प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा मेडिकल कलेजसँग डा. केसीको जीवन साट्न तयार हो ?

पंक्तिकार अर्घाखाँची जिल्लाको तत्कालीन खन गाविस हाल प्रदेश ५ मालारानी गाउँपालिकाको साधारण गैरचिकित्सा क्षेत्रको व्यक्ति हो । मैले २०५४ सालदेखि काठमाडौंमा अध्ययन र दैनिक जीवनयापनका लागि सानोतिनो रोजगारी गरेर बस्दा घरगाउँका मान्छेलाई उपचारमा सहजीकरण गर्दै आएको छु ।

दर्जनौँपटक गाउँका विपन्न र असहाय बिरामीहरूको उपचारका लागि विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आग्रह गरेर चाँजोपाँजो मिलाएको छु । चिनेजानेका डाक्टरसँग ‘डाक्टरसाप, उहाँको आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर छ, कृपया अलिकति छुट मिलाइदिनुस् है !’ भन्दै उपचारका लागि घरखेत बेचेर आएकाहरूका लागि सहुलियतका लागि अनुनय–विनय गरेको छु ।

यस दर्बियानमा मेरो क्षेत्रका हजारौँ मानिसले केही न केही राहत महसुस गर्नुभएको छ, राम्रा चिकित्सकलाई देखाउन सफल हुनुभएको छ । उपचारका क्रममा अनावश्यक परीक्षण र धेरै खर्चबाट केही हलुंगो महसुस गर्न थाल्नुभएको छ ।’

एकपटक सरकार र प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधौँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यकर्ताको कलेज र डा. केसीको भाउ बराबार हो ?’

यो मेरो व्यक्तिगत प्रयासको प्रतिफल मात्रै हो । मेरा गाउँका आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीजस्तै आज करिब ३ करोड नेपालीलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सस्तो औषधोपचारमा पुहँच पुर्याउन नीतिगत परितर्वनका लागि एकजना चिकित्सक १६औँपटकसम्म आमरण अनशनमा छन् ।

आखिर हामी सर्वसाधारण नागरिकको गुणस्तरीय उपचारका लागि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको उत्पादन होस् भनेर, हेलचक्र्याइँ र अल्पज्ञानका कारण कसैले मृत्युवरण गर्नुनपरोस् भनेर, हामी बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्ने समुदायका छोराछोरीले समेत निःशुल्क रूपमा चिकित्साशिक्षाको अध्ययन गर्न पाउनुपर्यो भनेर । त्यमि मात्रै होइन, हाम्रा बाबुआमा, छोराछोरी उपचार गर्न नसकेर अकालमै मर्नुनपरोस् भनेर ।

आमनागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा र चिकित्साशिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच होस् भन्ने आशयका साथ डा. गोविन्द केसी संघर्ष र सेवाबाट एउटा उच्च सामाजिक छविको अभियन्ता बनिसक्नुभएको छ ।

जे उहाँले गर्नुभएको छ, त्यति गर्ने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकार भने उहाँसँग सम्झौता गर्ने अनि त्यसको पालना गर्नुको सट्टा मेरो जिम्मेवारी होइन भनेर पन्छिँदै छ । स्वयम् दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बहुमत रहेको संसद्लाई आदेश गर्न सक्दिनँ भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।

के संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष तथा दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री यति कमजोर धरातलमा उभिएको छ त ? प्रश्न उब्जेको छ ।
यतिवेला ७ महिनाअघिको १५औँ अनशनको सम्झौता स्मरणीय हुन्छ । सम्झौतापछि उपचार पूरा गरेर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्न डा. केसी बालुवाटार जाँदा प्रधानमन्त्रीले भनेका शब्द धेरैले सझिरहेका छन्, ‘म भ्रममा रहेछु डाक्टरसाप, तपाईंले उठाउनुभएको आवाज हामीले उठाउनुपर्ने थियो, हामी नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न चाहान्छौँ । समाजवादमा सबैकुरा समान हुनुपर्छ र हुन्छ नै, तैपनि हजुरले हाम्रा मागलाई उठाएर सरकारसमक्ष सम्झौता गरी मेरो आँखा खोलिदिनुभयो । तपाईंलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारिनेछैन ।’ के यो देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थिएन ? लहड वा सनकको अभिव्यक्ति थियो कि, चिप्ला कुरा मात्रै ?

सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको डा. केसीसँगको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै होइन, यो त राज्यप्रति नागरिकको विश्वास हो । विश्वास भत्काएर सरकारले सीमित व्यापारीलाई त जिताउला, तर आमनागरिकले आकांक्ष राखेको समृद्धि स्वास्थ्यक्षेत्रमा सम्भव छैन । किनकि, देशमा समृद्धिको चाहना आमनागरिकले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुने आधारविना सम्भव छैन ।

साउन १० गते २७ दिन लामो अनशन अन्त्य गर्ने सम्झौतामा नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन र व्यवहारमा किन यति धेरै अन्तर छ ?

सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको डा. केसीसँगको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै होइन, यो त राज्यप्रति नागरिकको विश्वास हो । विश्वास भत्काएर सरकारले सीमित व्यापारीलाई त जिताउला, तर आमनागरिकले आकांक्ष राखेको समृद्धि स्वास्थ्यक्षेत्रमा सम्भव छैन । किनकि, देशमा समृद्धिको चाहना आमनागरिकले सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुने आधारविना सम्भव छैन ।

चिकित्साशिक्षाका सन्दर्भमा पनि पैसा नभएकै कारण क्षमतावान् र जेहेन्दार विद्यार्थीले वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य पनि समृद्ध नेपाल निर्माणको अर्को पाइला हो । चिकित्साशिक्षामा पैसा होइन, क्षमताको आधारमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने माग केसीको मात्रै होइन । तपाईंलाई दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने आमनागरिकको पनि हो ।

एकातिर देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, तस्करी र बलात्कारपीडितले समेत न्याय नपाएको अवस्थाले जनताको मन भाँचिएको छ । जनतालाई शान्तिसुरक्षाको महसुस गराउने सन्दर्भमा गृह प्रशासन निरीह साबित भइरहेको छ । अपराधीको आत्मबल बढ्नाले नागरिकले असुक्षित महसुस गरेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा एउटा डाक्टरले अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्यो भन्दा राजनीति गरेको आरोप लगाउने ? राज्यसँग माग गर्ने अधिकार नागरिकसँग नहुने समाज लोकतान्त्रिक समाज हुनै सक्दैन ।
युद्धका नाममा अन्यायमा परेकाहरूले बेपत्ता भएकाहरूको कि सास देऊ, कि लास भन्न पनि नपाउने ? पीडित नागरिकको पक्षमा बोल्दा राजनीति हुन्छ भने डा. केसीकै लाइनमा उभिन हामी तयार छौँ ।

जनताले राज्यका कुनै पनि निकायबाट न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । सामान्य झै–झगडाका मुद्दा वषौँसम्म किनारा लाग्दैनन् । यस्तो अवस्थामा जनताको आवाज बोलिदिने मान्छेलाई सरकारले शत्रुवत् व्यवहार गर्नु लोकतन्त्रिक राज्यलाई सुहाउने विषय होइन ।
ठूलो अपराधका घटनामा राज्यको असफलताको एउटै मात्रै उदाहरण निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका दोषी पत्ता लगाउने सन्दर्भमा जनताको प्रश्न र शंका ‘राज्य नै अपराधीको संरक्षण गरिरहेको छ कि राज्यसंयन्त्र नै नालायक छ’ भन्ने हो ।
अर्को उदाहरण चाहिए ३३ किलो सुनको घटना हेर्न सकिन्छ । यस्ता घटनामा कमजोर र जनतालाई न्याय दिन नसक्ने राज्य र त्यसका प्रमुखको समृद्ध नेपालको नारा जपेर कति दिन धैर्य गर्न सकिन्छ ?

जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू आफन्तलाई पिए खडा गरेर नक्कली नियुक्ति दिएर राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । वाइडबडी कान्ड, एयरपोर्टका लागि बस खरिद प्रकरणजस्ता अनगिन्ती विषय बाहिर आउँदा प्रधानमन्त्रीको भनाइ संरक्षण गर्ने गरी आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा सबै टुलुटुलु हेरेर बसिदिऊन् भन्ने सरकारको सोच र व्यवहारले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । यस्ता विषय बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु ठान्ने र आवाज उठाउँदा राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध देख्ने अनि बोली बन्द गर्न अनेकौँ हतकन्डा अपनाउने ?
डा. केसी त केवल एक फकिर हुन् । न उनी धनदौलत जोड्ने अभियानमा उद्यत छन्, न नातागोतालाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । डा. केसीको सम्पत्ति कर्मले आर्जन गरेको विश्वास हो र नैतिकता हो । गरिबको पहुँचमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन राज्यलाई घच्घच्याउनु राज्यका नजरमा उनको अपराध हो ?

मात्र उनीसँग नैतिकता छ, उनी हामीजस्ता गरिब, दीनदुःखीको घाउमा मलम लगाउँछन् । के यो उनको अपराध हो ? महिना सकिएपछि आउने तलबले औषधि किनेर गाउँ–गाउँ चहार्नु र निःशुल्क उपचार गर्नु उनको अपराध हो ?
अन्य अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राज्यको नजरमा यदि डा. केसी अपराधी हुन् भने हामीलाई सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा डा. केसीजस्ता मानिस चाहिएको छ ।

राज्यको यही धोकाले उब्जाएको १६औँ अनशन अहिले जारी छ । आमनागरिक डा. केसीको जीवनरक्षाका निम्ति पुकार गर्दै छन् । तर, सरकार एउटा फकिर, एउटा जोगी जो जनताको न्यायका लागि लड्छ, उनका विरुद्ध राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरिरहेको छ । काउन्टर अनशनकारीलाई उठाएर, भाडाका मान्छेहरू डाक्टरलाई तर्साउन पठाएर गरिएको राज्यको यो नाटक कति दिन टिक्ला ?

आमनागरिकको पक्षमा एकजना फकिरले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लड्दा सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी मौन बसिरहनु पनि लोकतन्त्र र सभ्य समाजको सूचक होइन । सरकारले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि डा. केसीको जीवनको मूल्य सरकारले तिर्न सक्ने तहको हुनेछैन ।

पछिल्लो समय राज्य र सत्तापक्षको एक मात्र ध्येय चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि पार्टी कार्यकताको लगानीमा खुलेका कलेजका लागि कानुनी सहजीकरण गर्नु भएको बुझ्न गाह्रो छैन । अहिलेको अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा मेडिकल कलेज खोले पनि इमानदार र राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताका छोराछोरीले ती मेडिकल कलेजमा पठ्न पैसा तिर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन ।
चिकित्साशिक्षामा विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई ‘करेक्सन’ गरेर सही दिशा दिन सक्ने अवस्थामा पनि सरकार दुईतिहाइको बलमा कार्यकर्ताको लगानीको संरक्षण मात्रैको अल्पकालीन उदेश्य राखेर यो क्षेत्रलाई थप बर्बादीको बाटोमा लैजाँदै छ । यो बर्बादी रोक्न एउटा फकिरले गरेको प्रयत्नलाई दुईतिहाइको दम्भले कुल्चिएर हिँड्न खोजियो भने देशकै लागि कलंकको टीका लाग्ने अवस्था निश्चित छ ।

यतिवेला चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला संघ–संस्था, कलेज वा निकायहरूले समेत सोच्ने वेला आएको छ । जनताको पक्षमा लड्ने एउटा डाक्टर अनशनमै मर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने गरी राज्यले गरेको असहिष्णु चरित्र टुलुटुलु हेरर बस्न मिल्छ ?

आमनागरिकको पक्षमा एकजना फकिरले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लड्दा सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी मौन बसिरहनु पनि लोकतन्त्र र सभ्य समाजको सूचक होइन । सरकारले पनि यो बुझ्न जरुरी छ कि डा. केसीको जीवनको मूल्य सरकारले तिर्न सक्ने तहको हुनेछैन ।

एकपटक छातीमा हात राखेर गम्भीर भएर मनन गर्ने वेला आएको छ । के केसीले उठाएका माग नाजायज हुन् त ? अहिले सम्बन्धन दिइरहेको विश्वविद्यालयको नियमन र नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्थाले चिकित्साशिक्षको गुणस्तरमा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको अवस्थामा फेरि यिनै विश्वविद्यालयमाथि भार थोपर्दा उत्पादन हुने डाक्टरको गुणस्तरमा फरक नपर्ला ?

सरकारले चाहँदा उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन खोल्न अहिले चलिरहेका सरकारी अस्पताल र हाम्रा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका सहकार्यबाट सम्बन्धन दिन सक्ने नयाँ विश्वविद्यालय तयार गरेर धेरै कलेजलाई सम्बन्धन खोल्न सक्ने बाटा छन् । विकल्प छ, अधिकार छ । यति हुँदा पनि किन अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने हठमा सरकार छ ?

उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल, त्यसका लागि अहिले भएका भन्दा फरक विश्वविद्यालयलाई तयार पारेर सम्बन्धन देऊ भन्नु गलत हो त ? सरकारी कलेज खोल, गुणस्तरीय चिकित्सक तयार पार भन्नु गलत होला ? डा. केसीको जीवनको मूल्यसँग कुनै एउटा अमूक मेडिकल कलेजको सम्बन्धन साट्ने र यो क्षेत्रलाई निरन्तर विकृतिको दलदलमा हाल्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्ला ?

सरकारले चाहँदा उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन खोल्न अहिले चलिरहेका सरकारी अस्पताल र हाम्रा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका सहकार्यबाट सम्बन्धन दिन सक्ने नयाँ विश्वविद्यालय तयार गरेर धेरै कलेजलाई सम्बन्धन खोल्न सक्ने बाटा छन् । विकल्प छ, अधिकार छ । यति हुँदा पनि किन अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने हठमा सरकार छ ?

यदि होइन भने डा. गोविन्द केसीको लडाइँमा साथ दिने र जीवनरक्षा गर्न पर्खिने समय हामीसँग छैन । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि भएको पटक–पटकको यो संघर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी लाग्नैपर्ने अवस्था आएको छ । डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि तपाईं अन्तिम लडाइँ लड्न तयार हुनुहोस् ।

आज उनकै कारण मेडिकल क्षेत्रको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेर सुधारको थालनी गर्न चलिरहेको यो प्रयासमा साथ दिने वेला आएको छ । तपाईंले दुईमध्ये एउटा मात्रै विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि लड्ने एउटा अभियन्ता कि कार्यकर्ताको एउटा कलेजका लागि डा. केसीलाई गुमाउन तयार हुने सरकार ?

एकपटक सरकार र प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधौँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यकर्ताको कलेज र डा. केसीको भाउ बराबार हो ?’

One thought on “प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा मेडिकल कलेजसँग डा. केसीको जीवन साट्न तयार हो ?

  1. दुई तिहाई प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ठगेर ल्याएको हो। राष्ट्रीयता जोगाउने आश्वासनमा तुषारापात परिसकेको छ विदेशीको सामु लम्पसारवादको राम्रै प्रदर्शनले। ऐले जनताले दुई तिहाई धेरै परको कुरो, एक तिहाई पनि दिंदैनन् यी फटाहा डांकाहरुलाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय