स्वास्थ्यमा सरकारको एक वर्ष– न बाँकी रह्यो पुरानो रंग, न नयाँमा ढंग

नेपालमा लामो समयपछिको राजनीतिक स्थायित्वपछि विकासको संवाहकका रूपमा हेरिएको बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार गठनको बिहीबार एक वर्ष पूरा भयो ।जनअपेक्षाको कसीमा जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमा उत्साहवर्धक काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्यमा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका एक वर्ष उत्साहजनक नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सरकारको एक वर्षको अवधिमा नीतिगत क्षेत्रमा १३, योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनमा ४, सेवाप्रवाहमा १४, अध्ययन–अनुसन्धानमा २, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा २ सहित ३७ बुँदामा केही भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ परिचालनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले उपलब्धिका रूपमा गनाएका अधिकांश कार्यक्रम विगतका कार्यक्रमकै निरन्तरता वा विगतमा सुरु भएका कार्यक्रम नै छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरू मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री, अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नपाएका कारण चाहेर पनि स्वास्थ्यले गति लिन नसकेको बताइरहेका छन् ।
‘पुरानो योजना तथा नीतिलाई आधार बनाएर काम भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट थप नयाँ कार्यको थालनी भएको छैन, जसले गर्दा आमजनताले नयाँपनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’

संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जेठदेखि उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका हुन् । राज्यमन्त्रीका रूपमा फोरमकै नेता सुरेन्द्र यादवले जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा सानो दल र मन्त्रालयमा पनि कमजोर पकड भएका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले प्रर्याप्त रूपमा नसघाएको गुनासो फोरमका नेताहरूको छ ।

सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा केही महिना मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपाकी पद्मा अर्यालले हाँकेकी थिइन् । संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी भएपछि जेठदेखि उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका हुन् । राज्यमन्त्रीका रूपमा फोरमकै नेता सुरेन्द्र यादवले जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा सानो दल र मन्त्रालयमा पनि कमजोर पकड भएका कारण स्वास्थ्यका ट्रेड युनियन र चिकित्सकदेखि मन्त्रालयभित्रकै संरचनाले प्रर्याप्त रूपमा नसघाएको गुनासो फोरमका नेताहरूको छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीका काम खासै विवादित नभएपनि राम्रो प्रतिफल आउन नसक्नुको पछाडि कर्मचारीको असहयोगलाई मात्रै कारण मान्न सकिन्न । ‘मन्त्रीलाई मन्त्रालयको आफ्नै मन्त्रालय र मन्त्रालयको कामसँग सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद् अर्थ जस्ता अन्य सरोकारवाला निकायबाट पनि सहयोग नभएको प्रयाप्त उदाहरण छ’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यसलाई हल गर्न ठोस पहल गर्न नसक्नु चाँही मन्त्रालयको नेतृत्वको कम्जोरी हो’
पछिल्ला दिनमा संगठन संरचना र समायोजनले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भएको स्वास्थ्यलाई झन् ‘इरिटेड’ गराएको छ । दैनिकजसो स्वास्थ्यमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भइरहेका छन् । यतिसम्म कि संघीयता कार्यन्वयन र संगठन संरचना निर्माणका क्रममा मन्त्रालयको नेतृत्वको सकारात्मक इच्छा हुँदाहुँदै पनि पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । पटकपटक एउटै विषयमा मन्त्रालय विवादमा तानिदा पनि नेतृत्वले त्यसको कारकसम्म पुगेर हल खोज्न समेत सकेको छैन् ।

स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधान नयाँ सरकारले न पुराना कार्यक्रम र उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने, न नयाँ सुरु गर्न सक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रालयले जेलाई उपलब्धि मानेर सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ केही उपलब्धि देख्न सकिएको छैन,’ डा. प्रधानले भने, ‘मन्त्रालय पुरानै योजनाअनुरूप काम गरिरहेको छ ।’

डा. प्रधानका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको उपलब्धि विवरणले कुनै नयाँपन देखाउन सकेको छैन । एक वर्षको उपलब्धिलाई मान्ने हो भने पुराना उपलब्धिअनुसार काम हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारको कामगराइको यस्तै पारा हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहिला भएका स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि धरासायी बन्दै जानेछन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवलाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागू गरेको बताएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी बाँडफाँडमा धेरै विवाद भएका कारण पनि मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको डा. प्रधानको भनाइ छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा क्षयरोग, खोप, परिवारनियोजनजस्ता जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषयलाई मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको उनी बताउँछन् । यसमा मन्त्रालय समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।एक वर्षमा चार महिनाको अवधि मन्त्रालयले सचिव विवादमा गुजार्नुपर्यो । अझै सचिव विवाद सतही रुपमा सल्टिएपनि प्रतिफल नै दिन तहमा समाधान भइनसकेको र अझै कामको तरीका फेरिन नसक्नु दुःखद भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवलाई नियमित, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागू गरेको बताएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजलाई कलेजो प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

पुरानो योजनाअनुसार विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत मुटुरोग, मिर्गौलारोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमियाका २३ हजार ५६ बिरामीले सेवा लिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एक वर्षभित्र जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, प्रसूतिकेन्द्र गरी कुल २ सय १४ भवन निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार, निर न्तर नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात, विभिन्न रोग निवारणका लागि जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको अग्रसरताजस्ता स्वास्थ्यमा सुधारका पहिचान बनेका पुराना रंगहरु पनि अब फिका हुँदै गइरहेका छन् । संघीय संरचनाको कार्यान्वनका क्रममा खोप, औषधि उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम कसरी हुने भन्ने तिथी अझै बस्न सकेको छैन् । यो अवस्था पुरानो रंग पनि फिका बन्दै गएको र नयाँ सुरुवातको ढंग पनि नदेखिएको अवस्था हो ।

यद्यपि मन्त्रालयलेसहिद गंगालाल हृदय केन्द्रबाट १ सय ९४ बिरामीलाई शल्यक्रिया, ५ सय ४१ लाई विभिन्नखाले मुटुरोगको क्याथल्याबमार्फत शल्यक्रिया, १ हजार ४ सय ४२ लाई एन्जियोग्राफी, ५ सय ७५ लाई एन्जियोप्लास्टी, १ सय ४७ लाई पेसमेकर र १५ वर्षमुनिका २ सय ८१ र ७५ वर्षमाथिका २ सय १२ जनालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ । यी वर्षौअघि सुरु गरेर सबै सरकारले उपलब्धी देखाउने गरेका नियमित कार्यक्रम मात्रै हुन् ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संगठन संरचना स्वीकृत भई लागू भइसकेको, प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्यसंस्था तथा निकायहरू औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तरणसमेत गरिसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय