सरकारी डाक्टरले सोमबारदेखि एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने

संघीय संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकले सोमबारदेखि दैनिक एक घण्टा काम छाडेर विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आइतबार एक घण्टा मन्त्रालय घेराउ एवम् धर्नापछि पनि सरकार माग पूरा गर्न तत्पर नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप कडा पार्दै लाने जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफलपछि झन् निराश भएको सुनाए । ‘अब प्रत्येक दिन १० देखि ११ बजेसम्म आ–आफ्ना अस्पतालमा विरोधका कार्यक्रम हुन्छन्,’ उनले भने ।

बिहान कार्यालयसमय सुरु भएलगत्तै विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु मन्त्रालयमा भेला भएर धर्ना सुरु गरेका थिए । चिकित्सकहरुले धर्ना जारी राख्दा मन्त्रालयमा वार्तासमेत चलिरहेको थियो ।

राजधानीका वीर, कान्ति, प्रसूतिगृहलगायत अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु धर्नामा संलग्न थिए । सरकारी चिकित्सक संघ नेपालका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले विभेदविरुद्ध धैर्यको सीमा नाघेको भन्दै डाक्टरको आत्मसम्मानका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
चिकित्सकहरुले सुरुमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि विभिन्न भेला गरेर समायोजनमा सरिक नहुने, वार्ता समिति बनाएर वार्ता र आन्दोलनलाई सँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । माग पूरा नभए आकस्मिकबाहेका सेवा रोकेर सरकारलाई दबाब बढाउने तयारी चिकित्सकहरुको छ ।

कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै संघले सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न नयाँ माग अगाडि सारेका छन् ।
डा. पाण्डेले सरकारी सेवाभित्रै पनि चिकित्सकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गराएरै छाड्ने बताए ।

संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजन नथाल्न, समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न, पुल दरबन्दी सिर्जनाको समेत माग राखेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।

संघले स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न, सरकारी चिकित्सकलाई पनि अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने बाटो खोल्नसमेत माग गरेको छ । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत पदमा बहालवाला सरकारी चिकित्सककै नियुक्ति गर्न, स्वास्थ्यसेवामा पनि तहगत व्यवस्था लागू गर्न र स्वास्थ्यअन्तर्गत संगठन संरचना बनाउँदा चिकित्सकका दरबन्दी भएका ठाउँहरू यथावत् राख्नसमेत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय