उपकुलपति रौनियारलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश, प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैरकानुनी ठहर

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पदमुक्त गरिएका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले मंगलबार रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्री(कुलपति)को निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गरी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म काममा बाधा नपुर्याउन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्राडा रौनियारले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसितको कटुताका बीच पुनः प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा नरन्तरता पाउने भएका छन् । यसअघि ४ चैतमा प्राडा रौनियारको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै हाटाउन पर्नुको लिखित कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई भनेको थियो ।

बिपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति पद खाली भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यादवको दलबीच लामो समयदेखि न्याम्सलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा नमिलेको भागबन्डा मिल्ने देखिएपछि प्राडा रौनियारलाई हटाउन प्रधानमन्त्री राजी भएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकको सर्वसम्मत सिफारिसमा प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ फागुनमा प्राडा रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । कुलपतिले पदमुक्त गरेपछि प्राडा रौनियार आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ३ चैतमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकुलपति प्राडा रौनियारले आफूलाई अटेरी गरेको भन्दै उनलाई हटाउन निकै अघिदेखि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन आदेश दिए पनि रौनियारले त्यसलाई टार्दै आएपछि मन्त्री स्वयम्ले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै १६ फागुनमा सिनेट बैठक बोलाएका थिए । उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा १६ र १७ फागुनमा बालुवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले सर्वसम्मतिले प्राडा रौनियारलाई हटाउन कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले २६ फागुनमा प्राडा रौनियारलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

बिपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति पद खाली भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यादवको दलबीच लामो समयदेखि न्याम्सलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा नमिलेको भागबन्डा मिल्ने देखिएपछि प्राडा रौनियारलाई हटाउन प्रधानमन्त्री राजी भएका थिए । प्राडा रौनियारको बर्खास्तीलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसको ७ महिनापछि न्याम्सको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय