डा. केसीले सरकारसामु तेर्स्याए सातबुँदे माग, विद्यार्थीका माग सम्बोधनदेखि ऐन संशोधनसम्म

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको कार्यशैली र गतिविधिप्रति आक्रोेशित देखिएका डा. केसीले बिहीबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ता, चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि संशोधन, विभिन्न क्षेत्रका दोषीमाथि कारबाहीलगायत विषयमा सरकारसमक्ष माग राखेका हुन् । देशमा व्याप्त बेथिति, अराजकता र दण्डहीनताको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचनासमेत गरेका छन् ।

डा. केसीले एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायत कार्यक्रमहरूमा अर्बौंको ठगी, अवैध असुली र कालोबजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनले कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न र विद्यार्थीहरूबाट असुलिएको अवैध रकम ब्याजसहित फिर्ता गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । साथै, गण्डकी, किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरूमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यस्ता कलेजले असुलेका अवैध रकम फिर्ता गराइ कलेजका पदाधिकारी सञ्चालकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।

त्यसैगरी, डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा विधेयक संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । १६औँ सत्याग्रह चलिरहेकै वेला बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफियाको स्वार्थमा चिकित्साशिक्षा पारित गरिएको आरोप लगाउँदै डा. केसीले सम्झौताबमोजिम ऐन संशोधन गर्न र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई सिफारिबमोजिम कारबाही गर्न भनेका छन् । साथै, त्रिवि पदाधिकारीद्वारा खोसिएका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका अधिकार फर्काउनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।

डा. केसीले विगतको सम्झौताबमोजिम इलाम र पणँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया अविलम्ब थाल्न भनेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

डा. केसीद्वारा प्रस्तुत सातबुँदे मागमध्ये चारवटा बुँदा स्वास्थ्यक्षेत्रइतका छन्, जसमध्ये केही माग १६औँ सत्याग्रहका क्रममा समेत उठाइएका थिए । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पुनर्गठन गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । साथै, उनले द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई भनेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र त्यस घटनामा झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग नलगाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले पाठक, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत भनेका छन् ।

डा. केसीले संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारविरोधी प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने माग थपेका छन् ।

सरकारले १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी संसदीय समितिबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएपछि डा. केसीले सम्झौताबमोजिम नै ऐन बन्नुपर्नेलगायत माग राख्दै इलामबाट १६औँ अनशन थालेका थिए । तर, सत्तापक्षले डा. केसीको सत्याग्रहलाई निषेध गर्दै प्रतिपक्षको संसद् र सडकको अवरोध र नागरिकसमाजको विरोधलाई पन्छाउँदै संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले यथास्थितिमा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, प्रतिपक्षी दल, नागरिकसमाज, चिकित्सकका संघ–संगठन, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, बुद्धिजीवीलगायतको अनुरोधमा अनशन स्थगित गर्दै डा. केसीले ऐनमा जनमुखी संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका थिए ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले  सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेको भनेर हामीले लामो समयसम्म विरोध गर्दै आएका छौं।   जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर विगत सात वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हामी सत्याग्रहरत रहेकै बेला सरकारले जबरजस्ती माफ़ियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्यो।  सरकार र सत्तारूढ़ दलले त्यस क्रममा देखाएको रवैयाले यो सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच हैन आफ्ना आसेपासेहरुको  व्यापारिक स्वार्थ र नफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागीपरेको प्रमाणित भएको छ। थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा त्यस अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका सत्तारूढ़ दलका सांसदहरुले समेत  चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउने प्रक्रियालाई माफ़ियाको सेवा गरेर उनीहरुप्रति आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गरे।  त्यसो गर्दा संसदको स्वायत्तताको अवधारणामै कुठाराघात भएको छ।

यसैबीच दण्डहीनता यसरी मौलाएको छ कि अपराध प्रमाणित भइसकेका अपराधीहरु समेत दण्डित हुनुको सट्टा हाकाहाकी शिर उठाएर बाँचिरहेका छन् र कतिले त बेरोकटोक अपराधकर्म जारी राखेका छन्। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरु अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुसार मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाउन लागी परेका छन् । अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा बसेर वर्षौं संगठित अपराधको गिरोह चलाएका राजनारायण पाठकबारे सप्रमाण समाचार आउँदा पनि सरकार मौन छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएपछि न्यायका लागि सिंगो देश आन्दोलित हुँदा पनि अहिलेसम्म न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ न त प्रमाण नष्ट गर्ने र नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रहरीहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छ । भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति र पुरस्कार दिइने यही लूटतंत्र र दण्डहीनता नै अहिलेको सरकारको कार्यशैली बनेको छ।  समाजमा यस्तो भ्रस्टाचार र अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतंत्रतामाथि अनेक अंकुश लगाउने र विरोधका आवाजहरुलाई दबाउने अभ्यासमा सक्रिय छ।

द्वन्द्वकालीन न्यायको अवस्था झनै भयावह छ । पीडितहरुका सरोकार सुनेर तिनका घाउमा मलम लगाउनु त के सरकारले झन् घाउमा नुनचुक छर्कने प्रयास गरिरहेको छ । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई समेत उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्न अहिले सरकार प्रयासरत छ । अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पुनर्गठन गर्दा पीडितहरुको विश्वास जितेका विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने, तिनको कार्य सम्पादनलाई इमान्दारीसाथ सहयोग गर्ने र सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने काम गरिएन भने अब पीडितहरुसामू न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुका ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प रहने छैन ।

यसले के देखाउँछ भने देशमा भ्रष्टाचार, अपराध र दण्डहीनता सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेर मौलाएका हैनन् कि ती सबै सरकारको कार्य सम्पादनकै पाटा हुन् । यो सरकारको नियत, लक्ष्य, उद्देश्य, जे भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गरेर सीमित व्यक्तिका लागि अकुत धन जोड्नु र त्यसको विरोधमा उठ्ने आवाजहरुलाई दबाउनु हो ।

यो अवस्थामा देशमा सुधार र सुशासनको सम्भावना कायम राख्न निरन्तर नागरिक खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न स्मरण गर्दै निम्नबमोजिम मागहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं:

१. एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिंग लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरियोस् । तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डही मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल ब्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस् । किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारवाही गरियोस् ।

२. बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफ़ियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्। साथै    गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।

 

३. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् ।

४. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस् ।

५. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

६ . संसदमा दर्ता भएको  शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।

७ . महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरि  राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की तथा  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। 

डा गोविन्द केसी 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज, काठमाण्डौं 

२०७५ फाल्गुन २३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय