गोदान–सरकार, आन्दोलन–सहमति : म पिटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर !

पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर केही महिनादेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले एक्कासि आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।
सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिई सेवा नै छोड्नेसम्मको कठोर निर्णय लिएर राजीनामा संकलन र सेवाबहिष्कारमा लागेको गोदान एक्कासि किन पछि हट्यो ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

देशभरको स्वास्थ्यसेवा ठप्प पार्ने तहमा आन्दोलन गरिरहेको गोदान सरकारसँग विनाकुनै लिखित सहमति प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै भरमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन राजी हुनुले गोदानको आन्दोलनलाई ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’को संज्ञा दिनेहरूको विश्लेषणलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ ।
यद्यपि, गोदानको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरेको कुरा बाहिर आएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वको समितिमा भुपनल बराल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटा, जनार्दन गुरागार्इं र महेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

गोदानले उठाएको माग अहिले सम्बाेधन भएन भने मुलुकका सबै तह र तप्काले संघीय नेपालमा गाउँमै अधिकार प्राप्त गरिरहँदा चिकित्सकको अधिकारको विषय भने धेरै टाढा हुनेछ । डाक्टरमाथि अन्याय भइरहनेछ र त्यसको असर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर र प्रभावमा समेत पर्नेछ । राम्रा चिकित्सकहरु प्रदेश वा गाउँपालिकामा गएपछि त्यहीँबाटै अवकाश पाउनुपर्ने र वृत्तिविकासमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ ।

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसितको छलफलपछि गोदानले एकाएक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गर्यो । छलफलपछि गोदानले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीले आफ्ना माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएको छ । तर, अघिल्लो चरणको आन्दोलनका क्रममा २९ पुसमा सरकारसँग लिखित रूपमै गरेको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको गोदान पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको मौखिक आश्वासनमै कसरी विश्वस्त हुन सक्यो ? मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको मूल चरणमा रहेका वेला गोदानका माग पूरा गर्न त्यति सहज नभएको विश्लेषण उच्च सरकारी तहबाटै हुँदै आएको छ ।
यसअघि सचिव थपलिया स्वयम्ले चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्रमा राखे फेरि पनि काठमाडौंबाहिर चिकित्सक पठाउन चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै अडान बाहिर ल्याइसकेका छन् ।

अर्कोतिर गोदानले उठाएको माग अहिले सम्बाेधन भएन भने मुलुकका सबै तह र तप्काले संघीय नेपालमा गाउँमै अधिकार प्राप्त गरिरहँदा चिकित्सकको अधिकारको विषय भने धेरै टाढा हुनेछ । डाक्टरमाथि अन्याय भइरहनेछ र त्यसको असर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर र प्रभावमा समेत पर्नेछ । राम्रा चिकित्सकहरु प्रदेश वा गाउँपालिकामा गएपछि त्यहीँबाटै अवकाश पाउनुपर्ने र वृत्तिविकासमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ ।
तर, अहिले पनि सरकारी बुझाइ गोदानले प्रमुख मागका रूपमा उठाएको समायोजनको विषय संघीयताको मर्म र संविधानलाई नै चुनौती दिनेकिसिमले हो भन्ने छ ।

यद्यपि, लोकतन्त्रमा दुईतिहाइ बहुमतको जगमा बनेको मजबुत सरकारले साँच्चै चाहेमा असम्भव भने केही पनि हुँदैन । सायद गोदानको बुझाइ यही हुन सक्छ । तर, के सरकारले लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त प्रमुख उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको, नयाँ नेपालको संज्ञा दिँदै अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा अँगालेको संघीयता र त्यसलाई प्र्रत्याभूत गर्ने संविधानको कार्यान्वयनका मूल सवालमा चुनौती खडा गर्ने भनिरहेको गोदानको मागलाई लिएर कानुन संशोधनको तहमै उत्रिएला त ? यो विषय त्यति सजिलो देखिँदैन ।

यो घटनाले सबैभन्दा हलुंगो महसुस त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको होला । किनकि, हिजो पनि माथिबाटै चिकित्सकका माग पूरा गर्न नदिएको भनिरहँदा अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मुद्दाको जिम्मा लिएपछि स्वास्थ्यले आन्दोलनको भारबाट राहत लिन पाएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसित भएको सहमति र माग सम्बोधनका विधि र प्रक्रियाबारे ठोस कुरा केही पनि बाहिर नल्याई सहमति भएको मात्र भनिनुको दुइटा अर्थ हुन सक्छन्– या त प्रधानमन्त्रीले संघीयताको खिलाफमा गएर समायोजनको माग पूरा गर्न नसकिने कुरा गोदानलाई बुझाएको हुनुपर्छ, या त प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोल्ने आश्वासन दिएको हुनुपर्छ । यसमा सरसर्ती हेर्दा पहिलो विकल्प स्वाभाविक छ । यसै पनि गोदानका केही मागप्रति चिकित्सकको ठूलो संख्या आबद्ध अन्य संगठनहरूले नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गैरसरकारी चिकित्सक संघले त खुलेरै गोदानका दुई मागप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

‘गोदानले एक्कासि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुमा पार्टीगत रूपमा आएको निर्देशन नै कारण हो,’ एक सरकारी चिकित्सकको आरोप छ, ‘समग्र चिकित्सकको मुद्दालाई केहीनिकट व्यक्तिसँगको छलफलका आधारमा आफ्नो हिसाबले कुनै लिखित दस्तावेजविनै सहमति भएको भनी आन्दोलन फिर्ता लिइनुले प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

११औँ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने र सरकारी चिकित्सकबाट मात्र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बनाइनुपर्ने माग पूरा हुन नदिने पक्षमा गैरसरकारी चिकित्सक छन् । गोदान आबद्ध चिकित्सक पनि गोदानका सबै अभियानमा एकमत नभएको समेत विश्लेषण हुने गरेको छ । हरेकपटक आन्दोलनको अन्तिम अस्त्रका रूपमा गोदानले अघि सार्ने गरेको सामूहिक राजीनामाको प्रक्रिया आन्दोलनको तालिकामा परेर पनि अघि बढ्न नसक्नुले त्यसको झझल्को दिन्छ ।

पछिल्लोपटकको आन्दोलन सुरु गर्दा गोदानले सार्वजनिक गरेको एकहप्ते आन्दोलनका कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा संकलन र हस्तान्तरणको कार्यक्रम तय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुले यो विषय गोदान आबद्ध चिकित्सकको नभई केही पदाधिकारीको तर्साउने विषय मात्र भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
तर, त्यसमा अधिकांश चिकित्सक राजिनामा दिन डराएपछि संघ नेतृत्व आन्दोलनबाट एक कदम पछाडि हट्नुको विकल्प नभएको अन्य चिकित्सकको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीभित्रसमेत पूर्ण तागतमा भएर पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारसामु जतिसक्दो चाँडो कर्मचारी समायोजनलागायत विषय टुंग्याई संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण पूरा गर्ने दायित्व छ ।

यस्तोमा सरकार कुनै पनि हिसाबले अघि बढिसकेको समायोजन प्रक्रियाबाट पछि हट्लाजस्तो देखिँदैन । तर, डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा सरकारनिकट देखिएर अशनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असहयोग गरेको गोदानको गुन तिर्न पनि सरकारले कुनै बाटो निकालेको हुन सक्ने पनि विश्लेषहरूको मत छ । यसो गरिएमा चिकित्सकभित्रैबाट र राजनीतिक वृत्तबाट पनि सरकारले घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । समायोजनसम्बन्धी गोदानको माग पूरा हुनु भनेको सरकारले संघीयताबाट प्रतिगमन गर्नु भएको विश्लेषण उच्च सरकारी तहबाटै हुँदै आएको छ ।

‘गोदानले एक्कासि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनुमा पार्टीगत रूपमा आएको निर्देशन नै कारण हो,’ एक सरकारी चिकित्सकको आरोप छ, ‘समग्र चिकित्सकको मुद्दालाई केहीनिकट व्यक्तिसँगको छलफलका आधारमा आफ्नो हिसाबले कुनै लिखित दस्तावेजविनै सहमति भएको भनी आन्दोलन फिर्ता लिइनुले प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

आन्दोलनका सहयोगी/सहयात्री अन्य चिकित्सक संगठनहरूको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई गोप्य छलफल र सहमतिका कारण चलखेलको आशंका गर्नेहरूको पनि कमी छैन । ‘गोदानको आन्दोलनमा चिकित्सकका अन्य संगठनहरूको भरपूर साथ रहे पनि प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा अन्य संगठनका प्रतिनिधिको उपस्थिति छैन,’ एक चिकित्सकले भने, ‘ठोस केही निष्कर्ष बाहिर नदेखाईकन मागप्रति गम्भीर रहेको भन्दै सहमति भएको कुरा बाहिर ल्याइएकाले भित्री रूपमा पक्कै केही चलखेल भएको भए गोदानभित्रै विद्रोहसम्म हुनसक्छ ।’

गोदानले सरकारनिकट छवि प्रस्तुत गरिसकेको र आन्दोलन र सहमति दुवै अरुलाई भुलाउन मात्र गरिएको आरोप केही स्वास्थ्यकर्मीको छ । ‘प्रधानमन्त्री र गोदानका केही पदाधिकारीबीचको बैठक आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यो सहमतिले केही व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि समग्र चिकित्सकको वृत्तिविकासमा असर पर्ने देखिन्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय