सांसदलाई माथेमाको प्रश्न– ‘तपाईंहरू विज्ञ हो ? यस्तो प्रावधान किन राखेको ?’

चिकित्साशिक्षा नीति तर्जुमा गठन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक एवं त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले चिकित्साशिक्षा सुधार प्रयासमा घात गर्ने प्रावधान संसदीय समितिले ऐनमा राख्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
माथेमाले लामो प्रयत्नपछि आउन लागेको विधेयकमा कार्यदलको अध्यायन प्रतिवेदनको मर्मविपरीतको व्यवस्था राखिएपछि माथेमाले ‘कसको सल्लाहमा यस्तो प्रावधान राखेको ?’ आक्रोश समेत व्यक्त गरेका हुन् ।

माथेमाले ६ महिनाभन्दा लामो अध्ययानबाट कार्यदल काठमाडौमा थप मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न र अहिलेका विश्वविद्यालयबाट अरु मेडिकल कलेजाई सम्बन्धन दिनहुन्न भन्ने सुझाब दिएको बताए । ‘यी विषय कि हामीले लहड वा पूर्वाग्रह राखेर लेखेका हौ भनिदिनुस्,  अहिलेका उपकूलपति, डिनहरुलाई सोध्नुस् थप सम्बन्धन धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर ।’ माथेमाले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘नत्र किन यस्तो गर्नुभयो ?

कार्यदलमा माथेमासहित डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. अर्जुन कार्की, डा. भगवान कोइरालासहित शिक्षा सहसचिव हरी लम्साल र स्वास्थ्यका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी सदस्य थिए ।

माथेमाले विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल कलेजलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसकेरै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको र काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा यति धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘सांसदहरु विज्ञ होइन्, को, विज्ञको सल्लाहमा किन यस्तो व्यवस्था राख्नुभयो’ माथेमाले भने, ‘विज्ञहरुको सुझाबलाई उहाँहरु पंगू बनाउनुभयो ।’ संसदले गरेका कामको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने माथेमाको भनाई छ ।

संसदीय कमिटीको कदमले आफूलाई दुःखित बनाएको भन्दै थपे, ‘दुःखित हुन सिवाय के रह्यो र ?’ माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले आगामी दिनमा एउटा विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाब दिएको थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समेत चिकित्सा शिक्षाका डिनहरुले समेत अहिले सम्बन्धन दिएका सबै कलेजलाई वास्तविक नियमन गर्ने हो भने प्राध्यापकहरु काठमाडौ बस्नै नमिल्ने भन्दै सम्बन्धन थप्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुने बिचार राखेका थिए ।

माथेमाले विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल कलेजलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसकेरै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको र काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा यति धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘सांसदहरु विज्ञ होइन्, को, विज्ञको सल्लाहमा किन यस्तो व्यवस्था राख्नुभयो’ माथेमाले भने, ‘विज्ञहरुको सुझाबलाई उहाँहरुले पंगूले बनाउनुभयो ।’ ।

तर, संसदको समितिले उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनसक्नेगरी बाटो खोलेको छ । योसँगै पछिल्लो समय पूर्वाधार पुगेको भनेर चर्चामा रहेको झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजले सहजै सम्बन्धन पाउने अवस्था बनाउँन सत्तारुढ नेकपा सांसदले बहुमतबाट यस्तो प्रावधान थप गरेका थिए । कलेजले काठमाडौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनका लागि तयारी गरिरहेको छ । काठमाडौ विश्वविद्यालय अन्र्तगत १० वटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाइसकेका छन् ।

माथेमाले प्रस्तावनामा कार्यदलको नाम जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने डा.केसीको माग भएपनि संसदीय समितिले नराखेकोमा ठूलो आपत्ति जनाएनन् । ‘प्रस्तावनामा उहाँहरुलाई जे लाग्यो, त्यो ठिकै होला ’ उनले भने, ‘तर, सम्बन्धनकै खेलले विश्वविद्यालयहरु ध्वास्त भएका छन् फेरी सम्बन्धन खोल्ने कुरा घातक हुन्छ’ । उनले यस्ता व्यवस्था किन र कसका लागि राखेको भनेर प्रश्न गरे ।

सिटिइभिटीको सन्दर्भमा पनि आफूले केही दिनअघि शिक्षामन्त्रीलाई नै भेटेर कुरा गरेको भन्दै अहिलेको व्यवस्थाले सम्बन्धनको खेल बन्द नगरेको माथेमको भनाई थियो । संसद्को समितिले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको व्यवस्थासमेत कार्यदलको सुझाबविपरीत थप गरेको छ ।
छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने विषयपनि आपत्तिजनक भएको माथेमको भनाई थियो । ‘यतिधेरै कलेज छन्, प्रतिष्ठानहरु छन् तीनिहरुमा एकरुपता ल्याउन विश्वविद्यलयले सकेनन् भनेरै चिकित्साशिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका हौं ’ उनले भने, ‘अब आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र के हुन्छ ?’

गैरनाफामुलक भनेर सुन्दा राम्रो लाग्ने विषय भएपनि नाफामुखी कलेज खोलेर गैरनाफामुलक भन्ने शब्द राख्नुको अर्थ आफूले बुझ्न नसकेको माथेमा बताउछन् । ‘भोलिदेखि खोल्ने स्वर्थका कलेज नाफामूलक र १० वर्षपछि गैरनाफामुलक भन्ने ?, कसरी पत्याउँने ?’ उनले भने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय