अनशन स्थगित गर्न डा. केसीलाई माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूको आग्रह

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा १५औँ अनशनका क्रममा सरकारसित भएको सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन स्थगित गरेर संघर्ष जारी राख्न माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका कार्यदलका प्रमुख तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित कार्यदलका सदस्यहरूले डा. केसीलाई अनशन छोडेर नयाँ स्वरूपमा अभियान जारी राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीको अनशन जारी रहँदा सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाएपछि उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यदलको मर्मअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, यसका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । चिकित्साशिक्षा विधेयक कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियाल्ने भन्दै कार्यदलका सदस्यहरुले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्नेसमेत बताएका हुन् ।

२०६९ देखि चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि निरन्तर अभियानका रूपमा सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. केसीको अनशनकै क्रममा ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रको आमूल सुधारका लागि त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा विशेषज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइराला, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, आइओएमका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक डा. मदन उपाध्याय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा र स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका एक–एकजना सहसचिव थिए ।

उक्त कार्यदलले लामो अध्ययन र विस्तृत छलफल गरी १४ असार ०७४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउनेपर्ने भन्दै सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन पनि आज २४ दिनमा पुगिसकेको छ । यसअघि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत शिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि डा. केसी १५औँ अनशनमा बसेका थिए । अनशनको २७औँ दिन प्रधानमन्त्रीको पहलमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्ने सम्झौता भएपछि अनशन तोडिएको थियो । तत्पश्चात् सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि डा. केसीसितको सम्झौताअनुरूप हुने गरी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

तर, विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र उपसमितिमा छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता र आफ्नै दलका सचेतकले हालेको संशोधनविरुद्धमा उत्रिई माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रतिपक्षको फरकमतका बाबजुद बहुमतले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी १६औँ अनशन अनशन बस्न बाध्य भएका थिए । डा. केसीको जारी अनशनलाई बेवास्ता गर्दै र प्रतिपक्षको अवरोधलाई दबाउँदै सत्तापक्षले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै हुबहु संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको थियो । यससँगै सत्याग्रहमा साथ र समर्थन दिइरहेका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, अन्य शुभचिन्तकसहित प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारमा संवेदनशीलता मरेको र न्यूनतम नैतिकता र इमानदारी पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सत्याग्रको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको भन्दै डा. केसीलाई अनशन तोडेर जीवनरक्षा गर्न र फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय