चिकित्साशिक्षा विधेयक पेलेरै पास गर्ने सत्तापक्षी ‘मुड’, यस्तो थियो समिति बैठकमा सांसदहरूको धारणा

सत्तापक्षी सांसदकै बाहुल्य रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमतिको सम्भावना गलभग टरेको छ ।
सहमतिकै आधारमा विधेयकउपर प्रतिवेदन पठाउने भनेर बुधबारसम्मका लागि समितिको बैठक स्थगित गरिए पनि बहुमतकै आधारमा विधेयक पारित हुने अवस्था रहेको सत्तापक्षीय एक सांसदले बताए । ‘हामीले लिइरहेको पोजिसन भनेको पार्टीकै पोजिसन हो,’ ती सांसदले भने, ‘योभन्दा केही भाषामा तलमाथि होला, भावना र मर्म यही हुन्छ ।’

कम्तीमा उपत्यकाबाहिर अहिले भएकै विश्वविद्यालयले तत्कालै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्ने तयारी सत्तापक्षको छ । यसअघि खुलेका अधिकांश कलेज नेपाली कांग्रेस निकटका संचालकको भएको भन्दै उपत्यकाबाहिर भएपनि नेकपा निकटका कलेज खोल्नुपर्ने अडान पार्टीको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा १५ जना सांसदले विचार राखेकोमा १२ जना नेकपा निकटका सांसद थिए । २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । जहाँ कांग्रेसका १५, नेपाली कांग्रेसका ६ र राजपाका २ सांसद छन् ।
संसद्मा सोमबार विभिन्न सांसदले राखेका धारणाले पनि यो कुराको संकेत गर्छ, जसको सम्पादीत अंश हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।

खगराज अधिकारी, नेकपा
संविधानमा पनि जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन छुट्टै लेखिएन नि ! यो विधेयकमा पनि विभन्न कार्यदल, आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन भनेर समग्रमा राखिएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदन अब कुनै पनि मेडिकल कलेजले अब उपत्यकामा पाउँदैपाउँदैनौँ । तर, उपत्यकाबाहिर कसको कलेज, को लगानीकर्ता भन्नेमा हामी जाँदै गएनौँ, तर खोल्न दिनुपर्छ ।
यसबाहेक छुट्टै चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय चाहिन्छ र सरकारले ५ वर्षभित्र एक प्रदेश, एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर कानुनमै आउनु सकारात्मक कुरा हो । चिकित्सकले छात्रवृत्तिपछि कम्तीमा २ वर्ष दुर्गमसहित ३ वर्ष तोकिएको क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएकोमा एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगममा हुने गरी गरौँ भन्नेमै सहमति भएको छ । डा. केसीसँगको सम्झौताको भावनाअनुसार नै विधेयक आएको छ, जम्मा दुईवटा बुँदामा मात्रै भाषा मिलाइएको हो । यसमा कोही पनि असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

मानबहादुर विश्वकर्मा, नेका
ज्येष्ठताका आधारमा मैले समितिको नेतृत्व गर्दादेखि अहिलेसम्म २५ भन्दा बढी बैठक भइसके, छलफल अब टुंगिने दिशामा छ । तर, अझै पनि उपसमितिबाट फरक मतसहित आएपछि फरक मत र उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्न र छलफल गर्न समय चाहिन्छ, आज पारित नगरियोस् । पहिला फरक मत के हो भन्ने त थाहा पाऊँ ।

उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भन्नेमा सहमति भयो । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनिरहेकै छौँ । काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेकै होइनौँ, प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । बाहिर खोलेरै छाड्ने हो । तर, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै खोल्नुहुन्न भन्ने कुरा कुनै अमूक कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न आएको होइन ।

गगन थापा, नेका
उपसमितिमा पनि हामीले विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका हौँ । तर पनि सहमति बन्न नसकेपछि केही विषयमा मेरा फरक मत छन् । यो विधेयकको प्रस्तावनामै डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार चिकित्साशिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ को प्रतिवेदनको मर्म र भावनाअनुसार भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका पछाडि पनि तर्क छ । चिकित्साशिक्षासम्बन्धी जति आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदन बने, तिनीहरूका प्रतिवेदन एक–अर्कामा बाझिएका छन् । तसर्थ, सबैलाई मान्य हुने प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा कार्यदलको कुरा गरिएको हो ।

उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भन्नेमा सहमति भयो । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनिरहेकै छौँ । काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेकै होइनौँ, प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । बाहिर खोलेरै छाड्ने हो । तर, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै खोल्नुहुन्न भन्ने कुरा कुनै अमूक कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न आएको होइन । अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट पुग्यो, तर अरू बाटो खोजौँ ।
पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयको बेसिक साइन्सको भवन गोठगाउँमा अलपत्र भएर बसेको छ, कोसी अञ्चल अस्पताल छ, भोलि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको कोसी अञ्चाल अस्पताल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिएर अर्को वर्षदेखि नै सम्बन्धन दिन सकिने ठाउँ छ । किन अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूले धान्न नसक्दा पनि थप्नुपर्यो ?  उपसमितिको प्रतिवेदनमा दफा ४६ मा चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने विषय पनि समितिले सरकारलाई सुझाबका रूपमा दिऊँ, कानुनमै लेख्नुपर्दैन । माननीय मन्त्रीले पनि सरकारका तर्फबाट त्यही भनिरहनुभएको छ ।

त्यसैगरी अन्तिम विषयका रूपमा अहिले पारित प्रतिवेदनमा चिकित्साशिक्षालाई १० वर्षपछि गैरनाफामूलक र सेवामुखी बनाउने कुरा छ । यस विषयमा हामी सरकारको धारणा सुन्न चाहन्छौँ । यो विषयले मेडिकल कलेजलाई मात्रै होइन, चिकित्सा विषय पढाइ हुने सबैखालका कलेजहरूलाई छुन्छ ।

अर्कोतिर १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुने भन्ने कुराको पछाडि अहिले चलेका कलेज र सरकारलाई पनि समय दिइएको हो । तर, अब भोलिबाट खोल्ने कलेजहरू त भोलिदेखि नै सेवामुखी खुल्नुपर्यो नि ! अहिले पाइपलाइनमा रहेका, मनसायपत्र पाएकालाई कमाउन दिने, अनि १० वर्षपछि गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा सुहाउँदैन ।
हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेका थियौँ । थप मुठभेड नआओस्, समस्या नथपियोस् भनेर । तर, सत्तापक्षले बुझेन, म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु र सरकारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु ।

योगेश भट्टराई, नेकपा
साउन १० मा डा. केसीसँग भएको सहमति, संविधान, माननीयहरूले हालेका संशोधनका आधारमा २५ वटा बैठकमा धेरै छलफल गरिसक्यौँ । पिठो पनि धेरै पिँधेजस्तै भयो । यो विषय संवेदनशील भनेरै संसद्ले यति महत्व दिएर छलफल गरेको हो । हामी सांसदले पनि बेठिक निर्णय गर्दैनौँ । डा. केसीले पत्रकारसम्मेलन गरेर हामीलाई धेरै गाली गर्नुभएछ । उहाँ सामाजिक छवि बनाएको मान्छे, सानातिना कुरामा हात हालेर प्रतिष्ठा नगुमाउनुस् भन्न चाहन्छु । नागरिकसमाजमा राम्रो मान्छे नहुँदा हामीले राष्ट्र संकटमा परेका वेला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्यो ।
नागरिक आन्दोलनबाट उहाँले जुन प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुभएको छ, त्यो नगुमाउनुस् । उहाँले हामीमाथि जुनखालका आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसले उहाँलाई जिन्दगीभर छाड्दैन । उहाँ आफ्नो स्तरबाट स्खलित हुनुभएको छ । कतिपय माननीयले समितिभित्रै पनि उहाँलाई सिरानी हालेर बहस गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ । डा. केसीसँगको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनको भावना पनि काठमाडौंबाहिरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नै हो ।

अञ्जना बिशंखे, नेकपा
डा. केसीसँगको सहमतिको मर्म भनेको उपत्यकामा यताउता नगर्ने भन्ने हो । अन्य थुप्रै कुरा जे समितिले थप गरेको छ, ती प्रशंसालायक छन् । पत्रकारहरूले पनि सतहमा मात्रै गएर रिपोर्टिङ गर्नाले यस्तो समस्या आएको हो । चिकित्साशिक्षालाई सेवामूलक बनाउने, छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउने कुरा राम्रा छन् । अन्य कुरामा उपत्यकाबाहिर पनि छन्, पूर्वाधार पनि पुगेको छ भने किन सम्बन्धनका लागि कुराउने त ?

उमेश श्रेष्ठ, नेका
चिकित्साशिक्षा विधेयकमा उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्दा हामी सहमतिकै नजिक छौँ, सहमति गरेरै जानुपर्छ । एमबिबिएसमा प्रवेश परीक्षामा १० हजार विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्, १ हजार ८ सयले मात्रै अवसर पाउँछन् । यसको मतलब मेडिकल कलेज आवश्यक छन् । खोल्ने पनि जहाँ बजार छ, त्यहीँ नै हो । जुम्ला, मुगुमा मेडिकल कलेज चल्दैनन् । अब सरकारले नै मेडिकल कलेजको संख्या बढाउनुपर्छ । सरकारले खोले निजी किन चाहिन्छ र ? समस्याको जड विश्वविद्यालय र सम्बन्धन हो । ड्रिम युनिभर्सिटीहरू खुल्नुपर्छ ।

यो छलफल टुंगिँदैन । ती व्यक्ति यहाँ छैनन्, तर अमूक व्यक्तिलाई छायामा राखेर गरिएको छलफल कसरी टुंगिन्छ ? कम्बोडियामा एकपटक सहरलाई गाउँ बनाउने कि गाउँलाई सहर बनाउने भन्ने बहस भएछ । अधिकांश मत सहरलाई गाउँ बनाउने भन्नेमा गएछ, यो बहस पनि सहरलाई गाउँ बनाउने भन्ने दिशामै केन्द्रित छ ।

सुरेशकुमार राई, नेकपा
अहिले हेर्दा, प्रस्तावना, सिटिइभिटी, काठमाडौंबाहिरको सीमित विषयवस्तुमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । चिकित्साशिक्षाका कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्छ । उपत्यकाभित्र धेरै भनेर नखोल्ने कुरा गरिसकेपछि उपत्यकाबाहिर चाहिँ किन रोक्ने ?

रेखा कुमारी, नेकपा
डा. केसीसँग सम्झौता गर्दा एउटा परिस्थितिमा उहाँको जीवनरक्षाका लागि गरिएको थियो । अहिले पनि उहाँले जुन अनियन्त्रित व्यवहार गरिरहनुभएको छ, डा. केसीले समितिले टुंग्याउन लागेको प्रतिवेदन पढ्नुभएको छ कि छैन ? पढ्नुभएको छ भने नमान्नुपर्ने कारण देख्दिन । आशयपत्र पाएका, पूर्वाधार पुगेका कलेजलाई सम्बन्धन रोक्नुहुन्न । १० वर्षमा मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुने भनिसकेपछि खोल्न रोक्नुहुन्न । कहीँ–कतै पनि मेडिकल कलेज खोल्न रोक्ने गरी प्रतिवेदन जाने कुरा मलाई मान्य हुन्न । म फरक मतसहित एक्लै उभिन तयार छु ।

गजेन्द्र महत, नेकपा
यो छलफल टुंगिँदैन । ती व्यक्ति यहाँ छैनन्, तर अमूक व्यक्तिलाई छायामा राखेर गरिएको छलफल कसरी टुंगिन्छ ? कम्बोडियामा एकपटक सहरलाई गाउँ बनाउने कि गाउँलाई सहर बनाउने भन्ने बहस भएछ । अधिकांश मत सहरलाई गाउँ बनाउने भन्नेमा गएछ, यो बहस पनि सहरलाई गाउँ बनाउने भन्ने दिशामै केन्द्रित छ । सत्ता र पावरमा कमाएकाहरूको बोलवाला छ । त्यसैले कमाएकाहरूले नै थप कलेज खोल्नुहुन्न भन्ने बहस गरिरहेका छन् ।
एउटा व्यक्तिसँग सरकारले सम्झौता गर्ने, त्यही सम्झौताअनुसार नै विधेयक बनाइदिनुपर्ने रे ! हामी माननीय होइनौँ, बाँधिएका व्यक्ति भएका छौँ ।

एकवाल मियाँ
उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही शब्द र तिनको अर्थ हेर्दा बाझिएको पाइन्छ । गैरनाफामूलक पनि भनिएको छ, उचित मुअब्जा दिई सरकारले लिन सक्ने पनि भनिएको छ । यो प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर २३ जना सदस्यकै छाप रहने गरी सहमतिमै गरौँ ।

नवीना लामा, नेकपा
यो पार्टी र व्यक्तिको मुद्दा होइन, साझा मुद्दा हो । डा. केसीभन्दा अगाडि हामी पनि यसैका लागि लडेकै मान्छे हौँ । मेडिकल क्षेत्रमा विकृति विसंगतिले चरम सीमा नाघिसक्यो । यो टुंग्याउन आएको ऐनमा सहमतिमा जनुपर्छ । मेडिकल कलेज कहाँ चल्छ, कहाँ चल्दैन भनेर हुन्न । पैसा हुनेले मात्रै पढ्न पाउने अवस्था पनि हुन्न ।

हितराज तामाङ, नेकपा
सकेसम्म यो विधेयकलाई सहमतिबाटै टुग्याऔँ । नभए यसैमा धेरै अल्झिएर हुन्न, बहुमतबाटै भए पनि जानुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रका पनि नाफामूलक खुले पनि १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुन्छन् ।

जीवनराम श्रेष्ठ, नेकपा
यो विधेयकमा सहमतिमै जानुपर्छ र सर्वसम्मतिबाटै पारित गर्नुपर्छ । डा. केसीको सम्झौताको स्प्रिटमा तोडमोड गर्नुहुन्न । तर, समितिमा आएपछि त सांसदको पनि विवेक हुन्छ नि ! हुबहु र अक्षेरशः भन्ने हुन्न । स्प्रिटअनुसार गर्नुपर्छ । जायज कुरालाई समेटेर जाऔँ ।

नारायण मरासिनी, नेकपा
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा आएका धेरै कुरा सकारात्मक र देश बनाउने दिशामा उद्यत छन् । सहमतिमै यो प्रतिवेदनलाई पारित गरौँ ।

तिलकबहादुर महत क्षेत्री, नेकपा
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनसँगै आएको फरक मत फिर्ता लिनुपर्छ । यो अपनत्व सत्तापक्षी, प्रतिपक्षी सबैले लिनुपर्छ । गोविन्द केसीले नदेखेका कुराहरू पनि यो प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्, जुन आफैँमा राम्रो पक्ष हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय