अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न डा. केसीको माग, विद्यार्थीको मागमा ऐक्यबद्धता

फाइल तस्बिर

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अवैध रूपमा शुल्क असुल गर्ने गण्डकीलगायतका मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अवैध शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलनमै उत्रिँदा पनि नियामक निकायले वास्ता नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै डा. केसीले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले अवैध शुल्क असुलीविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । सत्याग्रहकै मागअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले जायज मागसहित आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीको माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

डा. केसीले भ्रष्टाचारमा तानिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । आफूले सत्याग्रहका क्रममा २ वर्षअघि नै कारबाही गर्न भन्दा सरकारले अटेरी गरेकाले आजको अवस्था आइलागेको भन्दै डा. केसीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी राजीनामा मात्र दिन लगाएर सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयम्ले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो,’ डा. केसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो ।’

डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा फालिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सरकारले यत्तिकै छोडिदिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा फालिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सरकारले यत्तिकै छोडिदिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै डा. केसीले विभिन्न छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेर आफ्नो माफियामुखी चरित्र देखाएको समेत आरोप लगाएका छन् । मेडिकल माफियाको इसारामा चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको दोहोर्याउँदै डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत माग गरेका छन् ।

यसैगरी डा. केसीले संसद्मा प्रस्तुत भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । नागरिकले सरकार र अन्य क्षेत्रको पनि गलत कामको आमनागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाई सचेतना जगाउने काम गरेको भन्दै उनले यसमा रोक लगाउन खोजेर सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाए । शान्तिसुरक्षाका नाममा स्वतन्त्र नागरिकलाई भेलासमेत हुन नदिने नियतले विधेयक ल्याइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै डा. केसीले त्यसको संशोधनको समेत माग गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ साथै देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै हामी पटक–पटक लड्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसै सिलसिलामा देशमा व्याप्त केही घटनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

१. गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत अन्य विभिन्न कलेजले विद्यार्थीहरूसँग चर्को अवैध शुल्क असुलेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिँदासमेत नियमन निकायले ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शुल्कको विषयमा हामीसँग सम्झौता भई नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौँ । साथै, हाल आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै, उनीहरूको माग अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. चिकित्सा क्षेत्रमा अनावश्यक चलखेल गरी २ वर्ष अगाडि नै हामीले महाभियोग लगाउन माग गरिएको अख्तियारका आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई सो समयमा कारबाही नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयम्ले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो । सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो । माफिया नेताहरूको कालो धन सेतो बनाउन र माफिया व्यापारीको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि निषेधको राजनीति गरेर माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पास गर्ने (तथा गराउने) प्रम ओली लगायत सत्तासिन दलका नेता र सांसद भ्रष्ट पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा मौन हुनुले उनीहरू जनताका लागि नभएर भ्रष्ट, माफिया, बिचौलियाका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । एकापट्टि दैनिक भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लगाउने अनि अर्कापट्टि देशमा व्याप्त दण्डहीनताको विषयमा मौन बसी प्रश्रय दिनु प्रम ओलीको दोहोरो चरित्र स्पष्ट छ। कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिँदा एकपछि अर्का यस्ता पात्रको उदय भइरहेको छ । तसर्थ, आयुक्त पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछौं। साथै हाम्रै आन्दोलनबाट पदीय दुरूपयोग गरी हटाइएका तर कारबाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।

३. संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । नागरिकले देशमा व्याप्त दण्डहीनता, कुशासनविरुद्धलगायतका विभिन्न विषयमा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउँदै आइरहेका छन् । हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले नागरिकलाई कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्र भेला हुनबाट वञ्चित गर्नुका साथै वाक् स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर नागरिकको अधिकार खोसेर निरकुंश बन्न खोजिँदै छ । नागरिकको अधिकार कुन्ठित गर्ने विधेयक हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन । सो विधेयक संसदबाट पारित गरेमा यसको विरुद्ध भद्र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराउँदछौँ । साथै, नागरिकलाई समेत यसको विरुद्ध आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछौँ । यस्तै देशमा अहिले भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, अपराध, दण्डहीनता, माफियातन्त्र क्यान्सरझैँ फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । जबसम्म प्रम ओलीलगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार बनाइँदैन, तबसम्म यी घटना नियन्त्रणमा आउँदैनन् । तसर्थ, सुशासन कायमका लागि प्रमलगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । अन्त्यमा, प्रबुद्ध नागरिकहरूको आग्रहमा हामीले १६औँ अनशनको कार्यक्रम केही समयलाई स्थगित गरेका थियौँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग १५औँ सत्याग्रहका वेला भएको सम्झौताअनुसार नै अगाडि बढ्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । साथै, १५औँ सत्याग्रहमा सहमति गरिएका अन्य माग पनि अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, सहमतिविपरीत अघि बढेमा जुनसुकै समयमा आमरण अनशनसहितको सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

डा. गोविन्द केसी २०७५/११/०८ शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय