संसद्को विचित्र दृश्य : सरकारी निर्णयको बचाउमा प्रतिपक्ष, उल्लंघनमा सत्तापक्ष !

चिकित्साशिक्षामा आमूल सुधारको प्रमुख माग अघि सार्दै नेपालका सबैजसो मूल धारका राजनीतिक दलको सरकारको कार्यकालमा गरी डा. गोविन्द केसीले यसअघि नै १५ पटक सरकारलाई उनका माग पूरा गर्ने सम्झौता गराइसकेका छन् । पछिल्लोपटक १५औँ अनशनका क्रममा स्वयम् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता र संसद्मा बहुमतप्राप्त दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेतको पहल र उपस्थितिमा सरकारले डा. केसीसित चिकित्साशिक्षा विधेयकसम्बन्धी सम्झौता गर्यो, जसअनुरूप नै हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने वचन प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीसितको फरक प्रसंगको भेटमा दिए ।

तर, जब चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समित र उपसमिति र पूर्ण संसद्मा दफावार छलफल सुरु भयो, एउटा विचित्रको स्वरूप संसद् र मिनी संसद्मा देखिन थाल्यो । सत्तापक्षीय सांसद्हरू आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको सम्झौताविरुद्ध उत्रिए भने प्रतिपक्षी सांसद्हरू सरकारको विश्वसनीयता र नैतिकता जोगाउन पनि सम्झौताअनुरूप नै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा यथासम्भव प्रयत्न गरि नै रहे । यतिसम्म कि, सत्तापक्षकै सचेतकले विधेयकमाथि हालेको संशोधनलाई हुबहु पारित गरौँ भनेर प्रतिपक्षले चिच्याइरह्यो । तर, विडम्बना, सत्तापक्ष आफैँले संस्थागत निर्णयबाट आफ्ना सचेतकलाई हाल्न लगाएको संशोधनको समेत बर्खिलापमा गयो । यस्तो अद्भुत चित्र सायदै कहीँ देख्न पाइएला, जहाँ सत्तापक्षको संस्थागत निर्णयको बचाउमा प्रतिपक्षले लड्नुपरोस् र स्वयम् सत्तापक्षले भने त्यसको धज्जी उडाउनमा बहुमतको दम्भ प्रदर्शन र प्रयोग गरोस् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतले निर्णय गर्नु स्वाभाविक थियो । सत्तापक्षीय सांसदहरू संसद्कै बहुमतले बनाएको आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता र आफैँले हालेको संशोधनविरुद्ध सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चतासामु सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौताले खासै अर्थ नराख्ने तर्क दिँदै त्यसविरुद्ध उत्रिएपछि अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षले सरकारको विश्वसनीयता जोगाउन फरकमतको सहारा लियो । उता, चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि १५ पटकसम्म ज्यानको जोखिम मोलेर हासिल ल्याएको उपलब्धि गुम्ने गरी सम्झौता र आश्वासनकर्ताले नै त्यसविपरीत विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी १६औँ अनशनमा होमिए । आन्दोलनकारीसित सम्झौता संसद्को नभई सरकारकै हुने तर सत्तापक्षकै सांसद्हरूले सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन इन्कार गर्दै बहुमतका आधारमा सरकार र संसद्को विषय पूर्णतः पृथक् रहनेजसरी कित्ताकाट गर्नाले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । डा. केसीले अबको सम्झौता प्रत्येक सांसदसँग छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने हो त ?

संसारमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकृत गरेमा सरकारप्रमुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेका उदाहरण धेरै सुनिन्छन्, तर यहाँ त आश्चर्य के छ भने स्वयम् सरकार प्रमुख (जो बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता तथा अध्यक्षसमेत हुन्) नै प्रतिपक्षले समेत पूर्ण समर्थन गरिरहेको आफ्नो प्रस्तावलाई सत्तापक्षले उल्ट्याइरहँदा त्यसप्रति आफू नतमस्तक रहेको बताइरहेका छन् ।

प्रतिपक्षको फरकमतसहित संसद्को शिक्षा तथा स्वस्थ्य समितिबाट पारित प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफैँले गरेको सम्झौताको बचाउमा उत्रेका प्रतिपक्षी सांसदलाई सार्वभौम संसद्सामु सरकारले गरेको सम्झौताले खास अर्थ नराख्ने आशयको जवाफ दिए । संसारमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकृत गरेमा सरकारप्रमुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेका उदाहरण धेरै सुनिन्छन्, तर यहाँ त आश्चर्य के छ भने स्वयम् सरकार प्रमुख (जो बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता तथा अध्यक्षसमेत हुन्) नै प्रतिपक्षले समेत पूर्ण समर्थन गरिरहेको आफ्नो प्रस्तावलाई सत्तापक्षले उल्ट्याइरहँदा त्यसप्रति आफू नतमस्तक रहेको बताइरहेका छन् । र पनि प्रतिपक्ष सरकारको विश्वसनीयता गुम्न दिनुनहुने भन्दै संसद्मा सम्झौता कार्यान्वयन गरी अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षा गराउन सदनमा आफ्ना सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । विगतमा संसद्बाट पारित गराउन नसक्दा चिकित्साशिक्षा अध्यादेश जारी गरेर पनि डा. केसीका माग सम्बोधन गरेको हालको प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यही अध्यादेशलाई ऐनको स्वरूप दिँदा समस्याको दीर्घकालीन हल हुने धारणा राख्दै आएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टीले सोमबार सदन अवरुद्ध गरेको छ । सोमबारको बैठकमा चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिएपछि प्रतिपक्षले डा. केसीसितको सम्झौताबमोजिम नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि ८ माघसम्मका लागि सदन स्थगित भएको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षले सोमबार नै राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको छ । संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा प्रतिपक्षको माग छ, सत्तापक्षले राखेको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित होस्, सरकारले गरेको सम्झौताको लाज रहोस् र सरकारको विश्वसनीयता गुम्न नपाओस् । संसद्को यो स्वरूप वास्तवमै अद्भुत र विचित्रको छ, जुन विरलै देख्न र सुन्न पाइन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय