स्वास्थ्यक्षेत्र आन्दोलनमय, डेढ दर्जन संगठन एकैपटक होमिए, समायोजनमा साझा असन्तुष्टि (सबैका मागसहित)

सरकारले ल्याएको नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुरूपको कर्मचारी समायोजनका विरुद्ध एलोपेथी र आयुर्वेद दुवै क्षेत्रका सबैजसो संघ–संगठनमा आबद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आ–आफ्ना मागसहित अन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित सबै संघ–संगठन तथा समूहको साझा मुद्दा हो– पुनःसंरचित संगठनसंरचनाअनुसार कर्मचारीको समायोजनप्रतिको असन्तुष्टि ।

स्वास्थ्यका अधिकांश संगठनमा आबद्ध नेताहरू आन्दोलनका नाममा मन्त्रालय र केन्द्रमा धाउँदा देशभरको स्वास्थ्यसेवाप्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ ।

कर्मचारी समायोजन विभेदपूर्ण भएको भन्दै नसच्याए कामकाज छोडेरै संघर्षमा उत्रने चेतावनीसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका विभिन्न संघ–संगठन आफ्नो मागको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दिशामा छन् भने केही नयाँ संगठनसमेत आन्दोलनमा प्रवेश गर्नेक्रम जारी छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।

सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) पटक–पटक आफ्ना मागहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै समायोजनलाई बहिष्कार गर्ने तथा आवश्यक परे सेवाबाट अवकाश लिनेसम्मको कठोर चेतावनीसहित आन्दोलनमा छ ।

गोदानले सोमबारदेखि बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा बहिष्कार गरी धर्ना दिइरहेको छ । गोदानको यो आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघ र आयुर्वेदका आन्दोलनरत ३ संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

आयुर्वेदअन्तर्गतका नेपाल आयुर्वेद स्वाथ्यकर्मी समाज, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघले आफ्ना विभिन्न मागसहित १५ पुसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । आयुर्वेदको संरचना र समायोजनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री, स्वास्थ्यसचिवलगायत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको तथा जबर्जस्ती विभेदकारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै दुई दिनअघि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आन्दोलनमा को/को ?

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)
स्वास्थ्यका ८ वटा ट्रेड युनियन
आयुर्वेदका तीन संगठन
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपाल
स्वास्थ्यका ६ विषयका सुपरभाइजर
अनमी

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि राज्यले विभेदकारी नीति अख्तीयार गरी उनीहरूको मनोबल गिराउने कार्य जारी राखेको र माग सम्बन्धमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यमान अवस्थामा आफूहरूसामु स्वास्थ्यसेवाप्रवाह छोडी कडा आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प बाँकी नभएको उनीहरूले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक मंगलबारदेखि हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल र विभिन्न रोगविशेषका प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा रहेका सुपरभाइजरसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टहरूले मंगलबार दबाबमूलक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । मंगलबार नै छैटौँ तहमा कार्यरत अनमीहरूले समेत संगठित रूपमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा घेराउ गरेका छन् । नयाँ संरचनामा आफूहरूको दरबन्दी काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ८ वटा ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा छन् ।
सत्तारूढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियन ९ सूत्रीय माग अगाडि सार्दै वार्ता र विरोधका कार्यक्रम एकैपटक अगाडि बढाएका छन् ।
उनीहरूले समायोजन अध्यादेशमा अन्य कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा एक तहवृद्धिको अवसर दिइए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अवसरबाट वञ्चित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

असन्तुष्ट ट्रेड युनियनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल छन् ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्कीका अनुसार संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको र विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो । उनीहरूले समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने माग प्रमुख रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तिनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवारनियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य राखिनुपर्ने मागसमेत ट्रेड युनियनहरूको छ ।

जनस्वास्थ्य संघले भन्यो– नयाँ संरचना बनाऊ
जनस्वास्थ्य संघले संघीयताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै सोबारे विश्लेषण गरेर सरकारहरुमा रहेका अधिकारलाई मध्यनजर गरी पुनः उपयुक्त संरचना बनाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टले विज्ञाप्ति जारी गरी २२ पुसमा पुनः प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनाप्रति जनस्वास्थ्य संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

 

राज्यकै पुनःसंरचना भएपछि स्वास्थ्य चाहिँ यथावत् रहन सक्छ र ?

महेन्द्र श्रेष्ठ प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

अहिले स्वास्थ्यमा देखिएका समस्यालाई हेर्ने विषय भनेको ‘स्कुल अफ थट’को कुरा हो । हेल्थ असिस्टेन्टहरुले उठाएका विषय स्वास्थ्यको पुरानो समस्या हो । पछिल्लो समयमा राज्यले नै तहगत रुपमा जाने भनेपछि स्वास्थ्यको पनि संरचना त्यसरी नै बनेको हो । संगठन संरचनामा देखिएको समस्या यत्ति हो ।
समग्र सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनका सन्दर्भमा उठाएका विषय भनेको मन्त्रालयको विषय होइन । मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने विषय उठाइरहनुभएकै होला । सामायोजनका सन्दर्भमा सम्मानित सदन र सरकारको जे धारणा हो, स्वास्थ्यको पनि त्यही धारणा हो । स्वास्थ्यको कुनै छुट्टै धारणा छैन ।

 

 

कसका माग के ?

आयुर्वेदका तीन संगठनका माग

१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृद्धि–विकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक, स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वतः कम्तीमा १ तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्दीय, प्रादेशिक वा अन्य सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा काम–काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।

२) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र १०औँ तहमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसंग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।

ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा त्यसले सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।

ग) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३(५) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी सिर्जना गनुपर्ने साथै दफा ७(८) मा सेवाको तहमा समायोजन गर्दा सम्बन्धित तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भएता पनि सो अनुसार नभएकाले स्वास्थ्यसेवाका सबै तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरियोस् ।

३) आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग सम्बन्धमा
क) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४, धारा ५१(ज) (७) नेपालको परम्परागत चिकित्सापद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथीलगायत स्वास्थ्यपद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र धारा ५१(ज) (९) स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने भन्ने व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरिएको मन्न गरी हालको दरबन्दी संरचनामा दरबन्दी थपको साथै आयुर्वेद क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागहरू यसअघि नै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले पेस गरिसकेका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

४) अन्य
पेसाको विशिष्टता जोखिम सामाजिक मान्यता अध्ययन अवधि आदिलाई मध्यनजर गरी यसअघि नै पेस गरिएका चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मागहरू यथाशीघ्र पूरा गरियोस् ।

आठवटा ट्रेड युनियनका माग


– संघीय कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकाले विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने ।
– जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भेक्टर कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।
– संघीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समयोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसंस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख, ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।
– स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)का माग

१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौँ तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

 

हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, नेपालका माग–


१. कर्मचारीलाई कार्यजिम्मेवारी दिँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश वा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियागत बढुवा भएबमोजिम नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रूपमा नभई जिम्मेवारी तथा कार्यप्रकृति हेरी ‘चेन अफ कमान्ड’ र ‘हाइरार्की’मा कुनै असर नपर्ने गरी सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित पदअनुसार मात्र गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामा शाखा र उपशाखा तथा एकाइ प्रमुखमा वर्गका आधारमा तहगत, पदीय ज्येष्ठता हुनुपर्ने ।
४. कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन–नियममा उल्लेखित सेवा, सुविधा र सुरक्षाको सर्तमा कुनै परिवर्तन नहुने गरी खटाउनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्तरसेवा तथा अन्तरप्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. ‘ननएकेडेमिक’ तालिमलाई निरुत्साहित गर्दै कर्मचारी शैक्षिक एकेडेमिक अध्ययनको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने ।

स्वास्थ्य सुपरभाइजरहरूको माग–

१. पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा संशोधन गरी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका नन–क्लिनिकल व्यवस्थाकीय पदहरू प.नि.सु., खो.सु., क्ष.कु.सु. र भे.क.सु.को यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संघीय तहमा स्वास्थ्यसेवा विभाग महाशाखा तथा केन्द्र, प्रदेश तहमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा विभिन्न विषयगत शाखाहरूमा माथि उल्लेखित सबै पदहरूको कम्तीमा १–१ वटा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने ।

२. तत्कालका लागि सो हुन नसकेको अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरी कार्यविधि बनाई हालको दरबन्दी संरचनामा (प.नि.सु./खो.सु.क्ष.कु.सु./भे.क.सु.) पदको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रशासनिक निकायमा सो पदको कर्मचारी खटाउँदा नन–क्लिनिकल व्यवस्थापकीय पदहरू प.नि.सु/खो.सु/क्ष.कु.सु./भे.क.सु.हरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खटाउनु उचित हुन्छ । सो नभएमा हाल कार्यरत सुपरभाइजहरू फाजिल हुने र अर्कोतर्फ सेवाप्रदायक स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा असन्तुलन आई विकराल समस्या आउने देखिन्छ ।

३. हाल कार्यरत जम्मा सुपरभाइजरहरू ३०५ जनालाई उनीहरूको हालसम्मको ज्ञान, सीप उपयोग हुने गरी र हाल सञ्चालित जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निम्नानुसार व्यवस्थापन गर्नुहुन माग गरिन्छ ।

तह व्यवस्थापन
सुपरभाइजर सातौँ ११० जना
हाल कायम हुन आयको सातौँ तहको दरबन्दीमा समायोजन गर्ने

सुपरभाइजर छैटौँ १०९ जना

रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलयको मिन्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।सुपरभाइजर पाँचौँ ८० जना रोजाइका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयको मिल्दो दरबन्दी १६५ जनामा समायोजन गर्ने वा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा समायोजन गर्ने ।
सुपरभाइजर चौथो तह ६ जना आवश्यकताका आधारमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय