पाँच विषादीमाथि प्रतिबन्ध, विषादी प्रयोगमा कडाइ गरिँदै

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले थप पाँच विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । क्यान्सरलगायत रोग निम्त्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने ‘कार्सेनोजिक’ तत्व अत्यधिक भेटिएकाले ती विषादीमाथि पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रतिबन्धमा पर्नेमा कार्बोफ्युरान, गाइक्लोरोबस, ट्राइजोफोस, कार्बाराइल र गेनोमाइल नामक विषादी छन् । अत्यधिक कार्सेनोजिक तत्वका कारण यी विषादीले मानवस्वास्थ्य तथा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको केन्द्रले जनाएको छ । उल्लिखित विषादीको उत्पादन, आयात, विक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाउने निर्णय गरेको केन्द्रका प्रमुख डा. डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए । विषादी समितिले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेकाले छिटै राजपत्रमा प्रकाशित गरी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य मुलुकहरूले यी विषादीमाथि निकै पहिले नै प्रतिबन्ध लागाइसकेका छन् । नेपालले भने बाह्य विश्वमा प्रतिबन्धित अति हानिकारक यी विषादीको प्रयोगलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य जोखिम मोलिरहेको थियो । मुख्यगरी खाद्यान्न तथा तरकारीबालीमा यस्ता हानिकारक विषादी प्रयोग हुँदै आएका थिए । यसअघि सरकारले १६ प्रकारका अत्यन्त घातक विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

विषादीले कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, कृषक तथा कृषि उपज उपभोग गर्ने उपभोक्ता, सबैलाई नराम्रो असर पुर्याइरहेको छ । महिला र बालबालिकामा यसको प्रभाव बढी पर्ने गर्छ । विषादीको तत्कालीन मानवीय असरका रूपमा मूच्र्छा हुने, झाडापखाला लाग्ने, कम्पन हुने, दृष्टि कमजोर हुने तथा मृत्यसम्म हुन सक्ने हुन्छ । त्यसैगरी अन्धोपन, क्यान्सर, ट्युमर, नपुसंकता, बाँझोपन, विकृत बच्चाको जन्म, शरीरका विभिन्न अंगमा असर, पक्षाघातलगायत नसासम्बन्धी समस्याजस्ता दीर्घकालीन असर विषदीका कारण देखिने गर्छन् । १ सय २७ भन्दा बढी विषादीले अन्तःस्राव प्रणालीलाई नाश गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालले भने बाह्य विश्वमा प्रतिबन्धित अति हानिकारक यी विषादीको प्रयोगलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य जोखिम मोलिरहेको थियो । मुख्यगरी खाद्यान्न तथा तरकारीबालीमा यस्ता हानिकारक विषादी प्रयोग हुँदै आएका थिए । यसअघि सरकारले १६ प्रकारका अत्यन्त घातक विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

अन्तःस्राव प्रणालीले शरीरमा रासायनिक परिवर्तन हुने प्रक्रिया, प्रजनन, शरीरको वृद्धि र विकासका साथै अन्य महत्वपूर्ण कार्यलाई अधीनमा राखी मानव स्वास्थ्यको हितमा कार्य गरिराखेको हुन्छ । यस्ता विषादीको थोरै मात्रामा पनि बारम्बार सम्पर्कले यस प्रणालीलाई असर पुर्याउँछ । अन्तःस्राव नाश गर्ने रसायन सालनालबाट पनि वारपार गर्न सक्छ । यी रसायनहरू भ्रूण तथा बच्चा जन्मेपछिको अवस्थामा सम्पर्कमा आएमा यसबाट रोगसँग लड्ने क्षमताको ह्रास वयष्क अवस्थासम्म कायम रहन्छ । साथै, यी रसायनको कुप्रभाव सन्ततिमा पनि देखापर्न सक्छन् । प्रायः गरी विषादीहरू शरीरमा ग्रहण गर्ने तथा सञ्चय गर्ने सम्भावना बालबालिकामा बढी हुन्छ । बालबालिकाका विकासशील अंगहरू यस्ता विषलाई पूर्ण रूपमा तटस्थीकरण गर्न वा हटाउन असमर्थ हुन्छन् । साथै, बालबालिकाको लामो जीवनकालमा यी विषदीहरूले दीर्घकालीन रोगहरू ल्याउँछन् ।

हालको प्रस्तावित कानुनमा सूचीकृत नभएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात–निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण तथा विक्री–वितरण गरेको हकमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना तथा एक महिनाको कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विषादी व्यवस्थापन ऐन’ २०७५ को मस्यौदा तयार, जेल सजायसम्म प्रस्ताव
खाद्यान्न तथा तरकारीबालीमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको विषादीको व्यवस्थित र सुरक्षित प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा आफूखुसी विषादी विक्री–वितरण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रतिबन्धित विषादी विक्री–वितरण गर्ने व्यवसायी, आयातकर्ता, भण्डारणकर्ता तथा उत्पादनकर्तालाई ५० हजारदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानासँगै एक वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

आमउपभोक्ता तथा किसानको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सरकारले घातक विषादीलाई नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्थासहित नयाँ ऐन ल्याउन लागेको केन्द्रको भनाइ छ । साबिकको जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ मा भने सूचीकृत नभएका तथा प्रतिबन्धित विषादी आयात–निर्यात गर्ने, विक्री गर्ने, भण्डारण गर्नेको हकमा पाँच हजार नगद जरिवाना र विषादी जफत गर्ने व्यवस्था थियो । उक्त ऐनमा कैदको व्यवस्था नभएकाले प्रतिबन्धित विषदीको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले अधिकतम पाँच हजार जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने खुकुलो व्यवस्था थियो ।

यही कमजोर कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ता, उत्पादनकर्ता, विक्रेता र प्रयोगकर्ताले मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षीको स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि हुने गरी अति घातक विषादी भित्र्याउँदै आएका थिए । हालको प्रस्तावित कानुनमा सूचीकृत नभएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात–निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण तथा विक्री–वितरण गरेको हकमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना तथा एक महिनाको कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा अनुमतिविना विषादीको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार विषादी उत्पादन, आयात–निर्यात, संश्लेषण, मिसावट, ढुवानी, विक्री तथा भण्डारण गर्नेक्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना भए इजाजतपत्र लिने व्यक्ति वा संस्थाले पीडितलाई तोकिएअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा म्याद नाघेका घातक विषादीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । आयातकर्ताले आयात गरेका जीवनाशक विषादीको म्याद सकिएको अवस्थामा आफ्नै खर्चमा उक्त विषादीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । म्याद नाघेको विषादी आयातकर्तामार्फत उत्पादक कम्पनीले आफ्नो मुलुकमा फिर्ता लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गत वर्षको तथ्याअनुसार नेपालमा ६ सय ३५ टन खास विष–विषादी आयात भएको देखिन्छ, जसमा कीटनाशक १ सय ६९ टन, रोगनाशक ३ सय ४७ टन, झारनाशक १ सय ५ टन र अन्य १४ टन छन् । गत वर्ष विषादीका लागि करिब ७५ करोड बिदेसिएको देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय