मुत्युको सातौँ प्रमुख कारक क्षयरोग, वार्षिक ७० करोड खर्च, बर्सेनि थपिन्छन् ४५ हजार क्षयरोगी

नेपालमा क्षयरोगको उपचार तथा निवारणका लागि वार्षिक ७० करोड रूपैयाँ खर्चिंदा पनि मुत्युका कारणहरूमा सातौँ स्थान क्षयरोगले ओगटेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ४५ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ, जुन उपचारको दायरामा आउने बिरामीको आधारमा गरिएको हो । हाल नेपालमा पुराना तथा नयाँ गरी क्षयरोगीको संख्या करिब ६० हजार रहेको आकलन गरिएको छ भने प्रतिवर्ष ७ हजार नेपालीको मुत्यु क्षयरोगका कारण हुँदै आएको छ ।

प्रत्येक वर्ष २४ मार्चमा मनाइने विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइन्छ । नेपाल सरकारले यस वर्षको क्षयरोग दिवसका लागि ‘समय अबको, क्षयरोगको अन्त्यको’ नारा तय गरेको छ । शनिबार पर्ने दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले पत्रकारसम्मेलन गरी सप्ताहव्यापी रूपमा क्षयरोग दिवस मनाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले क्षयरोगको उपचारप्रक्रियामा नआएका बिरामी पत्ता लागाई उपचारमा ल्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको बताए । ‘अझै पनि स्थानीय निकायबाट क्षयरोगका बिरामीको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा औषधि वितरणमा समस्या परिरहेको छ ।’ नेपाल सरकारले नागरिकलाई क्षयरोगको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्चिंदै आएको छ ।

क्षयरोग संक्रमितमध्ये नेपालमा ६४ प्रतिशत पुरुष छन् भने ३६ प्रतिशत महिला छन् । निर्देशक डा. तिंकरी भन्छन्, ‘महिलाहरूले स्वास्थ्यपरीक्षण कम गराउने र टाढाबाट आउने भएका कारणले धेरै महिला क्षयरोग कार्यक्रमको दायरामा समावेश हुन सकेका छैनन् ।’

नेपालमा मृत्युका कारकका रूपमा रहेका प्रमुख १० रोगमध्ये क्षयरोग सातौँ नम्बरमा परेको छ । नेपालमा क्षयरोगका कारण प्रतिदिन १८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ लाख ९६ हजार ३ सय ६२ जना क्षयरोगको आशंका गरिएका व्यक्तिको विभिन्न विधिबाट परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४ सय ७४ जनामा नयाँ बिरामीमा क्षयरोगको संक्रमण पाइएको थियो । यसबाहेक पनि उपचारको दायरामा नआएका क्षयरोगीको संख्या ठूलो रहेको आकलन छ । करिब १३ हजार क्षयरोगी उपचारको दायराभन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्छ । नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये आधा अर्थात् १ करोड ५० लाखमा क्षयरोगको सामान्य जीवाणु रहेको डा. तिंकरीले जानकारी दिए । यद्यपि, जीवाणु भएका सबैमा क्षयरोगको संक्रमण भने नहुने उनले बताए ।

क्षयरोग संक्रमितमध्ये नेपालमा ६४ प्रतिशत पुरुष छन् भने ३६ प्रतिशत महिला छन् । निर्देशक डा. तिंकरी भन्छन्, ‘महिलाहरूले स्वास्थ्यपरीक्षण कम गराउने र टाढाबाट आउने भएका कारणले धेरै महिला क्षयरोग कार्यक्रमको दायरामा समावेश हुन सकेका छैनन् ।’

हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्यप्रणालीमार्फत ४ हजार ३ सय २३ उपचार केन्द्रहरूबाट डिओटिएस उपचारसेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, ६ सय ४ प्रयोगशाला, ५६ वटा जिन एक्स्पर्ट केन्द्र र २ वटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालामार्फत क्षयरोगको निदानसेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । त्यसैगरी, औषधिप्रतिरोधी क्षयरोगको हकमा २० महिने लामो तथा झन्झटिलो उपचार अवधिलाई घटाएर ९ देखि १२ महिनाको सर्टर रेजिमेन नमुनाको रूपमा ६ वटा उपचार केन्द्रमा सेवा सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

यसबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त भएमा देशैभर सेवा विस्तार गर्ने केन्द्रको योजना छ । ‘औषधिले काम नगरेपछि अपनाइने औषधिप्रतिरोधी उपचारको अवस्था निकै खतरनाक अवस्था हो,’ डा तिंकरीले भने । नेपालमा क्षयरोग कार्यक्रमको इतिहासमा पहिलोपटक क्षयरोग प्रिभ्यलेन्स सर्वेक्षण भइरहेको छ । नेपालका ५५ जिल्लाका ९९ वटा क्लस्टरमा ५७ हजार ६ सय १० व्यक्तिमा कागजविहीन प्रविधिमा आधारित भई क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि क्षयरोगका कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा केही चुनौती देखापरेको निर्देशक तंकरीले बताए । उनले भने, ‘यो चुनौतीलाई निराकरण गर्न राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र लागिपरेको छ ।’ केन्द्रले सातवटै प्रदेशमा क्षयरोग कार्यक्रमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयको प्रयास गरेको उनले बताए । आगामी वर्षभित्र मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा क्षयरोग कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण गराइनेसमेत उनले जानकारी दिए ।

पहिलेको समयमा क्षयरोगको कीटाणु पत्ता नलाएका कारण र औषधि पत्ता नलाग्दा संक्रमणपछि मुत्यु निश्चित थियो । तर, वर्तमानमा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नाले क्षयरोग निको हुन्छ । थापा भन्छन्, ‘क्षयरोगभन्दा पनि समाजले क्षयरोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रमुख समस्या बनेको छ, जुन खतरापूर्ण पनि छ ।’

केन्द्रका योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख अनिल थापाले क्षयरोगलाई अझै पनि सर्नेको रोगका रूपमा लिइने गरेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘क्षयरोग पछिल्लो समय सामाजिक रोगका रूपमा रहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार क्षयरोग लागेको नाममा बच्चालाई स्कुलबाट निकाल्ने, मजुदुरले मजुदरी गर्न नपाउने, क्षयरोग सर्ने नाममा वैवाहिक जीवनमा धेरै समस्या झेलिरहनु पर्ने अवस्था छ ।

पहिलेको समयमा क्षयरोगको कीटाणु पत्ता नलाएका कारण र औषधि पत्ता नलाग्दा संक्रमणपछि मुत्यु निश्चित थियो । तर, वर्तमानमा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नाले क्षयरोग निको हुन्छ । थापा भन्छन्, ‘क्षयरोगभन्दा पनि समाजले क्षयरोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रमुख समस्या बनेको छ, जुन खतरापूर्ण पनि छ ।’

क्षयरोगको सम्पूर्ण उपचारसेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तोकिएका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाले प्रत्यक्ष निगरानीमा क्षयरोगीलाई औषधि खुवाउने गर्छन् । निःशुल्क औषधोपचारका अतिरिक्त सरकारले क्षयरोगीलाई यातायात तथा पोषणभत्ताबापत मासिक ३ हजार रूपैयाँसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खकारमा कीटाणु देखिएर पुनः रोग बल्झिएका बिरामीलाई भने मासिक ५ सय रूपैयाँ दिइँदै आएको छ । तर, हाल क्षयरोगका बिरामीमध्ये करिब २० प्रतिशतले निजी स्वास्थ्यसंस्थामार्फत उपचार गराइरहेको अनुमान छ । निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार औषधि सेवन नगराएका कारण पनि बिरामी बढ्दै गएको थापाको बुझाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय