छे खटाउनुपर्छ, त्यसको अर्थ छैन ।’

१ सय ३६ मध्ये १९ आइएनजिओ कर्णालीमा र ३३ वटा प्रदेश ३ मा कार्यरत छन् । ती गैरसरकारी संस्थाले करिब ४१ अर्ब खर्च गरिरहेकोमा एकतिहाइ बजेट स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको एनआइएनको भनाइ छ । डा. रेग्मीका अनुसार परिवारनियोजन, किशोर–किशोरी र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै ५ अर्बहाराहारीमा खर्च भइरहेको छ ।

उनले नीति र वतावरणअनुकूल बनाएमा लगानीको कमी नहुनेसमेत बताए । गैरसरकारी क्षेत्रले नेपालमा प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि तथा एड्भोकेसी र सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि स्वास्थ्यक्षेत्रमा अधिकांश ठूला र महत्वपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्भर छ । एआइएनका अनुसार नेपालमा १ सय ३६ इन्टरनेसनल एनजिओ कार्यरत छन् । तीमध्ये ६० भन्दा बढीको मुख्य प्राथमिकता हेल्थ हो ।

रेग्मीका अनुसार १ सय ३६ मध्ये १९ आइएनजिओ कर्णालीमा र ३३ वटा प्रदेश ३ मा कार्यरत छन् । ती गैरसरकारी संस्थाले करिब ४१ अर्ब खर्च गरिरहेकोमा एकतिहाइ बजेट स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको एनआइएनको भनाइ छ । डा. रेग्मीका अनुसार परिवारनियोजन, किशोर–किशोरी र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै ५ अर्बहाराहारीमा खर्च भइरहेको छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *