न्याम्समा अन्य पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि बल्ल उपकुलपतिलाई पत्र, लाचार भएर पद स्विकारे डा. साहले

दुईतिहाईको सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा सात महिनापछि पदाधिकारी नियुक्ती प्रक्रिया टुंगो लगाएको छ ।  जसअनुसार उपकुलपतिमा डा. डिएन शाह, रेक्टरमा डा. सुवोध अधिकारी, रजिष्ट्रारमा प्रमिला देवान, डिनमा डा. पियुष दाहाल, वीरको निर्देशकमा डा. केदार सिन्चुरी र ट्माको निर्देशकमा डा. प्रमोद यादव नियुक्त भएका छन् ।

इतिहासकै बलियो सरकारले प्रक्रिया मात्रै लम्ब्याएन पहिलोपटक उपकूलपति नियुक्ती पत्र दिएर पदवहाली नै गर्न नदिई वाँकी पदाधिकारी सिफारिस गर्न लगाएर बल्ल नियुक्ती दिएको छ । यसरी आफैले पत्र पाएर कुनै तयारीविनै दलहरुले भनेअनुसार पदाधिकारी बनाएर उपकूलपतिले लाचार भएर पद लिएको दुर्लभ उदाहरण हो ।

शुक्रबार राति उपकूलपतिसहित पछि सिफारिस गर्नुपर्ने पदाधिकारीसमेत एकैपकटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएका थिए । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा अन्य पदाधिकारीले उपकूलपति भन्दा पहिल्यै नियुक्ती पाए ।

सामान्यतः पहिल्यै राजनीतिक भागभण्डा र सहमति गरेपनि उपकूलपतिले पदबहाली गरेर प्रक्रियासम्मत रुपमा पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि अन्यपदाधिकारीको नियुक्ती सहकूलपतिले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार न्याम्सको दर्ता चलानी किताबदेखि लेटर प्याडसमेत पहिल्यै बालुवाटार लगेर सबै टुंग्याइएको थियो ।

जसमा नवनियुक्त उपकूलपति डा. डिएन शाहले पत्र नबुझ्दै अन्य पदाधिकारीको सिफारिस पत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई सहकूलपतिले टुंग्याएपछि बल्ल शाहलाई पत्र दिइएको मन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ । ‘यो एक हिसाबले नियुक्ती पूर्व नै उपकूलपतिलाई ब्ल्याङ्क चेकमा हस्ताक्षर गराएर बल्ल उहाँलाई नियुक्ती दिइएको परिस्थिति हो’ प्रधानमन्त्री निकट एक चिकित्सकले भने ।

सामान्यतः पहिल्यै राजनीतिक भागभण्डा र सहमति गरेपनि उपकूलपतिले पदबहाली गरेर प्रक्रियासम्मत रुपमा पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि अन्यपदाधिकारीको नियुक्ती सहकूलपतिले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार न्याम्सको दर्ता चलानी किताबदेखि लेटर प्याडसमेत पहिल्यै बालुवाटार लगेर सबै टुंग्याइएको थियो ।

ऐनअनुसार सहकूलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवको संयोजकत्वको समितिले असोज ३ गते नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियूक्ती प्रक्रिया अड्काईराखेका थिए ।

तर, सत्तासाझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमलाई विश्वास नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई एकैसमयमा बोलाएर सुरुमा उपकुलपतिले टुंग्याउनुपर्ने सिफरिस र मन्त्रीबाट हुने नियुक्ती गराएपछि बल्ल उपकूलपतिलाई पत्र दिएका थिए । ‘पहिला उपकुलपतिको पत्र दिएको भए पदाधिकारी नियूक्तीमा फोरमको हात माथि पर्थ्र्यो, त्यही डरले प्रमले यसो गर्नुपरेको हो ’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

ऐनअनुसार सहकूलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवको संयोजकत्वको समितिले असोज ३ गते नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियूक्ती प्रक्रिया अड्काईराखेका थिए ।

सत्तासाझेदारको हैसियतमा मन्त्रालय संहालेको संघीय फोरमले उपकूलपतिजस्तो महत्वपूर्ण पद हात पारेपनि प्रधानमन्त्रीले गरेको अविस्वास र एक दिन पनि तलमाथि नगरी भएको नियुक्तीले फोरम सरकारमा टाँसिएर मात्रै बसेको वा अन्य हैसियत नलिएको जस्तो देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

प्रक्रिया अड्काएर सत्तासाझेदार फोरम र नेकपाले पदको भागभण्डामा निकै रस्साकस्सी गरेका थिए । जसमा उपकूलपति र ट्रमा सेन्टरको निर्देशक मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको दललाई दिएर अन्य सबै महत्वपूर्ण पदाधिकारीले नेकपाले लिएको छ । कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि न्याम्समा प्रमुख दलहरुकै भागभण्डा हुने गरेको योपटक कांग्रेसले कुनै भाग पाएन । नवनियूक्त अन्यपदाधिकारीले उपकूलपतिसँगै नियुक्ती पत्र लिएर राति नै न्याम्स पुगेर कार्यभार ग्रहण गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय