हेल्थ असिस्टेन्ट र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, ११ दिनदेखि जारी आन्दोलन फिर्ता (हेर्नुस् सम्झौता र माग)

समायोजन र संगठन संरचनासम्बन्धी माग राखेर ११ दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपाल (हान)बीच सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार भएपछि सहमति भएको हो । समायोजनका लागि मन्त्रालयले सकारात्मक पहलगरी न्यायोचित सहमायोजन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि शुक्रबार साँझ दुबै पक्षबीच सहमति भएको हो ।

त्यसैगरी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा जिम्मेवारी तोक्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूची ७ अनुसारको योग्यतालाई आधार मान्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी प्रस्ताविन संघीय निजामति ऐनमा सेवाको तहगत प्रणाली बैज्ञानिक बनाउँन पहल गर्ने, समायोजन गर्दा शैक्षिक योग्यताको आधारमा एक तह बृद्धि हुनेगरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्मचारी खटाउदा संघमा ऐन नियममा उल्लिखित सेवा, सुविधा, र सुरक्षाको सर्तमा परिवर्तन नहुनेगरी खटाउने व्यवस्था र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नन एकाडेमिक कार्यक्रम फेजआउटगरी उच्च शिक्षा अध्ययानका लागि कोटासहित छात्रवृतिको व्यवस्था संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्नेगरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवत्ता उदय महतोले सरकारसँग ऐतिहासिक सहमति भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको अपेक्षा गरेको बताए । उनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन भएको समेत जानकारी दिए ।

 

यस्ता थिए माग

१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय