दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पदपूर्ति गर्न उच्च अदालतको आदेश

हेल्थपोस्ट नेपाल

उच्च अदालत तुुल्सीपुुर नेपालगन्ज इजलासले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पदपूर्ति गर्न–गराउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया, गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दियालगायतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘बर्दिया जिल्लाका नागरिकलाई रोग परीक्षण, औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउनू, दरबन्दीअनुुसार चिकित्सक एवम् अन्य कर्मचारी यथाशीघ्र पदपूर्ति गरी स्वास्थ्यसेवाको उचित प्रबन्ध मिलाउनू,’ उच्च अदालतद्वारा जारी परमादेशमा भनिएको छ ।

‘सेवाग्राहीलाई आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट कदापि वञ्चित नगर्नू–नगराउनू’ भनी उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र खुुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासबाट विपक्षीका नाउँमा बिहीबार परमादेश जारी गरिएको हो ।

परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग राख्दै ८ कात्तिक ०७५ मा उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगंजमा सार्वजनिक सरोकारको रिट परेको थियो । सार्वजनिक सरोकारको रिटनिवेदकहरूमा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, बाँके, नेपालगन्जकी सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, गुुलरिया नगरपालिका–४ निवासी सीमा हमाललगायत छन् ।

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरबन्दीअनुुसार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी पर्याप्त नहुुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुुनुुपरेको गुुलरिया नगरपालिका–४ का स्थानीय अमित चन्दले बताए ।

यसैगरी, विपक्षीहरूमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बर्दिया, गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सञ्चालन तदर्थ समिति छन् ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगन्जमा भएको बहसमा निवेदकहरूको पक्षबाट स्थानीय अधिवक्ताहरू, विश्वजित तिवारी, सुुनील श्रेष्ठ र प्रह्लादबहादुर कार्कीसमेतले बहस गरेका थिए भने विपक्षीतर्फ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका तर्फबाट उपस्थित शाखा अधिकृत खुुमबहादुुर कँुुवरले बहस गरेका थिए ।

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरबन्दीअनुुसार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी पर्याप्त नहुुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुुनुुपरेको गुुलरिया नगरपालिका–४ का स्थानीय अमित चन्दले बताए ।

हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ समेत लागू भएको अवस्थामा बिरामीले विशेषज्ञसहितको उपचार नपाउनु दुर्भाग्य भएको चन्दको भनाइ छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्यसेवालाई नियमित प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना, ऐनको दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख)मा आधारभूत स्वाथ्यसेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्यसंस्थाको दायित्वलगायत व्यवस्था छ ।

यसैगरी सोही ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्यसेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता, दफा ४ मा आकस्मिक उपचार, दफा ५ मा विशेषज्ञ सेवा, दफा ६ मा प्रेषण सेवा, दफा ७ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने, दफा १० मा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा १५ मा डिस्चार्ज (बहिर्गमन) सारांश दिनुपर्ने, दफा १६ मा स्वास्थ्यसंस्थाको दायित्व, दफा २५ स्वास्थ्यसंस्थाले गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेसमेतको कानुनी व्यवस्था छ ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *