गण्डकी मेडिकल कलेज प्रकरण : उच्च अदालतको आदेशसँगै सञ्चालकलाई पक्रिने बाटो खुल्यो

५३ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध दिएको उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । विद्यार्थीको उजुरी र जिल्ला अदालतको अनुमतिमा ठगी मुद्दामा आरोपित सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी खारेजीको माग गर्दै सञ्चालकहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि गण्डकी प्रदेश उच्च अदालत, पोखराले बिहीबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कानुनबमोजिम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

विद्यार्थीले कलेजका ११ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध ठगी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १० जना सञ्चालकविरुद्ध २३ फागुनमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेकै दिन कलेजका पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भोलिपल्टै कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जना सञ्चालकले वारेसमार्फत पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेका थिए । बुधबार र बिहीबार २ दिनसम्म भएको बहसपछि अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चूडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

‘दुवै पक्षका अधिवक्ताको बहस सुनियो । प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मण शर्मा र सन्तोष खनालउपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूमाथि कास्की जिल्ला अदालतबाट फागुन २३ गते अनुमति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएको र निवेदकहरूको अनडिस्पुटेबल लिगल राइट’मा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

सञ्चालकको तर्फबाट शम्भु थापा, दीपक शर्मा, रमण श्रेष्ठ र पूर्ण राजवंशीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालतको पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठक तथा विद्यार्थीहरू अनित सिन्हा, अंकित शर्मा र सम्राट पराजुलीको तर्फबाट तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।

अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी ओम रानाले बताए । ‘पावरले कानुन मोडिँदैन भन्ने प्रमाण हो यो, कानुन कार्यान्वयनमा हामीलाई पनि सहयोग मिलेको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाहरूको खोजतलास व्यापक भइरहेको छ । जतिसक्दो छिटो समातेर अनुसन्धान अघि बढाउँछौँ ।’ दुईजनाबाहेक अरू सबैजना फरार रहेको उनले बताए ।

विद्यार्थीले अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा उजुरी गरेका थिए । प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, कृष्ण घिमिरे र विश्वराज घिमिरेविरुद्ध उजुरी छ । त्यसमध्ये पूर्वसिइओ खनाल र परीक्षानियन्त्रक शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् । उच्च अदालतको यो फैसलासँगै विद्यार्थीले ठगी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका ९ जना कुनै पनि वेला पक्राउ पर्न सक्नेछन् ।

कलेज प्रशासनले अनधिकृत रूपमा बढी रकम असुलेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी १७ माघमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनले डेढ महिनादेखि कलेज पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने अस्पतालको ओपिडी सेवा पनि रोकिएको छ । एमबिबिएस तेस्रो वर्षका ८३ विद्यार्थीले फाइनल परीक्षासमेत दिएका छैनन् ।

कलेजका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध विद्यार्थीसित सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा करिब साढे ८ लाख अवैध रकम असुलेर ठगी गरेको आरोप छ । कलेजले कुनै रसिद वा प्रमाण नदिई करकापमा पारी विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक अमाउन्टमा अवैध रकम असुल्दै आएको विद्यार्थीले प्रहरीसमक्ष किटानी–जाहेरी दिएका छन् । केही दिनअघि मात्र कलेजका थप २३ विद्यार्थीले पनि प्रहरीसमक्ष गठी रकमको पूर्ण विवरणसहितको जाहेरी दिएका दिएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय