चिकित्साशिक्षा विधेयक : काठमाडौंबाहिरको सम्बन्धन र सिटिइभिटीका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद विभाजित

संसद्मा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष देखिने गरी नै विभाजित भएका छन् ।
विधेयकमाथिको सुरुवाती छलफलमा डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका सांसदहरूसमेत पछिल्लोपटक एकाएक पार्टीगत रूपमा विभाजित देखिएका हुन् ।

पछिल्लोपटक विधेयक टुंग्याउन गाँठो परेका विषयमा सिटिइभिटीका प्रमाणपत्र तहभन्दामुनिका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकका करारसेवा अवधि र निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय छन् ।
यी विषयमा सहमति बन्न नसक्दा पछिल्ला आधा दर्जनभन्दा बढी बैठक आ–आफ्ना धारणा राख्ने तर टुंगोमा पुग्न नसकी स्थगित हुने भइरहेका छन् । मंगलबारको बैठकमा पनि नेकपाका सांसदहरू सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने र उपत्यकाबाहिर अहिले चलिरहेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्नुपर्ने पक्षमा खुलेर देखिएका छन् ।

बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले सिटिइभिटीको कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा एकैपटक खारेज गर्नुभन्दा दुर्गमका सन्दर्भमा कसरी स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने बताए । उनले उपत्यकाबाहिर पूर्वाधार पुगेका कलेज छन् भने सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए ।
अघिल्ला बैठकमा डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै कानुनी भाषा मिलाएर विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका अधिकारीले आज पूर्ण रूपमा सत्तापक्षीय अन्य सांसदकै कित्तामा उभिएर धारणा राखेका थिए । तर, अधिकारीले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बैठकमा नेकपाकै अर्का नेता योगेश भट्टराईले सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिरहेको भन्दै कुन तहको जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने रिपोर्ट नआउँदासम्म ५ वर्षभित्र सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । भट्टराईले उपत्यकाबाहिरका पूर्वाधार पुगेका र अहिले उपत्यकाभित्र रहेर पनि भोलि बाहिर जान चाहने कलेजहरूलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूबाटै सम्बन्धन दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

बैठकपछि उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले दुईतिहाइ मतका आधारमा भन्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै विधेयक टुंग्याउन खोज्दा समय लागेको भन्दै उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत विषय र मर्मलाई मर्न नदिईकनै विधेयकलाई बुधबार उपसमितिबाट टुंग्याइने बताए ।

उपसमितिमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसतर्फका सांसद गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेकपाकै नेता देव गुरुङले डा. केसीसँग भएको सम्झौतालाई नै संशोधनका रूपमा हालेकाले त्यसैलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाएर पूर्ण संसद्मा पठाउनुपर्ने बताए । उनले सम्झौताको मर्मअनुसार नै गर्दा पनि उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नरोकिने बताए । ‘हामी पनि उपत्यकाबाहिर कलेज खोल्न हुन्न भन्नेमा होइनौँ, तर अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूले धान्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारीस्तरका अस्पताल र विश्वविद्यालयहरूलाई मिलाएर बाहिर कलेज खोल्ने वतावरण बनाउन सकिन्छ ।’

सांसद चित्रलेखा यादवले पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै उपसमितिबाट विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद एकल मियाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि गैरनाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नहुने र सिटिइभिटीका कार्यक्रम फेजआउट हुने वर्ष तोक्न नहुने बताए । उनले मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने वा गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा पनि विचार पुर्याउन आग्रह गरे । ‘सरकारले सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउन सकेको छैन, निजी कलेज खरिद गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बैठकपछि उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले दुईतिहाइ मतका आधारमा भन्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै विधेयक टुंग्याउन खोज्दा समय लागेको भन्दै उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत विषय र मर्मलाई मर्न नदिईकनै विधेयकलाई बुधबार उपसमितिबाट टुंग्याइने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय