राप्तीकाे अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा, प्रतिष्ठानका लागि छाता ऐन बनाउन उपसमितिको सुझाब

प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन निर्माणलगायत विभिन्न १३ वटा सुझाब दिएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् समितिका सदस्य खगराज अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले शुक्रबार समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा रहेका समस्या र विवाद समाधानका लागि १३ बुँदे सुझाब प्रस्तुत गरेको हो ।

राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद चुलिँदै गई संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरू अन्जना विशंखे, एकबाल मियाँ, गजेन्द्रबहादुर महत र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवाला व्यक्ति, कर्मचारी तथा पदाधिकारीसित अन्तरक्रिया, उजुरीमाथि छानबिनलगायत प्रक्रिया अवलम्बन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार समितिसमक्ष बुझाएको हो । यसैबीच जनगुनासो चुलिँदै गएको भन्दै समतिकी सभापति घर्ती स्वयम्ले समेत प्रतिष्ठानको स्थलगत अध्ययन गरेकी थिइन् ।

 प्रस्तुत सुझाबको पहिलो बुँदामै उपसमितिले देशभर छरिएर रहेका स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।

प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझाबको पहिलो बुँदामै उपसमितिले देशभर छरिएर रहेका स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाब छ । सरकारले प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनेलगायत सहयोगका साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्ने सुझाब उपसमितिको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा प्रदेश सरकारदेखि नागरिकसमाजसम्मका सरोकावाला पक्षबीच समन्वय र स्थापित गर्न उपसमितिले सुझाएको छ । ‘प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिकसमाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने,’ उपसमितिको सुझाबमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समितिअन्तर्गतका र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्न भनेको छ । साथै, कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्तिविकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोही आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाब पनि उपसमितिको छ । त्यसैगरी, समान तहका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्नुपर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भएमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ‘ओ एन्ड एम’ गरेर मात्र भर्ना गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीहरूबाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत् सेवा–सुविधामा नघट्ने गरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनपर्ने उपसमितिको सुझाब छ ।

उपसमितिले प्रतिष्ठानले निजी संस्थाजसैगरी जथाभावी वृद्धि गरिरहेको सेवाशुल्क तुरुन्त हटाउन भनेको छ । त्यस्तै, उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक अन्य विशेषज्ञ भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा–सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उपसमितिले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भएका सबै कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सम्पत्ति हस्तान्तरणसँगसँगै प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले निर्वाध रूपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाएको छ ।

उपसमितिले प्रतिष्ठानमा सरकारी नीतिअनुकूल चल्न सक्ने दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्न र मनोमानी ढंगले चलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई निगरानी र कारबाही गर्नसमेत सुझाएको छ ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा बन्द अवस्थामा रहेको अति आवश्यक प्रसूतिसेवा तुरुन्त सुचारु गन उपसमितिले भनेको छ । साथै, अस्पतालमा फोहोरले दुर्दशा निम्त्याएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई हटाई सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानको राजधानी काठमाडौंमा सञ्चालन हुँदै आएको सम्पर्क कार्यालय हाटाउनुपर्ने सुझाब उपसमितिको छ ।
उपसमितिले प्रष्ठिानमा विगतमा चलाइएको पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्वकार्यक्रमहरू पोषण, आमासुरक्षाजस्ता सेवाहरू पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने,’ उपसमितिको सुझाबमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले प्रतिष्ठानमा सरकारी नीतिअनुकूल चल्न सक्ने दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्न र मनोमानी ढंगले चलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई निगरानी र कारबाही गर्नसमेत सुझाएको छ । साथै, उपसमितिको प्रतिवेदनमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले उल्लिखित सुझाबहरूले पूर्णता नपाएसम्म कार्यान्वयनको अद्यावधिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष मासिक रूपमा पठाउनुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका १३ सुझाब :

(१) देशभरि छरिएका स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने ।

(२) राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सरकारले जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनेलगायत सहयोगका साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्ने ।

(३) प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिकसमाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधिसमेत सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने ।

(४) सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समितिअन्तर्गतका र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्ने र सोपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्तिविकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने ।

(५) प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस्थाजस्तो जथाभावी वृद्धि गरेको सेवाशुल्क तुरुन्त हटाउने ।

(६) विशेषज्ञ डाक्टरहरू र अन्य विशेषज्ञहरू भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा–सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ।

(७) समान तहका कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने । आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ओ एन्ड एम गरेर मात्र भर्ना गर्ने ।

(८) सरकारी कर्मचारीहरूबाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत् सेवा–सुविधामा नघट्ने गरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

(९) राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भएका सबै कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी डक्टरहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू निर्वाध रूपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्ने ।

(१०) बन्द भएको अति आवश्यक प्रसूतिसेवा तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्ने र अस्पतालको फोहोरको दुर्दशा हटाउन तुरुन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राख्न नहुने ।

(११) पोषण पुनःस्थापना कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्वकार्यक्रमहरू पोषण, आमासुरक्षाजस्ता सेवाहरू पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रमसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।

(१२) सरकारको नीतिअनुकूल चल्न सक्ने प्रतिष्ठानको दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्नुपर्ने र भिसीलगायत पदाधिकारीहरू मनोमानी ढंगले चलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिई केन्द्रमै रहने गरेको जनगुनासोबारे सरकारले निगरानी र कारबाही गर्ने ।

(१३) नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले यी निर्देशन र निर्णयहरूले पूर्णता नपाएसम्म कार्यान्वयनको अद्यावधिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय