मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न उपसमिति, शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेडिकल कलेजले लिइरहेको शुल्क, पढाइ, परीक्षालगायत विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाउने भएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क उठाइरहेको सन्दर्भमा छलफलका लागि बसेको बैठकपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । बैठकले उपसमितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको छ ।

समिति यस्तो निर्णयमा पुग्नुअघि बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा वर्षौंदेखि सबै कलेजमा यस्तै बेथिति रहेको भन्दै अध्ययनको माग गरेका थिए । बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजहरू विकृतिको बिरासत बोकेर आएको भन्दै पछिल्लो समय गण्डकीको विषय बाहिर आए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा पनि उस्तै समस्या रहेको बताए । अधिकारीले गण्डकीले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको सिटमा विदेशीसरह शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको जानकारी दिए । ‘केयूका कलेजले पनि करोडभन्दा बढी लिइरहेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब छानबिन गर्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षामा देखिएको विकृति एउटा निर्णय, गल्ती वा कमजोरीको परिणाम नभएर सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी भएको भए सुधार हुँदै जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमन भएन, विकृति मौलाउँदै गयो, समस्या थपिँदै गयो ।’

‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’  केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए ।

थापाले पछिल्लो समय अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने तर्कका पछाडि यिनै तथ्य रहेको बताए । ‘नियमनकारी विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूको न नियमन गर्न सके, न शुल्क, न सिट, न परीक्षा नै हेर्न सके,’ थापाले थपे, ‘थप सम्बन्धन किन दिनुहुन्न भन्ने कुुरालाई यसले पुष्टि गर्छ ।’
केही कलेजले अन्य शुल्क लिन पाइन्न भनेपछि लाइब्रेरीशुल्कमै १५ लाख उठाइरहेको समेत जानकारी आएको थापाले बताए । थापाले कलेजहरूमा रहेका यी सबै विकृतिबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठनको माग गरे ।

कांग्रेसका अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूले धान्नै नसक्ने गरी सम्बन्धन बाँड्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘जसले सम्बन्धन दियो, त्यसैले यस्ता समस्या हेर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘डिन अफिस के हेरेर बसेको छ ?’ बैठकमा सांसदहरू मनकुमारी जिसी, हितबहादुर तामङ, सन्तबहादुर थारुलगायतले कलेजहरूको छानबिनको माग गरेका थिए ।

लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले तय गरेको शुल्क कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको भन्दै पछिल्ला समयमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक राखेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यार्थीसँग लिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक गत सोमबार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चिकित्साशिक्षा आयोगको बैठकले पनि शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बरालले बैठकमा जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पछिल्लोपटक मन्त्रालयले किस्ट मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नमान्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा ठोस प्रमाण हात नलागे पनि केही तथ्य आएको जानकारी दिए । लम्सालले कलेजले उपलब्ध गराएका केही नमुना उत्तरपुस्तिका मागेर हेर्दा केहीमा परीक्षकको हस्ताक्षर नभएको, उत्तरपुस्तिका एकातिर बन्द नभई पाना–पानाको रूपमा रहेको जस्ता तथ्य भेटिएको सुनाए । ‘विद्यार्थीले लेखेको उत्तरमा कति अंक पाउनुपर्ने हो र पाइरहेको छ ? यस्ता तथ्य विज्ञ राखेरै परीक्षण गर्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।

लम्सालले अतिरिक्त शुल्क सिस्टमभन्दा बाहिरबाट लिइरहेकाले विवरण पाउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । लम्सालले बैठकमा तथ्य राखेसँगै सभापति घर्तीले विद्यार्थीमाथिको शोषण र मनोविज्ञानसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय