पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, पहिलो चरणमा २१३ ठाउँमा (कहाँ/कहाँ बन्दैछ?)

दीपक दाहाल
प्रकाशित
२०७५ फागुन १२ गते ८:१९

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षअघि एकीकृत हेल्थ पूर्वाधार विकास अवधारणाअनुसार तयार पारेको प्राथमिक अस्पतालको नमूना

सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ वटा स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र (पिएचसी) र स्वास्थ्यचौकीलाई प्राथमिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरी स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्यसंस्थाको नामसहित प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने काम संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो तथा सरकारको विशेष प्राथमिकताको विषय भएकाले यसका लागि बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ । यसै पनि अस्पताल बनाउने काम सरकारको खर्चभन्दा पनि नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी हो ।

मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममै यस्तो निर्णय गरिएको हो । नीतिगत निर्णयसँगै अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र स्थानीय तहको दायित्व के–कति हुने र कति दरबन्दी हुने भन्ने विषयसमेत टुंगो लगाएर मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा आउने महाशाखाले जनाएको छ ।

‘प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भएका ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई र नभएका ठाउँमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नति र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि अन्तिम चरणमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखाका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममै यस्तो निर्णय गरिएको हो । नीतिगत निर्णयसँगै अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ र स्थानीय तहको दायित्व के–कति हुने र कति दरबन्दी हुने भन्ने विषयसमेत टुंगो लगाएर मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा आउने महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउन काम थालेको हो । यसको कार्यान्वयनपछि पनि मुलुकका ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ सरकारले अर्को ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।

केही समय मन्त्रालयमा आएका सचिव विवादलगायत प्रशासनिक झमेलाका कारण सुस्त बनेका विकास कार्यक्रमले पछिल्लो समय गति लिन थालेका छन् । यसअघि मन्त्रालयले १ हजार २ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यसंस्था बन्ने विषयलाई टुंग्याएको थियो ।

योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीहरूको स्तरोन्नतिका लागि दिएका निवेदनलगायत विविध पक्षका आधारमा आधार वर्षमा स्तरोन्नति हुने अस्पताल र स्थानीय तहको टुंगो लागाइएको हो । १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान हुनेछ । त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४सै घण्टा आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

जोशीका अनुसार विनियोजित बजेट, स्तरोन्नति कार्यको प्रभावकारितासमेतलाई मध्यनजर गर्दै जनघनत्व, बहिरंगसेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीजस्ता विषयलाई आधार बनाएर अस्पताल बन्ने स्थानको प्राथमिकीकरण गरिएको हो । प्राथमिकताका आधारलाई कार्यविधिमै व्यवस्थित गरेर आगामी वर्ष अस्पताल बन्ने स्थानीय तहको निक्र्योल गरिने जोशीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ । आगामी दिनमा पनि अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, मौजुदा स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइने जोशीले बताए ।

‘विगतको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रहरूमध्ये अस्पताल नरहेका स्थानका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र नरहेका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ जोशीले भने ।
‘स्वास्थ्यक्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल स्थापना हुनु महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगो हो,’ जोशीले भने, ‘सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र भवनको पर्याप्तताका लागि मन्त्रालय संवेदनशील छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ । आगामी दिनमा पनि अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, मौजुदा स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइने जोशीले बताए । तीबाहेक उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता भएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीले आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता पाउँछन् । मातहतको कुन स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पताल बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ । यदि स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारभित्रको पिएचसीलाई सिफारिस नगरी स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेमा सोहीअनुसार हुनेछ ।

अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थामा मन्त्रालयले तत्कालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । अस्पतालमा सेवाप्रवाहका लागि लाग्ने लागतको २० प्रतिशत स्थानीय सरकारको दायित्व हुने कार्यविधिले तय गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सोच मन्त्रालयको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय