दोषै दिने हो भने डा. केसीलार्इ हाेइन, माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दिनुपर्छ

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले १४ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि यो अभियान एउटा नयाँ बहसमा प्रवेश गरेको छ । त्यही माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई टेकेर कानुन बनाउने विषयमा सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले त्यसलाई पन्छाएरै विधेयक पारित गरेको छ । यस विषयमा कार्यदलका विज्ञ डा. मदन उपाध्यायसँग पुष्प चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

डा. केसी आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । यहीबीचमा सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हुँदा अरूजस्तै मलाई पनि दुःख लागेको छ । के कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने सिलसिलामा ९५ प्रतिशत भयो होला, तर ५ प्रतिशतमा आएर अड्किएको छ । त्यो भनेको एउटा मेडिकल कलेजले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने हो ।  कार्यदलभित्र छलफलका दौरान हामीले एउटा विश्वविद्यालयले ३ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेका थियौँ । अहिले त्रिविको डिनदेखि सबैले भन्ने गरेका छन् कि, हामी ३ वटाभन्दा बढीलाई दिन सक्दैनौँ । प्राकृतिक हिसाबले विश्वविद्यालयले आफैँ क्षमता बढाउनुपर्यो ।

म ४० वर्षदेखि मेडिकल शिक्षामा भएको हुनाले यी सबै कुरा भन्दै छु । यतिवेला परीक्षा नै ढिला भइसक्यो होइन र ? १२ वर्षको बेसिक, अनि मेडिकल पढाइ सकेर काउन्सिलको परीक्षा दिँदा ३० प्रतिशत मात्र पास भएको छ । यति मिहिनेत भइसकेपछि ९५ प्रतिशत सफल हुनपर्नेमा ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यसकारण विद्यार्थीको शिक्षा राम्रो भएको छैन भन्ने प्रमाणित छ । यसमा धेरै वादविवाद गर्नु आवश्यक छैन ।

पूर्वकुलपतिहरू पनि भनिरहेका छन्, राजनीतिक दबाबमा हामीले सम्बन्धन दिनुपर्यो र क्षमताभन्दा बाहिर गयो । अहिले त्रिवि र केयूको क्षमताले तीनवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज धान्नै सक्दैनन् । सम्बन्धन एकपटक लिएर मात्रै हुन्न, यो त पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिने विषय हो ।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ, हामीलाई पोलिटिकल प्रेसर पर्यो । पर्यो पनि होला, उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गयो । त्रिविदेखि केयूसम्म कसैले पनि ३ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन सक्दैनन्, क्षमता नै छैन । कुनै पनि कुराको एप्लिकेसन दिनु वा लिनु भनेको जिम्मेवारी लिनु पो हो त । उनीहरूको पाठ्यक्रममा कस्तो व्यवस्था छ, त्यहाँको विद्यार्थीले सिक्ने मौका पाएको छ वा छैन, त्यो त परीक्षाले देखाइहाल्छ नि !

म ४० वर्षदेखि मेडिकल शिक्षामा भएको हुनाले यी सबै कुरा भन्दै छु । यतिवेला परीक्षा नै ढिला भइसक्यो होइन र ? १२ वर्षको बेसिक, अनि मेडिकल पढाइ सकेर काउन्सिलको परीक्षा दिँदा ३० प्रतिशत मात्र पास भएको छ । यति मिहिनेत भइसकेपछि ९५ प्रतिशत सफल हुनपर्नेमा ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यसकारण विद्यार्थीको शिक्षा राम्रो भएको छैन भन्ने प्रमाणित छ । यसमा धेरै वादविवाद गर्नु आवश्यक छैन ।
मेडिकल साइन्स भनेको नलेजको मात्र विषय नभएर सीपको पनि परीक्षा लिन थालियो भने यो पास प्रतिशत घटेर १५ मा आउँछ । राम्रो डाक्टर हुनका लागि त बिरामीसँगको कन्ट्याक्ट हुनपर्यो । एक्सपोजर हुनपर्यो । त्यो स्केलको कुनै भाव नै छैन । चिकित्साशिक्षा धरासायी भएको छ । मेडिकल काउन्सिलमा गरिब नतिजा आउनुको कारण शिक्षा राम्रो नहुनु हो । मेडिकल कलेलहरूले जुन पैसाको भरमा भर्ना लिने गरिरहेका छन्, तिनीहरूको भने हालत खराब छ जस्तो लाग्छ । मेडिकल कलेजका डाक्टरहरू बाहिर परीक्षाका लागि जाँदा बेसिक नलेज नभेटेको इतिहास छ । उनीहरूले यत्तिकै पास गर्दिन्छन् । अहिले आएजस्तो चिकित्साशिक्षा विधेयक आयो भने चिकित्साशिक्षा झन् धरासायी हुने निश्चित छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कुनै हालतमा सम्बन्धन दिनुहुँदैन । अब दिने कुनै पनि विश्वविद्यालले ३ वटाभन्दा बढी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मानिसले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यसका सन्दर्भमा म के भन्छु भने टेक्निकल्ली ५ भन्दा बढी दिनुहुँदैन र धान्न सक्दैनन् । पूर्वाधार पुर्याएकालाई यो मनसाय लिएका वा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका वा उपत्यकाबाहिर भनेर जस्तोसुकै तर्क गरेर यो नियम लागू हुनेछैन भन्यो भने त बाटो खुल्यो । ढोका अलिकति खुला राखेपछि हावा आयो भने त सबै खुल्छ नि त, हैन र ?

सांसदहरू पनि विज्ञ नै त होइनन् नि ! त्यसकारण उहाँहरूले कहाँ यस्तो हुन्छ, संसद् वा सांसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्नुभएको हो । त्यसकारण डा. केसीलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । दोष दिने हो भने माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दोष दिनुपर्छ । भन्छन्, डा. केसी यो हो, त्यो हो, त्यस्तो होइन । माथेमा आयोगलाई उहाँको दृष्टिले राम्रो देख्यो र त्यसैलाई अघि बढायो । त्यसकारण ५ वटा कलेजको पछि लाग्न हुँदैन ।

माथेमा प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार नै विधेयक आएको छ भनेर सत्तापक्षले भनिरहेको छ । त्यो विषय सत्य हो ?
अहिले आएका विषयहरू डा. केसीका सुरुदेखिका माग होइनन् । माथेमा आयोगले दिएको सुझाब उहाँलाई राम्रो लाग्यो र त्यसलाई स्वामित्व लिनुभयो । किनभने, उहाँले बुझ्नुभयो कि त्यो आयोगअनुसार विधेयक आयो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षामा धेरै सुधार आउँछ । मलाई लाग्दैन कि उहाँले फलानो–फलानो ठाउँमा कलेज खोल्नुपर्छ भनेर दिएका सबै सुझाब मात्र भन्दा पनि डा. केसीका माग विज्ञहरू बनेर बसेको प्रतिवेदनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुहुँदैन भन्ने हो ।

सांसदहरू पनि विज्ञ नै त होइनन् नि ! त्यसकारण उहाँहरूले कहाँ यस्तो हुन्छ, संसद् वा सांसदको सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्नुभएको हो । त्यसकारण डा. केसीलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । दोष दिने हो भने माथेमा आयोगका सबै सदस्यलाई दोष दिनुपर्छ ।
भन्छन्, डा. केसी यो हो, त्यो हो, त्यस्तो होइन । माथेमा आयोगलाई उहाँको दृष्टिले राम्रो देख्यो र त्यसैलाई अघि बढायो । त्यसकारण ५ वटा कलेजको पछि लाग्न हुँदैन । जनताले थाहा पाइसकेको कुरा छ, काठमाडौंमा मनमोहन र बाहिर बिएनसीको सम्बन्धनको विषयमा सत्तापक्षको स्वार्थ छ, र त्यसैमा विधेयकलाई अल्झाइएको छ । बिएनसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा म समस्या खासै देख्दिन । बिएनसीको मालिकले त्रिवि वा केयूको नै सम्बन्धन चाहिन्छ भनेर अहिलेको जस्तै पास गरायो भने छुट्टै कुरा हो । एउटा कलेका लागि दीर्घकालिन रुपमा गुणस्तरमा सम्झौता हुने र चलखेल रहिराख्ने ठाउँ छोड्न हुन्न । नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ ।

शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ । तर, यो संसद्बाट पारित प्रतिवेदनमा चाहिँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा छ नि ?
हो, उनीहरूलार्ई त लुट्दै जाऊ भनेर एउटा बाटो दिइएको छ । अहिलेसम्मका मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो लगानी उठाइसकेका छन् र फाइदामा चलिरहेका छन् । नोक्सानमा भएर कोही पनि वर्षौंदेखि चल्दैनन् । नोक्सानमा हो भने सरकारलाई दिन खोज्दैनथ्यो ? मनमोहनको मिलाई दिनुपर्यो, सरकारले लिनुपर्यो भन्दा मानेनन् । अब खोल्ने मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रमा खोल्नु आवश्यक नै छैन । सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । संविधानमा नेताहरू एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहार अर्को ? तर, राम्रो कुरा के भएको छ भने सरकारले रियलाइज गरेको छ । यो नाफा कमाउने संस्था नभएर सेवामुखी हुनुपर्यो । राज्यले क्रमशः दायित्व बढाउँदै जानुपर्यो भन्ने विवेक राज्यलाई आएको छ ।

सरकारले ल्याएको चिकित्साशिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयको काम–कारबाहीलाई कस्तो असर परको छ ?
विश्वविद्यालयहरू त खुसी नै हुनपर्ने हो । किनभने, राजनीतिक प्रेसरका कारण हामीले सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर भन्दै गर्दा अब ऐनले रोकेको छ । यो सब नियतको कुरा हो । म धरानको निर्देशक हुँदा पनि काठमाडौं युनिभर्सिटीले सम्बन्धन दिनुपर्यो भनेर कुरा भएको थियो । मन्त्रीलगायत मानिसले मलाई भन्दा मैले मानिनँ र भएन । दुई पार्टीका मानिस यसमा छन् । कांग्रेसले अहिले हल्ला गर्यो भनेर हुँदैन, दोष उनीहरूको पनि छ । विश्वविद्यालयहरूलाई चित्त बुझेको छैन, तर उहाँहरूमाथि शासन गर्न विधेयक आएको होइन, उहाँहरूको शासनलाई सजिलो बनाउन ऐनमार्फत कुराहरू आएका हुन् । उहाँहरूले बुझ्दै पनि आउनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरूलाई सजिलो भएको हुनुपर्छ ।

विधेयकमा सिटिइभिटीसम्बन्धी विवादित विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सिटिइभिटीको सन्दर्भमा यतिवेला जनशक्ति आवश्यक छैन, गुणस्तर पनि कम भयो । त्यतिवेला ३–४ हजार रूपैयाँमा सर्टिफिकेट लिएका नर्सहरू अहिले काम गर्दै छन् । त्यही भएर अब चाहिँदैन भनेर प्रस्ताव भएको थियो । तर, त्यो राख्नचाहिँ जरुरी छ । किनभने, एजुकेटेड इमप्लोइड मात्र उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । सांसदहरूले ५ वर्षको नभनेर एक–दुई वर्ष थपेको भए पनि खास फरक पर्दैनथ्यो ।
कहिलेसम्म पढ्दै नपढेकाले उपचार गर्दै हिँड्ने, काठमाडौंमा बसेकालाई एउटा विषयमा मात्र विशेषज्ञता हासिल गरेको डाक्टर चाहियो । नेपाली जनतालाई अहेवले उपचार गरेर पुग्छ ? त्यही भएर हामीले चाहिँ पाँच वर्षको अवधि राखेर प्रस्तावित गरेका छौँ । यो ढुंगामै लेखिएको होइन, परिवर्तन पनि हुन सक्छ तर गर्दै जानुपर्यो ।

यदि ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका हुन् भने गएर डा’साप तपाईंका माग हामीले यो–यो पूरा गर्यौं भनेर त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! के डा. केसी अछुत हुनुभयो त ? हिजो त्यत्रो गरेर सम्झौता गर्ने, आज उहाँ अछुत हुनुभयो ? राज्य त सबैको अभिभावक हो नि ! एउटा मान्छे मर्यो त राज्यको मर्यो । सरकारलाई डा. केसी केही होइन भन्ने लाग्यो ।

मेडिकल कलेजका लागि विश्वविद्यालयका दायित्व के–के हुन्छन् ?
त्यो त धेरै हुन्छन् । एउटा त विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजका लागि लायक छन् कि छैनन्, त्यसमा बेसिक पूर्वाधार पुगेका छन् वा छैनन् हेर्नुपर्यो । दोस्रो पढाइ कुन किसिमले भइरहेको छ, परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय ध्यानमा राख्नुपर्यो । जबर्जस्ती पास गराइरहेका छन् कि भन्ने विषय हेर्नुपर्यो । भर्ना हुँदा कस्ता विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, धाँदली भएको छ कि छैन जस्ता यावत् कुराहरू छन् । मलाई लाग्छ, सबै जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने नेपालको विश्वविद्यालयले दुईवटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन सक्ने क्षमता नै छैन । एक्स्टेन्सन कलेज विराटनगरमा खोलियो । काठमाडौं विश्वविद्यायलको डाक्टर त्यहाँ पढाउन जान्छ ?
यो सबै भनेको विश्वविद्यायलका कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाब झेलिरहेका छन्, आफ्नो जागिर जोगाउन वा अन्य बहानामा ।

डा. केसीलार्इ चिकित्सक संघदेखि सम्पूर्णकाे साथ र समर्थनमा  छ । तर सरकारले यो विषयलाई सुनेको छैन । केभन्नुहुन्छ ?

एउटा सत्याग्रही नागरिकसँग सत्तासीन पार्टीका महासचिव र संसदीय दलको उपनेताको रोहबरमा बसेर हस्तक्षर हुन्छ, त्यसअघि १० घण्टा प्रधानमन्त्रीको निवासमा छलफल हुन्छ र सम्झौता गरिन्छ । अहिले सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको मात्रै होइन, कुराकानी पनि गर्न तयार छैन । राज्यबाट आमनागरिकले यही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ? राज्य झुटो हुन मिल्छ ? सम्झौताका मुख्य–मुख्य कुरा पन्छाएर एउटा नागरिक वा विशेष किसिमको मान्छेसित कुराकानी पनि नगर्नु भनेको कस्तो व्यवहार हो ?

फर्मल वा इनफर्मल कुराकानीबाट त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! मैले थाहा पाएसम्म इनफर्मल्ली पनि एप्रोच भएको छैन । जटिल परिस्थिति आउँदा प्रतिपक्षी संयमित नभएको भए संसद्मै मुक्कामुक्की पनि हुन्थ्यो होला । नेपालमा राणा, पञ्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र के–के देख्यौँ । कुर्सी भाँचिएको पनि हामीले देखेका हौँ । पटक–पटकको वार्ताबाट समाधान हुन्छ । यहाँ कुराकानी गरेर सरकारका मान्छेहरूको प्रतिष्ठा बड्थ्यो, घट्दैनथ्यो । त्यसकारण कुरा नगर्नु राम्रो कुरा भएन । निर्णयकर्तालाई कसले सल्लाह दिएको छ, थाहा भएन । सल्लाहकारलाई दोष दिने कुरा भएन । जिम्मेवारी अफैँमा आउँछ भनेर निर्णय गर्ने मान्छेले पनि बुझ्नुपर्यो ।

सरकारको रवैया ठिक भएन । डा. केसीलाई सरकारले भेट्नुपर्छ । डा. केसी त अहिले बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँका सहयोगीलाई भेटेर सरकारले कुरा गर्नुपर्छ । यदि ९५ प्रतिशत माग पूरा भएका हुन् भने गएर डा’साप तपाईंका माग हामीले यो–यो पूरा गर्यौं भनेर त कुरा गर्न सकिन्छ नि ! के डा. केसी अछुत हुनुभयो त ? हिजो त्यत्रो गरेर सम्झौता गर्ने, आज उहाँ अछुत हुनुभयो ? राज्य त सबैको अभिभावक हो नि ! एउटा मान्छे मर्यो त राज्यको मर्यो । सरकारलाई डा. केसी केही होइन भन्ने लाग्यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय