अन्ना हजारेको सत्याग्रहमा डा. गोविन्द केसीको ऐक्यवद्धता

सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले भारतका भ्रष्ट्राचारविरोधी सामाजिक अभियान्ता एवं सत्यग्रही अन्ना हजारे (किसन बाबु राव हजारेको आमरण अनशनमा ऐक्यावद्धता जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार एक पत्रमार्फत् आफूसहित सहयोगी, नेपाली जनता र शुभेच्छुकका तर्फबाट यस्तो ऐक्यावद्धता जनाएका हुन् । हजारेले जनवरी ३० देखि लोकपाल ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार केन्द्रमा लोकपालको गठन र राज्यमा लोकायुक्तको नियुक्तिको माग गर्दै अनशन थालेका थिए ।
उनी आफ्नो गाउँ महाराष्ट्रको रलेगण सिद्दिमा ६ दिनदेखि अनशनरत छन् । सन् २०११ मा हजारेले जनलोकपाल अभियानको नाममा सत्यग्रह सुरु गरेका थिए । उनको मागअनुसार ऐन बनेपनि सोअनुसारका नियुक्ती नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

डा. केसीले आफ्नो १६औँ अनशन गत माघ १८ गते अन्त्य गरेर आइसियूमा उपचार गराइरहेका छन् ।

डा. केसीले यस्तो भ्रष्टचारविरोधी अभियान भारतमा मात्रै नभएर नेपाल र नेपालीका लागि पनि प्रेरणदायी भएको उल्लेख गरेका छन् । कुशासनको प्रमुख कारणको रुपमा उदाउदैँ गएको भ्रष्टाचार, सामाजिक शान्ति, एकता प्रगति, समानता, मानव प्रतिष्ठा विथोल्ने प्रमुख कारण भएको डा. केसीले औल्याएका छन् । ‘जब भ्रष्टाचारी राजनीतिक शक्तिलाई कब्जा गर्छ, यस्तो बेलामा सबै नागरिकहरु विनापूर्वाग्रह भ्रष्टाचारविरुछ एक हुन जरुरी छ’ उनले भनेका छन्, ‘विश्वभर नै लाखौँ मानिसहरुलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने प्रेरणा प्रदान गरेको तपाईको प्रशंसा गर्न चाहान्छु ।’

डा. केसीले लोकतान्त्रिक राज्यमा एउटा नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई विश्वास गर्दै, कानूनी शासनको सम्मानसहित आफू र आफ्ना शुभेच्छुक, सहयोगीको प्रतिनिधित्वगर्दै ७ वर्षअघि सत्याग्रह सुरु गरेको स्मरण गरेका छन् ।
सत्याग्रह सत्यालाई स्थापित गर्ने शान्तिपूर्ण बलियो माध्याम भएको विश्वाससमेत डा. केसीले जनाएका छन् ।

हजारेले भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकपाल कानुन निर्माणको माग गर्दै पहिलो पटक ५ अप्रिल २०११ मा अनशन बसेका थिए । हजारेले सुरु गरेको अनसनले पछि आन्दोलनकै रूप लिएको थियो । हजारेको हडतालकै कारण तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका कानुनी निकाय गठनका लागि २२ डिसेम्बर २०११ मा लोकसभामा त्यससम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो । डिसेम्बर २७ मा लोकसभाले अनुमोदन गरेको थियो । तर, माथिल्लो सदन राज्यसभाले भने १७ डिसेम्बर २०१३ मा मात्रै पारित गरेको थियो ।

२०१४ को जनवरी १ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले विधेयकलाई स्वीकृत गरेका थिए । १६ जनवरी २०१४ देखि लागू भएको ऐनले लोकपाललाई संघीय संसद् र केन्द्रका कर्मचारीहरूमाथि र लोकायुक्तलाई राज्यअन्तर्गतका विधायकदेखि सरकारी कर्मचारीमाथि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनको व्यवस्थाअनुरूप केन्द्र र राज्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी हेर्ने निकाय गठन नभएपछि हजारेले फेरी अनशन थालेका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय