धरानका इन्टर्नको माग पूरा गर्न पदाधिकारी सहमत, गण्डकी कलेजको समस्या यथावत्

निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन) मासिक १६ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएस) धरानका इन्टर्न चिकित्सकको माग पूरा गर्न पदाधिकारीहरू सहमत भएका छन् । इन्टर्नका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित त्यसका आधार र प्रक्रिया टुंगो लगाउन सात सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

मंगलबार समिति बने पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै बुधबार इन्टर्न डाक्टरहरूले प्रतिष्ठानमा र्याली र विरोधका कार्यक्रमसहित उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि कोणसभा गरेका थिए । इन्टर्नले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिवेदनमा बुधबार नै हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यार्थीकल्याण समाजका अध्यक्ष डा. अभिषेक अमरले भने, ‘हाम्रो धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

परीक्षा डिन डा. श्याम थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय कमिटीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सहमति भएको छ । तर, पाँच दिनभित्र इन्टर्न डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानले चासो देखाएन भने थप धर्नासहित पदाधिकारीको कार्यकक्ष बन्द गराउने चेतावनी अध्यक्ष अमरले दिएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

 

गण्डकी मेडिकल कलेजमा गाँठो झन् कसिँदै, वार्ता निष्कर्षविहीन
कलेजले सरकारी निर्णयविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण ठप्प रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या भने झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार कलेजले विज्ञप्ति निकालेर माग पूरा गर्न आइओएमले दिएको निर्देशन नमान्ने बताएपछि समस्याको निकासबारे थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।

१६ माघदेखि पठन–पाठन ठप्प पार्दै कलेज बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिलेअनशनमा छन् । अभिभावकको समेत संगठित साथ र सहयोग पाएका विद्यार्थीले २१ माघमा अस्पताल र मेसुको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । बन्दका कार्यक्रम यथावत् राख्दै आइतबारदेखि रिलेअनशनसमेत सुरु गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिनदेखि काउन्टरमा तालाबन्दी गरिदिएपछि अस्पतालको आम्दानी र अन्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नछोड्ने र आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लाने सोचमा देखिन्छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन मात्र नभई अस्पतालमा ओपिडी सेवासमेत चल्न सकिरहेको छैन भने काउन्टरसमेत बन्द गरिँदा आकस्मिक सेवामा समेत असर देखिन थालेको छ ।

कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सरकारले पाँचवर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख रूपैयाँभन्दा अतिरिक्त कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ असुल्दै आएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ । यसरी अवैध रूपमा असुलिएको रकम विद्यार्थीपिच्छे फरक भएको र त्यसबापतको रसिद वा कुनै प्रमाण आफूलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय