चिकित्साशिक्षा विधेयकमा नेकपाको पोजिसन– मनमोहन छोड्यो तर बि एन्ड सी बोकिरह्यो

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने नाममा लामो समयदेखि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा जारी छलफलमा त्यतिवेला ‘बिट लाग्यो’, जतिवेला आइतबार पनि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा नेकपानिकट सांसदहरू आफ्ना पुराना अडानबाट टसमस भएनन् ।
अन्ततः विधेयकलाई लिएर उपसमितिभित्रै मत विभाजनको अवस्था आयो र बहुमतका आधारमा उपसमितिबाट विधेयक पारित गरियो ।
पछिल्लो छलफलका आधारमा भन्दै बैठकमा समितिका सचिव जीवलाल बुढाथोकीले प्रतिवेदनका बुँदा पढेर सुनाएपछि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।
अघिल्ला बैठकमा सिटिइभिटीका विषयमा केही ‘रिजिड’ देखिएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत आइतबार लचक रूपमा प्रस्तुत भए पनि नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई टसमस भएनन् । लाग्थ्यो – यी विषय उनीहरुले कष्ठस्थ पारेर आएका छन् ।

खासगरी भट्टराई अधिकांश बैठकमा डा. केसीसँगको सहमितिको स्प्रिटलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा उदार व्यवस्थाको पक्षमा उभिइरहे । दर्जनौ बैठकमा छलफल हुने विषय र बोल्ने सांसदमात्रै दोहोरिन्थेनन् कि, उनीहरुको धारणा पनि सधै उस्तै हुन्थे ।

समग्रमा उपसमितिबाट पारित भएजसैगरी विधेयक पास भयो भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले कम्तीमा १० वर्ष काठमाडौंमा सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले भने कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ ।

ठूलो दलका सांसदको बारबारको अडानअनुसार नै उपसिमतिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याइदिएका छन् ।
जसअनुसार विधेयकको दफा १३ मा रहेको पछिल्लो उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन, तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षणसंस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष कुनै पनि मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, उपत्यकाबाहिरका सन्दर्भमा ‘तर, पनि, यद्यपि’ जोडेरै भए पनि अब बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगले चाहँदा अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

समग्रमा उपसमितिबाट पारित भएजसैगरी विधेयक पास भयो भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले कम्तीमा १० वर्ष काठमाडौंमा सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले भने कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ ।

जसरी भट्टराई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा (हाल भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी) पक्षमा देखिए, त्यसैगरी कांग्रेस नेता गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न नहुने र त्यो भए आफूलाई मान्य नहुने अडान छाडेनन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुनुपूर्व सतहमा देखिएका यी दुई कलेज फरक–फरक पार्टीनिकट नेता–कार्यकर्ताको स्वामित्वमा थिए । पछिल्लोपटक समितिका अधिकांश पूर्वएमालेनिकट सांसदहरू मनमोहन छोडेर बि एन्ड सीको पक्षमा निरन्तर देखिएका छन् ।
‘मलाई लाग्छ, डा. केसी पनि दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा होइन, सम्झौताको भावनाअनुसार पनि उपत्यकाभित्र कडाइ गर्ने र बाहिर मापदण्ड पूरा गरेका कलेजको हकमा उदार हुनैपर्छ,’ छलफलमा आफ्नो भनाइलाई बिट मार्दै भट्टराईले भनेका थिए ।

जसरी भट्टराई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा (हाल भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी) पक्षमा देखिए, त्यसैगरी कांग्रेस नेता गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न नहुने र त्यो भए आफूलाई मान्य नहुने अडान छाडेनन् ।

थापाले आफू पनि उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा नभएको तर अहिलेका विश्वविद्यालयबाटै थप सम्बन्धन दिने गरी ढोका खोल्न नहुने अडान राखेका थिए । ‘हामी बरु सरकारका तर्फबाट चलिरहेका अस्पतालहरूलाई चलिरहेकै विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर उपत्याकाबाहिर कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खोलौँ,’ थापाले थपे, ‘अहिलेका विश्वविद्यालयले हामी धान्न सक्दैनौँ भनिसकेको अवस्थामा फेरि पनि यिनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने कुराले निकास निस्किन्न ।’ थापाले प्रतिपक्षी पार्टी सम्भावित मुठभेडको अवस्था नआओस् भनेर सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर भइरहँदा पनि सत्तापक्षको पोजिसन समस्या टुंग्याउने दिशामा नदेखिएको बताए ।

त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफूले कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै गरौँ भनेको विषय राखेका थिए । तर, नेकपा सांसद भट्टराईले विगतका आयोग, कार्यदल र समितिको सुझाबअनुसारसम्म राख्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै गर्दा अब खुल्ने कुनै पनि कलेज नाफामूलक हुन नहुने मत राखेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपा मतअनुसार नै अब खुल्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने गरी व्यवस्था पारित भएको छ ।

पछिल्लोपटक उपसमितिमा सघन रुपमा १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक वा सेवामूलक बनाउने विषयमा पनि त्यसको मापदण्ड सरकारले तोक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै गर्दा अब खुल्ने कुनै पनि कलेज नाफामूलक हुन नहुने मत राखेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपा मतअनुसार नै अब खुल्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने गरी व्यवस्था पारित भएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने विषय पनि कानुनी रुपमा पनि यो कानुनमा राख्न नमिल्नेतर्फ मन्त्री पोखरेलले सचेत गराउँदागराउँदै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र भट्टराईले त्यो सर्त ऐनमै राख्न लगाएका छन् ।
त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमकेन्द्र (सिटिइभिटी)को सन्दर्भमा पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र ‘प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्याक्रमहरु तोकिएबमोजिम हटाउन र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तारोन्नति गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
यसअघि डा. केसीसँग पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटीका स्वास्थ्य कार्यक्रम फेजआउट गर्ने सहमति भएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय