दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पदपूर्ति गर्न उच्च अदालतको आदेश

गुरमुरत यादव
प्रकाशित
२०७५ माघ २६ गते १९:१०

उच्च अदालत तुुल्सीपुुर नेपालगन्ज इजलासले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पदपूर्ति गर्न–गराउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया, गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दियालगायतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘बर्दिया जिल्लाका नागरिकलाई रोग परीक्षण, औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउनू, दरबन्दीअनुुसार चिकित्सक एवम् अन्य कर्मचारी यथाशीघ्र पदपूर्ति गरी स्वास्थ्यसेवाको उचित प्रबन्ध मिलाउनू,’ उच्च अदालतद्वारा जारी परमादेशमा भनिएको छ ।

‘सेवाग्राहीलाई आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट कदापि वञ्चित नगर्नू–नगराउनू’ भनी उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र खुुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासबाट विपक्षीका नाउँमा बिहीबार परमादेश जारी गरिएको हो ।

परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग राख्दै ८ कात्तिक ०७५ मा उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगंजमा सार्वजनिक सरोकारको रिट परेको थियो । सार्वजनिक सरोकारको रिटनिवेदकहरूमा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, बाँके, नेपालगन्जकी सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, गुुलरिया नगरपालिका–४ निवासी सीमा हमाललगायत छन् ।

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरबन्दीअनुुसार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी पर्याप्त नहुुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुुनुुपरेको गुुलरिया नगरपालिका–४ का स्थानीय अमित चन्दले बताए ।

यसैगरी, विपक्षीहरूमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बर्दिया, गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सञ्चालन तदर्थ समिति छन् ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगन्जमा भएको बहसमा निवेदकहरूको पक्षबाट स्थानीय अधिवक्ताहरू, विश्वजित तिवारी, सुुनील श्रेष्ठ र प्रह्लादबहादुर कार्कीसमेतले बहस गरेका थिए भने विपक्षीतर्फ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका तर्फबाट उपस्थित शाखा अधिकृत खुुमबहादुुर कँुुवरले बहस गरेका थिए ।

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरबन्दीअनुुसार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी पर्याप्त नहुुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुुनुुपरेको गुुलरिया नगरपालिका–४ का स्थानीय अमित चन्दले बताए ।

हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ समेत लागू भएको अवस्थामा बिरामीले विशेषज्ञसहितको उपचार नपाउनु दुर्भाग्य भएको चन्दको भनाइ छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवालाई नियमित प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना, ऐनको दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख)मा आधारभूत स्वाथ्यसेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्यसंस्थाको दायित्वलगायत व्यवस्था छ ।

यसैगरी सोही ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्यसेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता, दफा ४ मा आकस्मिक उपचार, दफा ५ मा विशेषज्ञ सेवा, दफा ६ मा प्रेषण सेवा, दफा ७ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने, दफा १० मा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा १५ मा डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश दिनुपर्ने, दफा १६ मा स्वास्थ्यसंस्थाको दायित्व, दफा २५ स्वास्थ्यसंस्थाले गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेसमेतको कानुनी व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय