स्वास्थ्यमा चिकित्साशिक्षा प्रतिष्ठान र निजी अस्पताल नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै विभाग

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचनामा सरकारी प्रतिष्ठान हेर्न छुट्टै विभाग र नीजि अस्पतालको नियमन गर्नका लागि छुट्टै महाशाखा बनाउने भएको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो पटक तयार पारेको संगठन संरचनामा मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षा, परिषद् र प्रतिष्ठान नियमन विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो १२औँ तहका विशेषज्ञले नेतृत्व गर्ने विभाग अन्र्तगत एघारौँ तहका अस्पताल प्रशासक नेतृत्वमा मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ शिक्षा परिषद् र प्रतिष्ठान हेर्ने शाखा बन्नेछ । अहिले स्वास्थ्य अन्र्तगन ६ वटा प्रतिष्ठान छन् भने, शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका २२ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका शिक्षण अस्पताल पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हेर्ने गर्छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत बिपी कोइराला धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राप्ती र पोखरागरी ६ वटा प्रतिष्ठान संचालनमा छन् । त्यसैगरी रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ ।

हालको गुणस्तर अनुगमन विभाग मासेर चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग बनाउँने प्रस्ताव गरेको छ । सो विभाग अन्तर्गत आधारभुत तथा आपतकालीन स्वास्थ्य महाशाखासहित सरकारी र नीजि क्षेत्रका अस्पतालको नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको गुणस्तर अनुगमन विभाग मासेर चिकित्सा अनुगमन, गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन विभाग बनाउँने प्रस्ताव गरेको छ । सो विभाग अन्तर्गत आधारभुत तथा आपतकालीन स्वास्थ्य महाशाखासहित सरकारी र नीजि क्षेत्रका अस्पतालको नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन तथा गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन, गुणस्तर मापदण्ड तथा नियमन महाशाखा रहनेछ । देशभर ठूलो संख्यामा सरकारी र नीजि अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भएपनि नियमन, मापदण्ड निर्धारण तथा शुल्कलगायतका विषयमा सरकारको पकड कम्जोर रहेको अवस्थामा यसरी सरकारी र नीजि अस्पतालका लागि छुट्टाछुट्टै महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका प्रमुश विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनाबारे विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेको बताए । ‘मन्त्रालयको भूमीका र नियमनलाई वृहत बनाएर स्वास्थ्यसँग जोडिएका सबै विषयमा हेर्ने निकाय बनाइनुपर्छ भन्ने सोच छ,’ प्याकुरेलले भने ।

डा. प्याकुरेलका अनुसार अहिले प्रतिष्ठानअनुसार भिन्न पदाधिकारी, पाठ्यक्रम, शैक्षिक क्यालेन्टर हुँदा मनपरी भइरहेको अवस्थमा एकीकृत ऐनमार्फत् नियमन र समन्वय गर्नेगरी संरचना बनाउँन लागिएको हो । उनले क्लिनिकल सेवा दिने मन्त्रालयमा नियमन र निरीक्षणको सवालमा पनि मन्त्रालयको भूमीका र पकड बढाउनेगरी नयाँ संरचना बन्ने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय