मन्त्रीको तामझामपूर्ण अनुगमन, ३३ उद्योगमा कैफियत, जम्मा २ लाई मुद्दा

पुष्पराज चौलागाईं
प्रकाशित
२०७५ माघ २ गते ११:५७

७ महिनाअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ठूलो तामझामसहित राजधानीका ३६ वटा उद्योगको अनुगमन गरे । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादनहरूको गुणस्तरबारेको अनुगमनमा मन्त्रीको यस्तो सक्रियताले सञ्चारमाध्यममा ठूलै चर्चा पायो । उनको अनुगमनका क्रममा ३३ दूधजन्य उद्योगका उत्पादन गुणस्तरहीन पाइएका थिए । तर, तीमध्ये हालसम्म जम्मा दुईवटामाथि मात्र मुद्दाको प्रक्रियमा अघि बढेको छ ।
कृषिमन्त्री खनाल स्वयम्को उपस्थितिमा भएको अनुगमनमा दोषी पाइएका त्यस्ता उद्योगमाथि कारबाहीको प्रक्रियमा अघि नबढ्नुले त्यत्रो तामझामसहितको अनुगमन सस्तो लोकप्रियता वा कुनैखाले अमूक स्वार्थप्रेरित त थिएन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

मन्त्री खनालसहित खाद्यप्रविधि तथा गुणनियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक सम्मिलित टोलीको ३६ वटा डेरी उद्योगमाथि गरेको अनुगमनका क्रममा ३३ वटाका उत्पादनमा कोलिफर्म पाइएको थियो । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने कोलिफर्मयुक्त दूध बजारमा सधैँ बिक्री–वितरण हुने गरेको छ । तर, अनुगमनलाई निरन्तरता नदिने र दोषी पाइएका मध्ये पनि नगण्यलाई मात्र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउने कार्यले आफू मन्त्री वा हामिक भएको जनाउ दिन वा त्यसरूपमा आफ्नो परिचान बनाउनमा मात्र अनुगमन सीमित हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारी अनुगमनमा यति ठूलो संख्यामा कोलिफर्मयुक्त दूध भेटिएको खवरले उपभोक्ता त्रस्त बने । स्वास्थ्य मन्त्रालयलले नै विज्ञप्ति जारी गरी बजारमा कोलिफर्मयुक्त दूध आएका कारण राम्रोसँग उमालेर मात्र खान उपभोक्तालाई आग्रह गर्यो । केही दिन उपभोक्ताले दूध खानै छोडे । विवश उपभोक्ता केही दिनमै यी सबै कुरा बिर्संदै पूर्ववत् दूधको प्रयोग गर्न थाले । फेरि उद्योग–व्यवसायीको मनोमानी सुरु भयो ।

खाद्यप्रविधि तथा गुणनियन्त्रण महाशाखाले पुनः ती उद्योगबाट उत्पादित दूध खानयोग्य छ या छैन भनी कुनै प्रमाणित आधार पेस गरेको छैन । दोषी पाइएका उद्योगविरुद्ध मुद्दा प्रकिया अघि बढाइएको छ भनेर महाशाखा झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

कारबाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया नै अघि नबढ्नुको कारणबारे प्रवक्ता वस्ती भन्छन्, ‘खाद्य निर्देशिका पास भएर आएको छ, निर्देशिकाअनुसार तोकिएको मापदण्ड पालना भए–नभएको हेरी कारबाही गर्ने हो । उद्योग सुधारका लागि नयाँ निर्देशिकाले केही मापदण्ड तोकिदिएको छ । अब तीव्र रूपमा अनुगमन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’

तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने महाशाखाको रटान भने कायमै छ । ‘उद्योगहरूले तोकिएको मापदण्डअनुसार काम नगरे कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ महाशाखाका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती बताउँछन् । तर, अघिल्लो अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएका उद्योगहरूको पुनः अनुगमन भए–नभएको भने प्रवक्ता वस्तीलाई थाहा छैन । ‘अर्को तथ्यांक नआएसम्म कतिमा पुनः अनुगमन भयो भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त छैन,’ उनी भन्छन् ।
मापदण्डविपरीत चलाइएका उद्योगहरू यथावत् सञ्चालन भइरहँदा उनीहरूमाथि कारबाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया नै अघि नबढ्नुको कारणबारे प्रवक्ता वस्ती भन्छन्, ‘खाद्य निर्देशिका पास भएर आएको छ, निर्देशिकाअनुसार तोकिएको मापदण्ड पालना भए–नभएको हेरी कारबाही गर्ने हो । उद्योग सुधारका लागि नयाँ निर्देशिकाले केही मापदण्ड तोकिदिएको छ । अब तीव्र रूपमा अनुगमन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’
प्रवक्ता वस्तीका अनुसार मुद्दा दायर गर्न डेरी उद्योगका सञ्चालकहरूसित बयान लिनुपर्ने हुन्छ । ‘केही प्रक्रियामा छन् भने २ वटा उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको छ,’ उनले भने ।

मुद्दा दायर प्रक्रिया
शंकास्पद उद्योगको अनुगमनपछि प्रयोगशालामा दूध तथा अन्य उत्पादनको चेकजाँच गरिन्छ । जाँचका क्रममा मापदण्डविपरीत वा अखाद्य पाइएमा उत्पादक, विक्रेता सबैलाई बोलाएर बयान लिने काम गरिन्छ । यसको फाइल सरकारी वकिलकोमा जान्छ र वकिलबाट स्वीकृत भएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम हुन्छ ।

अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव
महाशाखाका अनुसार देशभरमा २ हजारको हाराहारीमा लाइसेन्स लिएका खाद्यजन्य उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, तिनको अनुगमनका लागि जम्मा ४० जना खाद्य निर्देशक कार्यरत छन् । यो सीमित जनशक्तिले देशभर छरिएर सञ्चालनमा रहेका ठूलो संख्याका उद्योगहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ, जनशक्ति अभावकै कारण अनुगमनमा केही ढिलासुस्ती भएको प्रवक्ता वस्तीको भनाइ छ ।
महाशाखाको अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आइरहँदा उनीहरूले उत्पादनमा सुधार ल्याए–नल्याएबारे पुनः अनुगमन हुने गरेको छैन । यसका कारण उद्योगविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया चलिरहेकै समयमा पनि आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा भने खेलबाड भइ नै रहेको हुन्छ ।

३३ वटामा कैफियत भेटिएकोमा २ वटाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर
महाशाखाको अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएका ३३ डेरी उद्योगमध्ये २ वटालाई मात्र मुद्दा दायर भएको पाइएको छ । काठमाडौंको मूलपानीमा रहेको तुलसा डेरीको अनुगमनका क्रममा उत्पादन दूषित पाइएपछि छानबिन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यसैगरी, भक्तपुरको मार्डन डेरीविरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यी दुवै डेरी मापदण्डविपरीत चलाएको पाइएपछि महाशाखाले ३० साउन ०७५ मा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कोलिफर्म वा इकोलाई र स्वास्थ्य असर
‘इकोलाई भनेको एक प्रकारको फोहोर हो । पास्चराइज दूधमा इकोलाई आउनु भनेको त्यसले राम्रोसँग नछानेको हो भन्ने बुझिन्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘मानिसको शरीरमा पनि इकोलाई हुने गर्छ । विदेशतिर प्रायः पास्चराइज गरेको दूधमा इकोलाई न्यून हुन्छ ।’
उनका अनुसार नेपालमा दूध पकाएर खाने हुनाले प्रायः इकोलाई हुँदैन । तर, यसको अर्थ दूधमा इकोलाई हुनु ठिक हो भन्नेचाहिँ होइन । नपकाईकन खाएको दूधले पेटमा धेरै समस्या ल्याउने उनी बताउँछिन् ।

अनुगमनमा क्रममा कमजोरी भेटिएकाहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रवत्ति बढ्दै छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक संरक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यसैका कारण डेरी उद्योगको चरम लापरबाहीका कारण आमउपभोक्ताले भोगिरहेको स्वास्थ्य जोखिम कम हुन सकेको छैन ।

किन हुँदैन कारबाही ?
प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकार हो । तर, मौलिक हकका रूपमा रहेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गराउन सकेको छैन ।
अनुगमनमा क्रममा कमजोरी भेटिएकाहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रवत्ति बढ्दै छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक संरक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यसैका कारण डेरी उद्योगको चरम लापरबाहीका कारण आमउपभोक्ताले भोगिरहेको स्वास्थ्य जोखिम कम हुन सकेको छैन । यदाकदा उद्योग तथा व्यवसायीहरू अनुगमनमा दोषी ठहरिए पनि न्यूनतम रकम तिरेर उम्किने गरेका छन् ।
खाद्यप्रविधि तथा गुणनियन्त्रण महाशाखाले अनुगमनमा दोषी ठहर भएका उद्योगहरूलाई न्यूनतम जरिवाना तिराएर छोडिदिएको जनगुनासो पनि सुनिँदै आएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मिसावटयुक्त कमसल उपभोग्य वस्तुबाट मानव स्वास्थ्यमा खतरा पुग्ने देखिए ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

मापदण्डविपरीत भेटिएका डेरीहरू
कोलीफर्मयुक्त दूध उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगहरूमा बालाजुको आधुनिक डेरी, काभ्रेको अलिसाज र गुल्फु विनायक डेरी, मार्डन डेरी भक्तपुर, बालकोटको अनमोल दुग्ध तथा कृषि डेरी उद्योग छन् । त्यसैगरी, काभ्रे अर्पण जय श्रीकृष्ण डेरीका दुईवटै नमुनामा कोलीफर्म भेटिएको थियो । त्यस्तै, भक्तपुरको भक्तपुर डेरी, काठमाडौंको चौधरी डेलिसियस एचडिआई र ब्ल्यु एचडी मिल्क एन्ड वेवरेजका उत्पादनमा समेत कोलिफर्म भेटिएको थियो । धुली एचडी मिल्क एन्ड वेवरेज र कालिका डेरीका उत्पादनमा समेत कोलिफर्म, कान्तिपुर सैँजु डेरी भक्तपुरका दुईवटै उत्पादनमा कोलिफर्म भेटिएको थियो । त्यस्तै, गोदावरीको नवप्रभात डेरी र धापाखेलको नेपाल डेरीका उत्पादनमा समेत कोलिफर्म भेटिएको थियो ।
त्यस्तै, नोभा कन्ट्री फुड प्राइवेट लिमिटेड भक्तपुर, आरडिसी तथा राजधानी डेरी काठमाडौं, सफल, सुजन डेरी थानकोट, सञ्जीवनी डेरी उद्योग भक्तपुर, शिवम् डेरी उद्योग भक्तपुर, कृष्ण सीताराम डेरी कीर्तिपुर, टुडे हिमालयन डेरी, तुलसा डेरी काठमाडौं र पाटनस्थित यु संयुक्त डेरीलगायतका डेरीमा दूधमा कोलिफर्म भेटिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय