सार्वजनिक चिकित्सा सेवाप्रतिको उदासीनता

प्रा.डा. ढुण्डीराज पौडेल
प्रकाशित
२०७५ पुष २६ गते ११:३०

तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता स्वयम्बाट चिकित्साकर्मीसँग सोधनी हुन्छ– ल त, एउटा मात्रै गतिलो र भरपर्दो सरकारी अस्पताल देखाइदिनुस् त ! यो प्रश्न नीति–निर्माता नेतृत्वकर्ताहरूले स्वयम्लाई सोध्ने प्रश्न हो जस्तो लाग्छ । एकातिर चिकित्सासेवा र शिक्षाजस्ता जनजीविकाका सवालहरू उठान गर्दै आएको पार्टी जनताको मतलाई बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्यसेवाको जिम्मेवारी अरूको काँधमा थाप्न उद्यत हुनु, अनि स्वास्थ्यको गहन जिम्मेवारी बोकेका अधिकारसम्पन्न व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अभिव्यक्ति प्रकट हुनु विडम्बना हो ।

आमूल राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि विगतमा सुशासन कायम र समृद्धि हासिल हुन नसक्नुमा स्थिर सरकारको अभाव ठानिएकाले नै जनताले एउटा पार्टीलाई चुनावमा बहुमत प्रदान गरेका हुन् । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा स्वयम्ले जनतासमक्ष जाहेर गरेको लिखित प्रतिबद्धताअनुरूपका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने हो । पार्टीको समाजवादको नारा सार्वजनिक स्वास्थ्यका सवालमा चालिएका कदमहरूमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो ।

समाजवादी भएको दाबी गर्ने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका वरिष्ठ नेताहरूबाट अपवाद छाडेर तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यसेवाको दायित्व बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तुच्छ, कम वजन, कम आकर्षण र कम महत्वको ठानिनु दुर्भाग्य हो ।

आमगरिब जनताको हितमा योजनाहरूको तर्जुमामा क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीलाई एकल पूर्ण बहुमत हासिल भइसक्दा पनि आफ्ना घोषित नीतिअनुरूप आमजनताका दैनन्दिनी जनजीविकाका सवालहरूभन्दा पनि आफ्ना निम्ति चुनौती खडा गर्न सक्ने पार्टी, पार्टीका गुट–उपगुट प्रभावशाली नेता अनि कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमै प्रचण्ड बहुमतप्राप्त नेतृत्व पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भने मिलिजुली सरकार र मन्त्रीहरूबाट कति आश गर्न सकिन्थ्यो र ?

समाजवादी भएको दाबी गर्ने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका वरिष्ठ नेताहरूबाट अपवाद छाडेर तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यसेवाको दायित्व बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तुच्छ, कम वजन, कम आकर्षण र कम महत्वको ठानिनु दुर्भाग्य हो । विगतमा पार्टीहरूबीचको समीकरणबाट गठित सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पार्टी नेताहरूले भने स्वास्थ्यको जिम्मेवारीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी सुधारको प्रयास पनि गरे । तिनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा आफूनिकट चिकित्सा एवम् गैरचिकित्साक्षेत्रका अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा अन्यत्रका व्यक्तिहरूको सहयोगमै भए पनि आफ्नो कार्यकालमा केही गरेर देखाउने प्रयास पनि नगरेका होइनन् ।

उपचारात्मक क्षेत्रमा औषधि, उपकरण, निःशुल्क उपचार, आर्थिक राहत, बिमा आदिदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक अस्पतालहरूको हकमा पूर्णकालीन रूपमा एक व्यक्ति, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणाअनुरूप विस्तारित सेवा ननप्राक्टिसिङ पद्धति लागू गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । निजी प्रभाव र क्षमताको प्रयोग गरी सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र पचासौँ करोडका आधुनिक उपकरणहरू थप्ने काम भएका हुन् ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका अस्पतालहरूमा आइसियू, सिसियूदेखि निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवा स्थापनाका लागि आर्थिक व्यवस्थापन भएको पनि हो । चिकित्सकहरूका लागि परीक्षण शुल्क तोक्नेलगायत निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । क्यान्सरको उपचारका लागि भनी प्रतिखिल्ली चुरोटमा उठाइएको करबाट जम्मा भएको पचासौँ करोड रूपैयाँको परिचालन र विश्वमै बिरलै उपलब्ध अत्याधुनिक महँगो रेडियोथेरापी मेसिनको खरिद टोमोथेरापी समेत खरिद गर्न बीसौँ करोडको व्यवस्था गरिएको हो ।

क्यान्सर उपचारजस्तो विशिष्ट सेवामा संलग्न चिकित्सकहरूलाई क्यान्सर अस्पतालमै रही बढीभन्दा बढी क्यान्सरको शल्यक्रियासहितका उपचारमा संलग्न रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जनादेखि औषधिको स्तर र मूल्यमा नियमन गर्ने प्रयास नभएका होइनन् ।
ती प्रयासहरूले आज निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । खरिद गरिएका महँगा उपकरणहरू उपयोगमा आउन नसकी खेर गइरहेका छन् ।
उपचारसेवामा उपयोग हुने उपकरणहरू बिग्रँदा तुरुन्तै सामान्य मर्मत गर्ने प्रवृत्ति छैन । बायोमेडिक्सको व्यवस्थापन हुन नसक्दा, अनि जुन विशेषज्ञ या प्राविधिकहरूबाट ती उपकरण सञ्चालन हुनुपर्ने हो, तिनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा या सेवा सञ्चालन गर्नुअघि कार्यरत सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई तालिम या उन्मुखीकरण नहँुदा पनि महँगा उपकरणहरू उपयोगमा नआई या मर्मत हुन नसकी थन्किने गरेका छन् ।

सार्वजनिक अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ या क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई आर्थिक सुविधा, कामअनुसारको पारिश्रमिक, अनुसन्धान भत्ता, सवारीसाधन, तहअनुसारको हैसियत प्रदान गरी एक व्यक्ति, एक संस्थाका आधारमा पूर्णकालीन रूपमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।

उपलब्धि दीर्घकालीन र जगेर्ना हुन नसक्नुका कारण–
हासिल भएका सुधारहरू दीर्घकालीन या दिगो भई संस्था अग्रगामी हुन नसक्नुको मूल कारण नेतृत्वमा गलत, स्वार्थी एवम् अक्षम व्यक्तिहरू स्थापित भइरहनु हो, सुधार अभियानमा अन्तर्निहित स्थायी संयन्त्रलाई सक्षम र जिम्मेवार नबनाउनु हो । अनि मूल कारण, कुहिरोको कागजस्तै व्यक्तिपिच्छे नीतिहरू लेखिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हो । ऐन–कानुन, नीतिको तर्जुमाभन्दा जिम्मेवारहरूको सक्षमता र नियतमा नै सुधार निहित हन्छ ।

समस्याको जड– उत्प्रेरित जनशक्तिको अभाव
मासिक पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून रहेकाले मानसिक एवम् शारीरिक दुवैखाले परिश्रम गर्न चिकित्सकहरू बाध्य भई निजी व्यवसाय अँगाल्न बाध्य हुन्छन् । गैरचिकित्सक अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरू पनि उत्प्रेरित भई काम गर्ने वातावरण छैन । निजी क्लिनिक या अस्पतालमा पनि प्रतिबिरामी परीक्षणशुल्क पनि न्यून छ ।

राजधानीका धेरैजसो निजी अस्पतालमा आउने बिरामीहरूमध्ये धेरैजसो न्यून आय भएका, पहुँच पुर्याउन नसकी बाध्य भई निजी अस्पतालमा आएका या ल्याइएका अनि सोझासाझा रहने यथार्थ ती निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूले नै उजागर गर्ने गरेका छन् । परीक्षणशुल्क कम दिने अनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई दबाब र बाध्य बनाउने प्रवृत्ति छ ।

राजधानीका निकै महँगा कर्पोरेट अनावश्यक महँगो परीक्षण एवम् अनुसन्धान, शल्यक्रिया अनि मान्छे हेरेर शल्यक्रियाको शुल्क तोक्न बाध्य गराई बिरामीको आर्थिक शोषण भएको देख्दा उदेक लाग्ने गर्छ । नेपाली बिरामीहरूलाई पठाएबापत विभिन्न तरिकाले अस्वाभाविक कमिसन या आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिबारे केही महिनाअघि भारतको भ्रमणका क्रममा त्यहाँस्थित राजदूतावास र अन्यबाट खुल्न आएको थियो । पंक्तिकारको आशय बिरामीहरू सार्वजनिकबाट निजी अस्पतालमा अनि स्वदेशबाट विदेशमा जानुहँुदैन भन्ने होइन । तर, उपचारका क्रममा गलत नियत अस्वाभाविक फाइदा या स्वार्थ हाबी हुनुहुँदैन भन्ने आशय हो । कम्तीमा पनि चिकित्सासेवामा मानवीय र आत्मसन्तुष्टिको भावना आरोपित हुनुपर्छ भन्ने आशय मात्रै प्रकट गरिएको हो ।
चिकित्सासेवामा आमूल परिवर्तनको विकल्प छैन ।

आर्थिक, जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको उचित व्यवस्थापनबाट मात्रै अस्पतालहरूबाट प्रभावकारी चिकित्सासेवाप्रवाह सम्भव छ । अझै उत्प्रेरित एवम् सक्षम चिकित्सकीय जनशक्तिको व्यवस्थापनविना सेवाको सम्भावनै छैन ।
स्तरअनुसार सार्वजनिक अस्पतालबाट प्रवाहित सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । अझै केन्द्रीय एवम् प्राज्ञिक कार्यहरूसमेत सञ्चालित सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट प्रवाहित सेवामा अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । करिब पच्चिस सय शय्या र हाम्रो भन्दा दोब्बर जति मात्रै चिकित्सकहरू रहेको भारतको एम्सबाट गतसाल एक लाख नब्बे हजार शल्यक्रिया सम्पन्न हुँदा हामीकहाँ चाहिँ दस हजारजति मात्रै शल्यक्रिया हुँदा बिरामीहरू महँगो विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् ।

त्यसैले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ या क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई आर्थिक सुविधा, कामअनुसारको पारिश्रमिक, अनुसन्धान भत्ता, सवारीसाधन, तहअनुसारको हैसियत प्रदान गरी एक व्यक्ति, एक संस्थाका आधारमा पूर्णकालीन रूपमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । यसो गर्दा अन्य गैरचिकित्सक, पारामेडिक्स एवम् स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई पनि न्यायोचिततवरले समेट्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमध्ये हाल स्वास्थ्यसेवामा नरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका धरान र पाटनबाहेकका पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएका मेडिकल कलेज या चिकित्साविज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय या केन्द्रीय प्रतिष्ठानको अवधारणाअनुसार समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जड– स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार
निजी होस् या सार्वजनिक, स्वास्थ्यसेवाका हरेक तहमा प्रदान गरिने स्वास्थ्यसेवा मात्रै होइन, विश्वव्यापी मान्यताअनुसार चिकित्साशिक्षाको जिम्मेवारीसमेत बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार र सक्षमताविना जनताको स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुनै सक्दैन । जगजाहेर छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय विभिन्न स्वार्थहरूबीचको स्वार्थको टकरावबाट गुज्रिएको छ ।

स्वास्थ्यजस्तो विशिष्ट सेवामा मन्त्री, सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका लेखा प्रशासनका समेत कर्मचारीहरू केही वर्षको अवधिमा फेरिइरहने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रका अप्राविधिक कर्मचारीहरूको पदपूर्ति पनि स्वास्थ्यसेवाबाटै हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई क्रमशः प्राज्ञिक क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमध्ये हाल स्वास्थ्यसेवामा नरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका धरान र पाटनबाहेकका पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएका मेडिकल कलेज या चिकित्साविज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय या केन्द्रीय प्रतिष्ठानको अवधारणाअनुसार समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूलाई एक व्यक्ति, एक संस्थाको अवधारणाअनुसार पूर्णकालीन, समर्पित, उत्प्रेरित एवम् सक्षम बनाउन आवश्यक छ । हाल चि.वि.रा.प्र.मा कार्यरत चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि निकास दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा इमानदारी एवम् सक्षमताको जरुरत छ । जनताले ठूलो भरोसा राखी बहुमत प्रदान गरेको स्वास्थ्यजस्तो जनजीविकाको सवाललाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्व दिएको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना अपरिहार्य छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय