चिकित्साशिक्षा विधेयकसहित सरकार र सभामुखको शैली नसच्चिएसम्म संघर्ष जारी रहन्छ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । पेलेरै विधेयक पारित गरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारसँग झन् रुष्ट हुँदै आएको छ । कांग्रेस यतिखेर सभामुखको कार्यशैलीप्रति पनि चिडिएको छ । अब कांग्रेस सदनमा कसरी अगाडि बढ्छ र डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेसले के गर्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर हेल्थपोस्टका वसन्त ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापासँग गरेको कुराकानी ।

कांग्रेसको अवरोधका बीच पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पास भएको छ । अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्भित्र शुक्रबार जे–जस्तो घटना घट्यो, त्यो दःुखद विषय हो । चिकित्साशिक्षा विधेयक त एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक अर्को दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष पहिला छन् । एउटा सरकारको नेपाली कांग्रेससँगको व्यवहार हो । प्रधानमन्त्रीजी शनिबार नेपाल फर्कंदै हुनुहुन्थ्यो । र, प्रधानमन्त्री आइसकेपछाडि छलफलबाट टुंग्याउन सकिने विषयहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई एकदिन पनि कुर्नभन्दा नेपाली कांग्रेसलाई बलप्रयोग गर्ने वा दुईतिहाइको शक्ति प्रयोग गर्ने कुराको छनोट सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्री कांग्रेससँग मिलेर जाऊँ भन्ने आह्वान गुर्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ निषेध गर्ने, पेल्ने र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको जोखिम उठाउन सरकार तयार भएको कुरा (शुक्रबारको) घटनाले स्थापित गर्यो ।

दोस्रो कुरा, सभामुखको व्यवहार र त्यससँगै बल्ल सूचीकृत चिकित्साशिक्षाको विधेयकको विषय भयो । अब तीनवटै कुरामा हाम्रो संघर्ष रहन्छ । सरकारले हामीलाई टेक्ने ठाउँ दिएन, त्यसैले सरकारसँग पनि हाम्रो संघर्ष अगाडि बढ्छ । सभामुखले गर्नुभएको व्यवहारमा अब कुनै एउटा घटना मात्र भएन, एउटा शृंखला नै बनिसक्यो । हामीले प्रत्युत्तर यसरी नै दिने अवस्था छैन । तर, प्र्रत्युत्तर हाम्रो रहन्छ । चिकित्साशिक्षा ऐनका सन्दर्भमा सदनभित्र, सदनबाहिर सबैतिर यो विधेयकलाई सच्याउने कुरामा हाम्रो संघर्षलाई कायम राख्छौँ ।

चिकित्साशिक्षा विधेयकभित्र तपाईंहरूको असहमतिचाहिँ के हो ?
मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्यो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा पूरै बेथिति भइसकेपछाडि यस क्षेत्रमा थिति बसाल्नका निम्ति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुँदाको समयमा त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले एउटा लामो अध्ययन गरेर यो बाटो हिँडे हुन्छ भनेर सुझायो । गोविन्द केसीको माग भनेको त्यो कार्यदलले सुझाएको बाटोअनुसारको कानुन बनाऔँ भन्ने हो । माग रहिरहने र कानुन नबन्ने अवस्था रह्यो । पहिलोपटक शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा ती विषयलाई समेटेर कानुन बन्यो ।

तत्कालीन सरकारले संसद्मै रहेको विधेयकमा डा. केसीले उठान गरेको विषयलाई समावेश गरेर कानुन ल्याउने प्रयास गर्दा पनि सत्तामा साथ दिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नै प्रतिपक्षसँग मिलेर त्यो प्रयासमा भाँजो हाल्यो । अन्ततः सरकारले त्यसलाई अध्यादेशबाट जारी गर्यो । त्यो अध्यादेशबाट जारी गरेपछि डा. केसीको माग पूरा भयो । तर, ओली सरकार आइसकेपछि अध्यादेशलाई एकपटक जस्ताको तस्तै जारी गरेपछि फेरि प्रतिस्थापन गरेर कानुन ल्याउँदै गर्दा पूरै बिगारेर ल्याइयो ।
त्यसपछि फेरि डा. केसीको संघर्ष भयो । अध्यादेश ल्याउने पार्टीका रूपमा पनि एजेन्डासमेत सही दिशामा छ भन्ने बुझाइका आधारमा समेत डा. केसीलाई हाम्रो समर्थन र साथ रह्यो । १५औँ अनशनपछाडि अहिले फेरि विधेयक आयो । १५औँ अनशनमा भएको सम्झौताका थुपै्र कुरा यसभित्र परे । जे–जति बनेको छ, बनेका कुराको श्रेय गोविन्द केसीलाई जान्छ । डा. गोविन्द केसी नहुनुभएको भए एक त चिकित्साशिक्षा विधेयक नै बन्दैनथ्यो, दोस्रो विधेयक बने पनि सरकारको नियतअनुसार बन्थ्यो । त्यो भनेको यो सरकारले सुरुमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको जस्तो बन्थ्यो । अहिले सरकारका मान्छेहरूले भन्दै गरेका उपलब्धिहरू कसको मागका आधारमा थपिएका हुन् त ?

त्यसपछि हामी भन्दै आएका छौँ, अब चिकित्साशिक्षासम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गर्दा मूलतः हिजो भएका विकृति अन्त्य हुने गरी आउनुपर्छ । चिकित्साशिक्षा भनेको मूलतः सरकारी लगानीको शिक्षा हो । यसमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । पहिला सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई ठाउँ दिनुपर्छ । यो मूल मर्म वा आधारभूत सर्तहरूलाई विधेयकले समेटेन ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा सुरुमा त नेपाली कांग्रेस पनि माथेमा आयोगले दिएको सुझाबअनुसारको चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने पक्षमा थिएन भन्ने बुझिन्छ नि ?
अब यसमा कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ पचाउनेलाई केही भन्न सकिँदैन । होइन भने यो विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो अडान, संघर्ष यति स्पष्ट भएपछि यसबारे थप व्याख्या गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्दैन । १५औँ अनशनबारे पनि नेपाली कांग्रेसकै लगातारको संसद्को अवरोधपछाडि सरकार र डा. केसीका बीचमा सम्झौता भएको हो । कांग्रेसको कुरा डा. केसीको माग भन्ने मात्रै होइन । कांग्रेसको कमिटमेन्टचाहिँ के हो भने चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो बेथितिका लागि जिम्मेवार हामी पनि हौँ । हामी पनि पानीमाथिको ओभानो बन्नुहुँदैन । हाम्रो समयमा पनि गल्ती–कमजोरी भएका छन् । तर, ती भएका गल्ती–कमजोरीलाई सच्याउने भनेर अध्ययन गरियो । त्यो अध्ययनले हामीलाई बाटो देखायो । अब त्यो बाटोमा हामी हिँड्ने हो कि होइन भन्ने हो । त्यो बाटोमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ । हिजोका गल्तीलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ । त्यति भनेपछि माथेमा प्रतिवेदनले भनेअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले पहिला आयोग बनायौँ, शेरबहादुर देउवाको पालामा अध्यादेश बनायौँ । त्यो अध्यादेशअनुसारको अर्को कानुन बन्नुपर्छ भनेर लडिराखेका छौँ । शुक्रबार सदनको अन्तिम समयसम्म पनि लड्यौँ भनेपछि त्यति हुँदाखेरि पनि लागेन भन्नेको उत्तर के हुन सक्छ र ?

तर, शुक्रबार चिकित्साशिक्षा विधेयकभन्दा पनि कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पतालको नाम फेर्न हुन्न भन्ने पक्षमा कांग्रेसको बढी फोकस देखिन्थ्यो नि ?
अस्पतालको विषय पनि नेपाली कांग्रेसलाई त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयलाई बाहिरबाट एउटा नागरिकले हेर्दा गौणजस्तो लाग्छ । तर, पार्टी पंक्तिका निम्ति यो विषय बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । यो हाम्रा निम्ति त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । दुईटा अस्पतालको नामबाट सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसादको नाम हटाइदिएर, गिरिजाप्रसाद स्वर्गवास भइसक्नुभयो, न उहाँलाई केही हुने हो, न गिरिजाप्रसादको पार्टीलाई केही हुने हो, न उहाँको नाम कमजोर हुने हो । नेपाललाई शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा यत्रो आपत्ति ? आज माओवादी कहीँ छन् भने त्यो माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गिरिजाप्रसादको नामचाहिँ एक ठाउँको अस्पतालको बोर्डबाट मेटेर हुने कुरा पनि होइन । नेपालको संविधान बनाउने सुशील कोइरालाको नाम बोर्डबाट मेटर हुने कुरा होइन । सबाल त नेपालको अहिलेको सरकारले नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वलाई कसरी लिन्छ भन्ने हो ।

यसलाई हामीले के संकेतका रूपमा लिएको हो भने सरकार हामीलाई निषेध गर्न चाहन्छ । सरकार हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहँदैन । सरकार हामी पनि छौँ भन्ने कुरा मान्दैन । सरकार विगतलाई मेटाउन चाहन्छ । सरकार कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्याउन चाहन्छ, हामीलाई नामेट पार्न चाहन्छ । उसको यो दुष्प्रयासको हामीले प्रतिरोध गर्ने हो । त्यसैले हाम्रा निम्ति चाहिँ यी अस्पताल आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।

ती अस्पतालका आफ्नै कथा छन् । सुशील कोइराला अस्पताल त समुदायले चलाएको अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर त्यसलाई नेपाल सरकारभित्र ल्याएको हुँ मैले । यसलाई हामी कसरी हेर्छौं भने म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीको नाममा खोलेको सहकारी अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था आयो । सहकारी नाममा खोलेको अस्पताल बन्द गर्न गाह्रो थिएन हामीलाई, तर अस्पताल मेटिँदै गर्दा मनमोहन अधिकारीको नाम पनि मेटिने भयो नि ! मनमोहनको नाम मेटिन दिनुहुँदैन भनेर मैले नै केपी ओलीलाई बालकोट गएर भेटेर मनमोहन अधिकारी हामी सबैका नेता हुन्, यस्तो गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई बूढानीकण्ठ गएर भेटर, फेरि प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर सिनेट र मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अध्ययन प्रतिष्ठान चिकित्साशिक्षा राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानको नाम बदलेर मनमोहन चिकित्साशिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेँ । तर, संसद्मा गराउने वेलासम्म बस्न पाइनँ । किनभने, मनमोहन अधिकारीलाई नामेट गर्न खोज्नु भनेको उहाँप्रतिको श्रद्धाको कमी मात्रै होइन कि, नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु हो । नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जान पनि सकिँदैन, जान पनि हुन्न । हिजो सोचेको हामीले त्यो हो । आजको सरकारले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न चाहेको हो । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो महत्वपूर्ण लडाइँ हो ।

डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको यति धेरै दिन भयो । उहाँको स्वास्थ्य पनि जटिल बन्दै गएको छ । अब डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भनेको सरकार हो । उहाँको माग पनि सरकारसँग हो । त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सदनमा संघर्ष हामीले गर्यौँ । अझै हाम्रो संघर्ष अगाडि बढाउँछौँ । र, अहिले पनि हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि, एउटा सत्याग्रहीलाई जुन ढंगबाट सरकारले व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो सरकारले बदलोस् । सरकार त एउटा नक्कली एउटा अनशनकारी खडा गरेर सत्याग्रहीको मानमर्दन गर्ने कुरा, सत्याग्राहीमाथि प्रश्न उठाउने कुरा मात्र होइन, उसको निष्ठामाथि, इमानदारीमाथि समेत धावा बोल्ने काम गर्नेबाट पनि ऊ अलिकति हिचकिचाएन । जुन दुव्र्यवहार सरकारले यसपटक गर्यो, त्यो सच्याओस् । र, गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति हाम्रो दबाब सरकारसँगै रहन्छ । हाम्रो अनुरोध पनि सरकारसँगै रहन्छ । उसले चाँडोभन्दा चाँडो संवाद गरोस् । र, अझै पनि एउटा निकासको बाटो खोजोस् । हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्छौैं ।

अर्को संसद् बैठक १७ माघमा बस्दै छ । त्यतिखेर सदनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
हिजोको घटनापछाडि १७ गतेको सदन सहज रूपमा चल्दैन भन्ने कुरा म अहिल्यै भन्न सक्छु । तर, जाने कसरी, के गर्ने भन्ने कुरा छ । संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेर हामीले संघर्ष गर्ने कुरा गरेका छौँ । तर, कस्तो संघर्ष कसरी गर्ने, कहाँसम्म लिएर जाने भन्ने कुरा आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्छ । चार वर्षसम्म यो सरकारसँग हाम्रो संघर्ष रहन्छ । हामीले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्यौँ, अलिकति सहकार्य गर्यौँ भने हाम्रो उदारतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लियो । अब यो म्याराथुनजस्तो हो । अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ होइन ।

नेपाली कांग्रेस अब सडकमा उत्रन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पार्टी सभापति देउवाले दिनुभएको छ नि ?
सडकमा आउनुपर्ने अवस्था त सरकारले बनायो नि ! किनकि, हामीले नचाहँदानचाहँदै सरकारले जबर्जस्ती सडकमा आउनुपर्ने बनायो । सदनमा हाम्रो दलको नेताको उपस्थितिमा हामीले सदनको बैठकको कारबाही अगाडि नबढाइयोस् भनिएको थियो । अर्कोतिर २०औँ बैठक रोकेर डेडलक भएर सरकार अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि थिएन । तर, त्यही चिकित्साशिक्षा विधेयक सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो भएको छ । यस्तो वेलामा त सरकारले यो विधेयक म ल्याउँदिन, गोविन्द केसी पनि अनशनबाट उठ्नुस्, फेरि छलफल गरौँ, केही बिग्रिसकेको छैन भनेर भन्नुपर्ने वेलामा जबर्जस्ती पेलेर सरकार आयो । तपाईंहरूले भनेको अस्पताल म निर्णय गर्छु भनेर आउनुपर्ने ठाउँमा जालझेल गरेर तिमीहरूलाई उठ्न दिन्न भन्छ भनेपछि त हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ । तर, सदनमा पनि हाम्रो संघर्ष रहन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय