उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदन नसच्याए तत्काल अनशन थाल्ने डा. केसीको घोषणा

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको पसमितिबाट सम्झौताविपरीत पारित चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिवेदन तत्काल नसच्याएर सत्यग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उपसमितिले डा. केसी र सरकारबीचको सहमति प्रतिकूल हुनेगरी विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले सोमबार विज्ञाप्ति निकालेर तत्काल अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले पौष१७ मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले जयपुरी घर्तीले सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेपछि घोषित अनशन स्थगित २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् । उनले अनशनका लागि मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो थियो समितिभित्रको खेल

 

 

यस्तो छ डा.केसीको विज्ञाप्ति र माग

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय उपसमितिमा तथाकादित साम्यवादी शीर्षस्थ नेताहरु र उपसमितिका सांसदहरुले चलखेल गरेर हामी संग भएको सम्झौता अनरुप जनतामुखी र बिद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर माफिया मुखी बुँदा हाल्दै बिधेयक उपसमिति बाट पारित गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एकातिर देशको अधिकांश जनता बसोबास गर्ने ग्रामिण क्षेत्रमा हरेक नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउन भनेर गाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलिनुपर्छ भनि हामी लड्दै आएका छौ भने अर्कातिर सोहि क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद र शीर्षस्थ नेताहरु भने नागरिकका लागि नभएर माफिया ,दलालको स्वार्थ पक्षपोषण गर्न तर्फ उद्दत छन् । उनीहरुको यो उदेश्य कदापी पुरा हुन दिने छैनौ।

हामी संग भएको सम्झौता भन्दा एक शब्द पनि तल माथि भएमा माफियाको पक्षमा काम गर्ने जनता र बिद्यार्थी मारा सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरुविरुद्ध समेत लड्न हामी बाध्य हुनेछौं । साथै निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषी मात्रै नभई लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई रक्षकको सट्टा भक्षक बनाउने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग पनि पूरा गरेर छाडिनेछ ।

यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले सार्वजनिक रुपमै हामी संग भएको सम्झौता अनरुप नै बिधेयक पारित हुन्छ भनेकाले हामीले सत्याग्रहका कार्यक्रमहरु एक साता ९पौष २५ सम्म ०का लागि सारेका थियौ । त्यसैले हामी संग भएको सम्झौता बीपरित उपसमितिले पठाएको प्रतिबेदन समितिलाइ अबिलम्ब सच्याउन माग गर्दछौ। अन्यथा हामीले दिएको समयसीमा भन्दा अगाडी नै सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौ।

सत्याग्रहका मागहरु

१. १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गरियोस्।
क) सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित गरियोस् ।
ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग ,इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा ,भोजपुर,ओखल्ढुंगा ,खोटांग,सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा ,पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा ,बैतडी,बझांग लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी रडडेल्धुरामा अबिलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२.निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडांै विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७५।९।२३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय