डा. केसीसँगकाे सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ– संसद्लाई आग्रह गर्छु, आदेश गर्न सक्दिनँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. गोविन्द केसीसँग पहिला भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै १५औँ अनशनका क्रममा भएका सहमति पनि अक्षरशः कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सांसद गगन थापाको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहे पनि सबै सम्झौता कार्यान्वयन नहुने संकेत गरे ।

सांसद थापाले सम्झौतालाई संसदीय समितिले तोडमोड गरे पनि सरकारले गरेको सम्झौता र प्रधानमन्त्रीले दिएको वचनलाई संसद्मार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै यसप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न गरेका थिए ।

थापाले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता पालना गर्न एवम् देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको वचनको लाज राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘आफैँले दिएको वचन पूरा गरेर संस्थामाथिको विश्वास कायम राख्न प्रधानमन्त्री तयार हो कि होइन ?’ थापाको प्रश्न थियो ।

जवाफमा ओलीले संसद्मा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भए पनि संसद्लाई आग्रह गर्न सक्ने तर निर्देशन गर्न नसक्ने दोहो-याए । सुरुमै ओलीले एकातिर डा. केसीको अनशनको शृंखला रहेको र अर्कोतिर संसद् र संसदीय प्रक्रिया रहेको भन्दै लामो समय संसदीय प्रक्रियाको व्याख्या गर्नमा खर्चिएका थिए । सरकारले चाहेमा समितिले छुटाएका विषयलाई सरकारमार्फत नै संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गरेरै थप्न सक्ने विषयमा भने ओली प्रवेश नै गरेनन् ।

‘सरकार प्रतिबद्ध भएकैले संसद्मा सम्झौतालाई प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो, बहुमतप्राप्त हो, सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध हुनुको अर्थ सर्वोच्च संसद्को मर्यादा र गरिमामा थिचोमिचो गर्न सकिन्न ।’

ओलीले संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकार गठन र परिवर्तन हुने भन्दै संसद्को सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने बताए । ‘सार्वभौम अधिकारको प्रयोगकर्ताको हैसियतप्रति, विधिनिर्माण प्रक्रियाप्रति नतमस्तक छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सम्झौता यसअघि पनि भएका थिए, यो १६औँ पटकको हो ।’

उनले थपे, ‘एकजना अनशन बसेपछि तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, देशै बन्धक हुने, संविधान, कानुन र आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनशन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्न ।’

उनले सम्झौता सम्झौता नै भएको र त्यो विषय तत्कालीन स्थितिको उपज भएको भन्दै त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहको दोहोर्याए । ‘सरकार प्रतिबद्ध भएकैले संसद्मा सम्झौतालाई प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो, बहुमतप्राप्त हो, सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध हुनुको अर्थ सर्वोच्च संसद्को मर्यादा र गरिमामा थिचोमिचो गर्न सकिन्न ।’

उनले सहमतिअनुसार विधेयक पास गरिदिन संसद्लाई आग्रह रहे पनि आदेश दिन नसक्ने दोहोर्याए । उनले सरकारले विधेयक जे ल्यायो, संसद्ले त्यसैलाई पारित गर्नुनपर्ने भन्दै संसदीय समितिलाई पनि बाध्य पार्न नमिल्ने बताए ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशमा समेत सरकारका काम–कारबाहीमा संसद्ले प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै ओलीले संसद्को सीमा र सर्वोच्चतालाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।
उनले पृथ्वीसमेत गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तमा घुम्न बाध्य हुने भन्दै मान्छे विधि, प्रक्रिया, तौरतरिका, प्रक्रियाबाहिर हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘म जे भन्छु, त्यही हुन्छ भन्न मिल्दैन, सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छु, संसद्लाई आग्रह गर्छु, आदेश दिन सक्दिनँ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय