सिंहदरबारका कर्मचारीचाहिँ बाहिर जानुनपर्ने, गाउँमा खट्ने चिकित्सकचाहिँ त्यहीँ सड्नुपर्ने ?

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनुपर्ने प्रमुख मागसहित सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) आन्दोलनमा छ । अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा सरकारले एक महिनाअघि गोदानसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल नथालेको भन्दै दबाब सिर्जना गर्न संघले देशभर कार्यरत सरकारी चिकित्सकलाई राजधानी बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका चिकित्सकले आइतबार प्रहरीको हस्तक्षेपसमेत खपेका छन् । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी चिकित्सकका माग पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषणसमेत सरकारी तहमा गरिन थालेको छ । एकातिर ३ फागुनभित्र समायोजन टुंग्याउनुपर्ने कानुनी दबाबसित सरकार जुधिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ गोदनसित गरेका सहमति कार्यान्वयनको विषय थाती नै छ । यस्तोमा गोदानको धर्नाले गलाउन सक्ला त सरकारलाई ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रही हामीले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेसित सम्झौता कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्था, संघको भावी रणनीति, पेचिलो रूपमा विश्लेषण गरिएको संघको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छौँ । डा. पाण्डेसित हेल्थपोस्टका पुष्पराज चौलागाईंले सोमबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारी वार्ताटोलीसँग चिकित्सक संघको के सहमति भएको थियो र फेरि के नमिलेर पुनः सडकमा उत्रिनुपर्यो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभरि परिचालन गर्न सहमत भएको थियो । यसो भएन भने चिकित्सकहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्न जान्छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परम्परामा पनि यही चलेको छ । सरकारसँग १ महिनापहिले ८ बुँदामा लिखित सम्झौता भयो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भने कार्यान्वयन गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरकारी चिकित्सकले बुझ्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पहल अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । चिकित्सकले उठाएको विषय जायज छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्यो । हाम्रो मागप्रति संघीय मामिला मन्त्रालयले सकारात्मक रहेको कुरा बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गर्नका लागि भन्न जाँदा कुनै वास्ता गरिएको छैन । हालसम्म कुनै पहल नगरिएकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । ३ फागुनसम्म यही प्रकियाअनुसार समायोजन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । त्यसकारण पनि सरकारसँग गरिएको सम्झौता धोकापूर्ण भएको देखिँदै छ । सम्झौताअनुसार पहल गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।

सरकारसँग चिकित्सक संघ नेपालको खास गुनासो के हो ?
हाम्रो प्रमुख विषय भनेको चिकित्सकहरूलाई अरु निजामती प्रशासन वा प्राविधिकसरह तुलना नगरियोस् भन्ने हो । किनभने, चिकित्सक भनेको संवेदनशील पेसा हो भनेर सरकारले नै भन्दै पनि आएको छ । त्यही भनाइअनुसार नै व्यवहार गरियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । चिकित्सकको वृत्तिविकासमा यो समायोजन प्रक्रियाले धेरै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर सुनेर चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर देशभर परिचालन गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

सरकार अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ । अधिकार र स्रोत–साधनहरू विकेन्द्रीकृत गरिँदै छ । तर, चिकित्सकले सबै दरबन्दी केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग राखेर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागेको छ नि ?
चिकित्सकहरू संघीयता आउनुपूर्व पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप नै काम गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिकासम्म ८–९औँ तहका चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँमा पठाउँछौँ भनेर ल्याइएको संघीयतामा सिंहदरबारमा बस्ने सह–सचिव, उप–सचिव, शाखाअधिकृतचाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने, तर पहिलेदेखि नै गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको चाहिँ वृत्तिविकास नै रोकिने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो ।

चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो नि ! चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न हुन्न नि ! चिकित्सकले एमडी, डिएमलगायत कोर्स गरिरहेका हुन्छन्, ट्रेडिङ लिरहेका हुन्छन्, दुई–दुई वर्षमा अपडेट भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, चिकित्सकहरूलाई सरुवाको बाटो खोदिदिनुपर्यो । स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो । चिकित्सकको असन्तुष्टिको विषय यही नै हो ।

चिकित्सकलाई आत्मसम्मानको कमी भएको हो कि सेवा–सुविधा कम भएकाले आन्दोलन गर्नुपरको हो ?
सेवा–सुविधाको कुरा हेर्दा एउटा ज्यामीले कमाउने जति पनि तलब चिकित्सकको छैन । चिकित्सकलाई सेवा–सुविधा ज्यादै न्यून छ । प्रशासनको सह–सचिवले गाडी पाउँछ, तर समान तहको चिकित्सकले केही सेवा–सुविधा पाउँदैन । तर, अहिले हाम्रो मुद्दा त्यो होइन । सेवा–सुविधाबारे पछि बोल्ने समय छ हामीसँग । अहिलेलाई हाम्रो सेवा–सुविधा, निराशापन देखाउन खोजेका होइनौँ । अहिलेको बित्दो मुद्दा भनेको विवेकपूर्ण समायोजनको हो । हिजो मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिहँदा प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्यो । त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले र संयमित भएर विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।

सरकारले चिकित्सकसँग भएको सहमति त्यसवेलाको परिस्थिति सुल्झाउन मात्र गरेको र आजको भोलि कार्यान्वयन नहुने बताउँदै आएको छ नि ?
सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले पनि चिकित्सकका माग जायज भएकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने आश्वासन दिँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र यादवले पनि पहलकदमी लिन्छु भनेको अवस्था छ । तर, मन्त्रालयबाट ठोस रूपमा काम अघि बढ्न नसक्नाले समस्या आएको हो ।

चिकित्सकमाथि आफ्नो वृत्तिविकास र सेवा–सुविधाका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेको तर दरबन्दी बढाउनतर्फ नलागेको आरोप छ नि ?
सरकारी चिकित्सकले ६ वर्षदेखि दरबन्दीको कुरा उठाइरहेको छ । नेपालको जनसंख्या डेढ करोड हुँदाको दरबन्दीले अहिले ३ करोड जनसंख्यालाई सेवा दिइरहेका छौँ । चिकित्सक मात्र होइन, अरु जो–कोही पनि आफ्नो वृत्तिविकास गर्न चाहन्छन् । त्यसमाथि पनि हामीले गरेको वृत्तिविकासको उपयोग कसका लागि हो ? हामीले आर्जन गरेको सीप र दक्षताको विकास बिरामीका लागि नै प्रयोगमा आउने हो । त्यसकारण, चिकित्सकहरू सक्षम भएर बिरामीलाई सेवा दिन सकेनन् भने के अर्थ रहन्छ ? यो चिकित्सकको वैयक्तिक विकास मात्र नभएर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरसित जोडिएको विषय हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ ।

छात्रवृत्तिमा पढेबाहेकका अन्य चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रमा जान मान्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ नि ?
अहिले दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि लोकसेवा पढेका डाक्टरहरूले भनसुन गर्ने गरेका छन् । सरकारले दुर्गममा गएर काम गरेको खण्डमा वीर अस्पताल (न्याम्स)मा पिजी र एमडी पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । यो सरकारी नीतिले गर्दा दुर्गममा जान डाक्टरहरू तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्ने कुरा ५–१० वर्षअघिको हो । तर, अहिले देशका कुनै पनि दुर्गम क्षेत्र छैनन्, जहाँ सरकारी चिकित्सक नपुगेको होस् ।

चिकित्सकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी–प्रशासनले दमन गरेको अवस्थामा अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?
आइतबार मन्त्रालय प्रांगणमै प्रहरीले चिकित्सकमाथि दमन गर्ने काम गर्यो । यसबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिंसात्मक आन्दोलन नरुचाउने नियत देखिन्छ । मन्त्रालय शान्तिपूर्ण धर्नालाई बिथोलेर चिकित्सकलाई अझ ठूलो र कठोर आन्दोलन गर्न बाटो देखारहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री स्वयम्ले बारम्बार ‘म हडताल गरेर आएको मान्छे हुँ’ भनेर चिकित्सकलाई पनि हडतालमा उत्रिन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारी चिकित्सक संघ त्यसरी जाँदैन ।

हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्नेछौँ । साथीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । तर, हामी अहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला भएर धर्नाका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम गर्यो भने ओपिडी तथा आकस्मिक सेवा बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार झन्–झन् कठोर बन्दै गयो भने सबै सरकारी चिकित्सक सामूहिक राजीनामा दिनसमेत तत्पर हुनेछन् ।

3 thoughts on “सिंहदरबारका कर्मचारीचाहिँ बाहिर जानुनपर्ने, गाउँमा खट्ने चिकित्सकचाहिँ त्यहीँ सड्नुपर्ने ?

  1. सब हावा कुरा जब कोहि MD गर्छ र समय पुग्छ उ नवौ तह हुन्छ जहाँ नवौ तह को दरबन्दी नै हुदैन त्यहाँ सरकार ले माथिलो अस्पताल मा बढुवा गरिदिन्छ तर यसरी सबै संघ मा बस्ने भए नया संरचना नबनाई काठमाडौँका जस्ता ठुला ठाउँ मा भएका अस्पताल मा संरचना थपिन्छ र दरबन्दी पनि / अहिले नि दुर्गम जान्छन doctor तर बस्दैनन् करार बाला बस्छन र केहि भने मा मन्त्रालय बाट सरुवा गरौछन/

  2. सब हावा कुरा जब कोहि गर्छ र समय पुग्छ उ नवौ तह हुन्छ जहाँ नवौ तह को दरबन्दी नै हुदैन त्यहाँ सरकार ले माथिलो अस्पताल मा बढुवा गरिदिन्छ तर यसरी सबै संघ मा बस्ने भए नया संरचना नबनाई काठमाडौँका जस्ता ठुला ठाउँ मा भएका अस्पताल मा संरचना थपिन्छ र दरबन्दी पनि / अहिले नि दुर्गम जान्छन doctor तर बस्दैनन् करार बाला बस्छन र केहि भने मा मन्त्रालय बाट सरुवा गरौछन/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय