डा. केसीसँगको सहमतिबाट पछि हट्यो सत्तापक्ष, बहुमतले पारित भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक (प्रतिवेदनसहित)

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिबाट पछाडि हट्दै सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
बुधबार संसदका शिक्षा समितिले सोमबार उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गरेको हो । यही प्रतिवेदन अब समितिले संघीय संसदमा पेश गरेपनि कार्यसूचीमा जाने र प्रक्रिया पूरागरी पारित हुनेछ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदन चिकित्साशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने चर्चित माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसँगको सहमति विपरीत छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संसद्बाट ऐन पारित भएमा उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउँनसक्ने बाटो खुलेको छ । योसँग अहिले भएकै कलेजलाई नियमन, परीक्षा सञ्चालन गर्न धौधौ परेका विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई दिनुपर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा झन् खस्किने निश्चित छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइरहेका दुई वटै विश्वविद्यावयहरुले ययसअघि थप कलेजलाई धान्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कानूनी रुपमै बाटो खोलेपछि राजनीतिक दबाबमा कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयमा बाध्य पारिने निश्चित् छ ।

त्यसबाहेक समितिले विधेयकमा प्रतिवेदन पारित गर्दा प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्ने सहमति, सिटिइभिटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ । सहमतिमा नभएका विषय गैरनाफामुलक बनाउँने र सरकारको छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने विषयमा पनि सत्तापक्षीय दलको स्पष्ट रुपमा स्वार्थ प्रेरित देखिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतालाई समेट्नेगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– नेकपाका सचेतक देव गुरुङले दर्ता नै संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा छलफलका क्रममा सम्झौताप्रति प्रतिवद्धता दोहो-याईरहेका सत्तापक्षीय सांसद र शिक्षामन्त्री विधेयक पारित गर्ने समयमा नाटकीय रुपमा युटर्न भएका थिए ।

डा. केसी र सरकारीबीच भएको सहमतिलाई विधेयकमा समेट्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले गरेको बारबारको आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेका सांसदहरुले फरकमत समेत राखेका थिए । यी सबै विषयलाई पन्छाएर बुधबारको बैठकबाट विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा उपस्थित १८ सांसदमध्ये नेकपाका १४ सांसदले उपसमितिबाट सोमबार प्रतिवेदनकै पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसका चार सांसदले फरक मत राखेका थिए ।

 

प्रतिवेदन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय