दुईतिहाइ बहुमत छ, मेरै कुरा ठिक हो भन्ने, अर्काको कुरा सुन्नै नचाहने ?

चिकित्साशिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेक डा. गोविन्द केसी १६औँ अनशनमा छन् । २२ दिनभइसक्दा पनि सरकारी पक्ष उनले उठाएका मागमा सहमत हुन सकेको छैन् । मुख्य रुपमा चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा सरकार सहमत हुन नसकेका र डा. केसीले मुख्य बुँदाको रुपमा आत्मसाथ गरेका विषयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थानका पूर्व डिन, माथेमा कार्यदलका सदस्य एवं चिकित्सशिक्षाविद् डा. रमेशकान्त अधिकारीसँग पुष्पराज चौलागाईँले गरेको कुराकानी ।

एक विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय अहिले निकै वहसमा छ, यसको पछाडिको तर्क के हो ?
विश्वविद्यालयले पठन–पाठनका लागि कलेजहरू खोलेका हुन्छन् । मेडिकल कलेज सेवाका लागि पनि हो । त्यसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजमा गएर हेर्ने, सुपरभिजन गर्ने, जाँच लिने भन्ने जिम्मेवारीका हिसाबले जनशक्ति निर्माण गरेको हुँदैन । बिस्तारै सम्बन्धन थपिँदैजाँदा विश्वविद्यालयलाई जनशक्तिको बोझ बढ्दै जान्छ । यसले विश्वविद्यालयहरुलाई समस्यामा पार्यो । आइओएमको समस्य पनि त्यही भयो ।

काठमाडौं युनिभर्सिटीको कुन्स पछि बन्यो । त्यो पनि थोरै जनशक्तिले बनेको हो । त्यसले गर्दा जुन जिम्मेवारीको प्रोसेस, त्यसलाई चिन्तन गर्न सक्ने, त्यसलाई हेर्न सक्ने जनशक्ति पहिलादेखि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा पठन–पाठन गर्ने, बिरामी हेर्नेभन्दा पनि, फलानो कहाँ छ भन्दा मेडिकल कलेजका यस्ता किसिमका काममा ध्यान केन्द्रीत भइरहेको छ ।
हामी त्यसका लागि ट्रेन्ड छैनौँ । जागिरजस्तो गरेको छ । सम्बन्धन दिने विषयमा आइओएमदेखि लिएर त्रिविका सबै पदाधिकारीले भनिरहनुभएको छ– अब यसभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनै सकिँदैन । पठन–पाठन गर्न, बिरामी हेर्न भर्ना गरेका शिक्षकहरू जाँच लिन हिँडिरहेका छन् । कुर्सी–टेबुल गनेका छन्, कतिजना मान्छे छन्–छैनन् भनेर हिँडिराखेका छन्, अर्कै काममा लागिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले निरीक्षण गर्न नकस्ने अवस्था देखिएर नै धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने बहस उठेको हो ।

यही सन्दर्भमा पनि माथेमा कार्यदलका कतिपय सदस्यको छुट्टा–छुट्टै विचार आइरहेका छन् नि ?
पहिला जुन मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र दिइसकियो, उनीहरूले कलेज खोल्नका लागि धेरै ठूलो तयारी गरे । कुनै न कुनै निकास नदिईकन सरकारले पहिले गरेको निर्णयबाट उनीहरू मर्कामा परेका छन्, निकास दिनुपर्छ भन्ने माथेमा दलका केही सदस्यको राय थियो । त्यस विषयमा निर्णय नगरीकन यसरी खोल्न पाइँदैन, पत्र पाइसकेकाका लागि अब रोक्न हुँदैन भन्नेबारे मतान्तर देखिएको हो । कार्यदलभित्रै पनि कतिपय साथीहरुको त्यस्तो मत आएपछि केही न केही त उपाय निकाल्नुपर्यो ।
त्यसमा एउटा चाहिँ सरकारले किन्ने भन्ने उपाय निकालिएको थियो । किनेको संरचना वीर अस्पतालको न्याम्समा सदुपयोग गर्ने भन्ने थियो । त्यसलाई कहिले कलेजवालाहरु बेच्न पनि तयार नहुने, कहिले सरकारबाट नसक्नेजस्तो कुरा आएपछि समस्या निकाश पाएको छैन् ।

बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न खोज्नेहरूका लागि ५ वटाको बाध्यात्मक अवस्था नराख्ने हो कि वा वैकल्पिक उपाय दिने कि ? पछिल्ला समयमा ठोस रुपमा अन्य विकल्पमा छलफल भएको देखिन् । जस्तो कि बाहिर कलेज खोल्नेका लागि सम्बन्धन नदिएका अरू विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरेर उनीहरूमार्फत पो दिने कि भन्ने छ । त्यसमा लागेर हल आउँछ कि ।

हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ । ठिक छ, उहाँहरूलाई के–के कुरामा नमिलेजस्तो लाग्छ, के–के कुरामा परिवर्तन भए, पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्नेबारेमा दुई–चारजना विज्ञ राखेर छलफल गराएर टुंगोमा पुगौँ न त भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको हो । जेजे तथ्य ठिक छैन, अहिले मिल्दैन भनिएको छ, म त्यसमा सहमत छैन् ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन अवस्थाका सन्दर्भमा दिएको सुझाब अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन भन्ने तर्क पनि सुनिँदै आएको छ नि ?
यो विषयमा पनि माथेमा सरले पनि भन्दै आउनुभएको छ, विज्ञहरूले प्रतिवेदन तयार पारे, तर छलफल त हुनुपर्यो । जस्तो कि, यो–यो कारणले अलि मिल्दैन भनेर बसेर छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगौँ न त । कुनै छलफल भएको छैन । सरकारको पनि पहिलेदेखिकै चलन यही हो कि आन्दोलनमा नबसीकन छलफल हुने गरेको छैन ।
हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ । ठिक छ, उहाँहरूलाई के–के कुरामा नमिलेजस्तो लाग्छ, के–के कुरामा परिवर्तन भए, पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्नेबारेमा दुई–चारजना विज्ञ राखेर छलफल गराएर टुंगोमा पुगौँ न त भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको हो । जेजे तथ्य ठिक छैन, अहिले मिल्दैन भनिएको छ, म त्यसमा सहमत छैन् ।

त्यसैका कारण यो विडम्बना सिर्जना भएको हो । उहाँहरूको भनाइमा म सहमत छु कि केही कुरामा परिवर्तन आएका होलान् । ३ वर्षअगाडि गरिएको रिकमेन्डेसनमा केही कुरामा हाम्रो ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । हामीले भनेको सय प्रतिशत नै ठिक हो, हामी कुरै गर्न चाहँदैनौँ भन्न हुँदैन जस्तोलाग्छ ।

डा. केसी १६औँ आमरण अनशनमा बसिरहँदा सरकारले पेरेरै चिकित्साशिक्षा विधेयक पास गरेको छ । यो परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले हेर्दा अब आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र जाँदा चिकित्सशिक्षा र सेवाको जुन विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ केही न केही समस्या आइपरेका छन् । डा. केसीसँग सरकारले गरेका पहिलेका सहमतिहरू पालना गरेन, त्यो गराउनका लागि फेरि अनशन बस्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो । हामीले दिएको प्रतिवेदन यो हो, त्यसलाई गोविन्द केसीले पनि ठिकै भन्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूले पनि मानेर सहमतिमा आउनुभयो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि उहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । सरकारको इमानदारी र विश्वसनीयताको कुरा हो । हामी साधारण नागरिकका हिसाबले विश्वसनीयताका लागि पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डा. गोविन्द केसीजस्तो सामाजिक कार्यका लागि आफूलाई समर्पित गरेका सत्याग्रहीको जीवनरक्षा हुनुपर्छ । उहाँले उठाएका कुराहरू जायज माग सरकारले पूरा गर्छु भनको थियो, त्यो पूरा हुनुपर्छ । मुख्यतः के कुरा छ भने डा. केसीको जीवनरक्षा होस् । कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेको छैन भने त्यसलाई बुझाउने तरिका अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, डा.केसी र सरकारबीचको सहमतिमा पनि के कुरा आयो भन्दा पहिले पनि माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर, त्यस विषयमा केही पनि भएन । त्यसकारण डा. केसी अनशन बस्छु भन्दा हामीले नबस्नुस्, सरकारले यो विषयलाई मान्छ भन्नलाई बीचका मानिसलाई अप्ठ्यारो परिस्थति सिर्जना भएको छ ।

डा. केसीसँग सरकारले गरेका पहिलेका सहमतिहरू पालना गरेन, त्यो गराउनका लागि फेरि अनशन बस्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो । हामीले दिएको प्रतिवेदन यो हो, त्यसलाई गोविन्द केसीले पनि ठिकै भन्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूले पनि मानेर सहमतिमा आउनुभयो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि उहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन ।

उसो भए अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
डा. केसीले उठाउनुभएका कुरामा विधेयक सकारात्मक छ । त्यसलाई सकारात्मक लिएर जुन कुरामा अहिले हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसमा छलफलको बाँकी प्रक्रिया चलाउने, संशोधनका लागि प्रक्रिया चलाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले डा. केसीलाई कुन–कुन कुरामा चित्त बुझेको छैन, एक–आपसमा छलफल अगाडि बढाएर अगाडि जाऔँ न त भन्न सक्छ होला नि त ! तर, डा. केसीलाई पनि मानिदनुस् भन्न हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ । आज सहमति गर्यो, भोलि कार्यान्वयन हुँदैन । दुवै पक्षले पत्याउन सक्ने व्यक्ति राखेर अब निष्कर्षमा जानुपर्छ ।

चिकित्सक संघलगायत समर्थकले डा. केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । अनशनको २२औँ दिनसम्म पनि सरकारले कुनै कदम उठाएको देखिँदैन, यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अवस्था आउनु भनेको निकै दुःखदायी क्षण हो । सरकारले यस विषयमा वार्ता गर्ने कुनै पहल पनि गरेको छैन । मेडिकल शिक्षाप्रति समर्पित भएको व्यक्तिको जीवनरक्षाका लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो । सरकारको के बाध्यता छ, बुझ्न सकिएन । यो अवस्था आउनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय