न्याम्स पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारी चिकित्सकको आपत्ति

चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा नेपाल सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गोदानले न्याम्स पदाधिकारी नियुक्ति ३० पुस ०७५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गोदानबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ विपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले ३० पुसमा गोदानसित ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको चौथो बुँदामा ‘एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने’ उल्लेख थियो । प्रतिष्ठान प्रमुखमा स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने गरी मन्त्रालयले गोदानसँग गरेको सम्झौताविपरीत सरकारले न्याम्सका उपकुलपति नियुक्त गरेपछि गोदानले सम्झौताको स्मरण गराउँदै विरोध जनाएको हो । प्रधानमन्त्री एवम् न्याम्सका कुलपति केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री एवम् न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले करिब ७ महिनाअघि गरेको सिफरिसका आधारमा ३० फागुनमा न्याम्सको उपकुलपतिमा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरेका थिए । डा. साह स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी नभएका कारण नै गोदानले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवम् न्याम्सका कुलपति केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री एवम् न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले करिब ७ महिनाअघि गरेको सिफरिसका आधारमा ३० फागुनमा न्याम्सको उपकुलपतिमा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरेका थिए । डा. साह स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी नभएका कारण नै गोदानले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

‘संघसितको सम्झौताको मर्मविपरीत न्याम्समा नेपाल सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत मात्र नभई यसले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूलाई अयोग्य ठहर गरी अवमूल्यन गरेको देखिन्छ,’ गोदानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपानिकट चिकित्सक सिफरिसमा नपरेपछि सिफरिसको ७ महिनासम्म पनि न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति अड्काएर राखेका थिए । पछिल्लो समय मन्त्री यादवले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई सिनेट बैठकमार्फत पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा र फोरमबीच विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा रिक्त उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट चिकित्सकहरूलाई अन्य पदाधिकारीमा सिफरिस गर्ने सर्तमा न्याम्स उपकुलपतिमा डा. साहलाई नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि, उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय भने कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिइसकेको छ ।

गोदानले हालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू तथा अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय अस्पतालाई सरकारी शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरी त्यस्ता विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालहरूका पदाधिकारी वरिष्ठता तथा अनुभवका आधारमा नेपाल सरकारकै स्थायी कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय