आयुर्वेदका तीन संगठनको माग : एक स्थानीय तह – एक दरबन्दी

स्वास्थ्यसेवाको पुनःसंरचित दरबन्दी संरचनामा राष्ट्रको मौलिक चिकित्सापद्धतिका रूपमा रहेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै आयुर्वेद क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न तीन संगठनले ९ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ र सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघले सर्वसुलभ स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आयुर्वेद क्षेत्र र जडीबुटीको महत्वलाई सरकारले नजरन्दाज गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आयुर्वेदको दरबन्दी कायम गरिनुपर्नेसहितका ९ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

संवैधानिक प्रावधानको अवमूल्यन भयो
पुनःसंरचित दरबन्दी संरचनाले आयुर्वेदसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको समेत अवमूल्यन गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘नेपालको संविधानको भाग ४, धारा ५१(ज)(७)मा नेपालको परम्परागत चिकित्सापद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्यपद्धितिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, र धारा ५१(ज)(९)मा स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने, भन्ने व्यवस्थालाई अवमूल्यान गरिएको मनन गरी हालको दरबन्दी संरचनामा दरबन्दी थपलगायत आयुर्वेदसम्बन्धी हाम्रा मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता छन् माग–
गाउँपालिका र नगरपालिकामा काविराज वा आयुर्वेद सहायक पदको ५, ६ वा ७औँ तहको एउटा दरबन्दी अनिवार्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी, उपमहानगरमालिकामा ८औँ तहको एक आयुर्वेद चिकित्सकसहित काविराज वा आयुर्वेद सहायक पदको ५, ६ वा ७औँ तहको एक गरी २ वटा दरबन्दी हुनुपर्ने तथा महानगरको हकमा आयुर्वेद चिकित्सक वा कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ एकजना र काविराज वा आयुर्वेद सहायक पदको ५, ६ वा ७औँ तहको एकजना गरी २ वटा दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २५४ मा आयुर्वेद संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको र बाँकी प्रतिनिधित्व नै नभएका ४९९ स्थानीय तहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालनका लागि कम्तीमा १–१ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागमा आयुर्वेद औषधि उद्योग, औषधि पसल तथा सोसम्बन्धी कार्य गर्न एकजना आयुर्वेद चिकित्सकले सम्भव नहुने ठहर गर्दै उनीहरूले ९ वा १०औँ तहको कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ र ५, ६ वा ७औँ तहको कविराज वा आयुर्वेद सहायक पद सिर्जना गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

यसका साथै कान्छा जिल्लाहरू रुकुम पूर्व र नवलपुरमा सबै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको अवस्थामा आयुर्वेद स्वास्थ्यकेन्द्र पनि स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सातै प्रदेशमा संरचना तयार गरी कामकाज गर्न खटाइसकेको कविराज पदको ५, ६ वा ७औँ तहको दरबन्दी काटिएको प्रति विरोध जनाउँदै उनीहरूले उक्त दरबन्दी पुनः कायम गराउन माग गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ८औँ तहको आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिमकेन्द्रमा ८औँ तहको आयुर्वेद चिकित्सक र ५, ६ वा ७औँ तहको कविराज पदको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिमकेन्द्रमा आयुर्वेद विज्ञको दरबन्दी यथावत् राख्नुपर्ने, संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ११औँ तहको प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । औषधि व्यवस्था विभागमा आयुर्वेद औषधि उद्योग, औषधि पसल तथा सोसम्बन्धी कार्य गर्न एकजना आयुर्वेद चिकित्सकले सम्भव नहुने ठहर गर्दै उनीहरूले ९ वा १०औँ तहको कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ र ५, ६ वा ७औँ तहको कविराज वा आयुर्वेद सहायक पद सिर्जना गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफ ३(५)मा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, दफा ७(८)मा सेवाको तहमा समायोजन गर्दा सम्बन्धित तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि सोअनुसार नभएको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्यसेवाका हरेक तहमा तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल पुनःसंरचना, प्रत्येक वडापालिकामा आयुर्वेद संस्थाको स्थापना’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ आफूहरू आयुर्वेद विधालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन अग्रसर रहेको समेत उनीहरूले जनाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय